ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय तथा अन्य स्थानीय तथा प्रादेशिक निकायहरुले स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि घोषित प्रतिवद्धता, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु लागू गर्न माग गर्दै स्वदेशी लगानीकर्ता एवं कम्पनीहरुले यो क्षेत्रमा गरेको लगानीको संरक्षण गर्न ऊर्जा उद्यमी ई. सूर्यप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरी दवावमूलक कार्य गर्ने (मिति २०७७ मंसिर ७ गते) जनाएका छन् ।
उक्त संंघर्ष समितिमा कम्तिमा २१ जना सदस्य रहने जनाइएको छ । २०६७ चैत्र ९ गते ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी ऊर्जा क्षेत्रलाई थप गति दिने व्यवस्थापिका संसदको निर्णय र ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक २०७२’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ९९ बुँदे कार्य योजनाहरुमा संवद्ध निकायहरुले आलटाल गरेको अवस्थालाई ऊर्जा उद्यमीहरुले अति संंवेदनशील रुपमा लिएका छन् र यसलाई २०७२ साल देखि नै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।  नेविप्राले ऊर्जा उद्यमीहरुको चरम शोषण गरेको र सरकारले घोषणा गरे अनुसारको निर्णय गर्न दवाव दिइ विद्युत खरिद बिक्री संझौतालाई संसोधन गर्न बाध्य पार्ने, प्रशारण लाइन समयमा नबनाउने र घाटाको भागी प्रवद्र्धकहरुमा थोपर्ने गरेको कुराहरुमा विशेष जोड दिएका छ ।
असमान विद्युत खरिद बिक्री संझौता रद्ध गरी उत्पादित विद्युतको उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने । रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको समस्याको समाधानका लागि २०७७ असार ३१ मा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउनु पर्ने । प्रशारण लाइनका कारण रुग्ण बनेका आयोजनाहरुको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका नीति, नियम, ऐन, कानूनहरु  तथा नीतिगत अफ्ट्याराहरु खुकुलो बनाउनु पर्ने । ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेको छ । अबको केही दिनमा नै संघर्ष समितिको कार्य योजना सार्वजनिक गरिने र समितिलाई पूर्णता दिइने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरुमा नेविप्रा सन्चालक समितिको मनोमानी देखियो । उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२ को ६४ न. बुँदा किन कार्यान्वयन गरियो र ६५ न. बुँदा किन कार्यान्वयन गरिएन ? पिपिएमा उल्लेख भएको प्रशारण आउटेज को रकम किन दिइदैन ? वर्षौंसम्म प्रसारण लाईन नबन्दाको नोक्सानी प्रवर्धकले मात्र बेहोर्नु पर्ने हो ? २०७६–२०७१ चैत्र मसान्त सम्म बनेका आयोजनाहरुलाई मात्र पोष्टेड दर दिने निर्णयले ०६६ असार मसान्तसम्म बनेका आयोजनाहरुलाई अन्याय भएको थिएन ?
२०७२ सालमा नेविप्रा सन्चालक समितिले गरेको निर्णयले नेविप्राले प्रसारण लाईन तथा सुविधाहरु समयमा बनाउन नसकेको र RCOD extension नभएका केही आयोजनाहरुलाई मात्र late COD penalty लगाउनुको कारण के थियो ? नेविप्राले बनाउन नसकेका प्रशारण लाईनका कारण धेरै आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन । नेविप्राको बोर्डले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन र नेविप्राको आम्दानीमा हुने असर बाहेक नीतिगत ब्यवस्थाका दस्तावेजहरु अध्ययन गरेको देखिएन । चेत राज जोशी समितिको प्रतिवेदनले झन यो समस्याहरु बल्झाउने काम गर्यो । यी समस्याहरुको हल गर्न नेपाल सरकारले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ भनि संघर्ष समितिका संयोजक  ई. सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो । ई. सूर्यप्रसाद अधिकारी, भरत लामिछाने थापा, मधुसुदन पौडेललगायत २१ रहेको समिति गठन गरिएको छ ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको हक हितमा इपानले कुनै पनि काम गर्न नसकेको हुँदा आफ्ना समस्याहरुलाई उठाइ ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विकास लगायतका सरकारी निकायहरुसँग निरन्तर आफ्ना समस्याहरु राखि समाधानका लागि पहल गर्ने जनाइएको छ । यही सरकारले नसुनेमा जाहेज मागहरु सम्बोधन नगरेमा चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन गरी समस्या समाधानका लागि संघर्ष समितिले निरन्त पहल गर्ने बताइएको छ ।