नयाँ विद्युत ऐनबारे उर्जा मन्त्रीसमेत अनभिज्ञ

भारतसँगको इनर्जी बैकिङ चाडै टुङ्गिन्छ /अहिले विजुली खेर गएको भन्न मिल्दैन – सचिव घिमिरे

भारतको नदी जडान योजना दक्षिण पूर्वी एसियाकै लागि खतरा बन्न सक्छ

विद्युत ऐनमा कर्मचारीकाे बूँदागत आपत्ति

एक मन्त्रालयमा दुई सचिव नराख : आयोग

निजी प्रवद्र्धकले सरकारलाई चाबी बुझाउने

सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण ४१ अर्ब ४० करोड र रु. २७ अर्ब ९६ करोड

विद्युत महशुल बृद्धिको प्रस्तावमा आयाेगकाे ऐन विपरित इ हेयरिङ

नलगाड आयोजना संरचनामा नै समस्या बन्न सक्छ !

संसदमा पेश हुनलागेको विद्युत ऐन २०७६ मा संसोधन नगरी नहुने कुरा