४ अर्ब ५० करोडको ठेक्का ४ वर्ष ६ महिना

१८८५ मेगावाटका पिपिए खारेज हुने

डेडिकेटेड महशुल विवाद उर्जाले घाँडो पन्छायो

सरकारले विद्युतकाे प्रतिवेदन अस्वीकार गर्याे

झ्यापकि झ्याप ऐन मिच्दै प्राधिकरण

सार्वजनिक खरिद ऐन छल्दै प्राधिकरण

५० करोडकाे लेनदेनका लागि अर्थ मन्त्रीकाे नेतृत्वमा गोलमेच सम्मेलन

प्राधिकरणमा पाँच अर्बको पोल खरिद गरेपछि गाड्ने ठाउँ खोज्दै

प्राधिकरण टुक्रिने निश्चित, विद्युत ऐन राष्ट्रिय सभामा दर्ता

प्रधानमन्त्रीसम्म साँचाे कुरा नपुग्दा समस्या जेलियाे