पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यमहरुबाट योजनाबद्ध रुपमा लोडसेडिङ, विद्युत प्रशारण लाइन तथा भूमिगत विद्युतीय वितरण प्रणाली जडानका सन्दर्भमा  मन्त्री तथा मन्त्रालयको मूल मर्म भावना विपरीत भ्रामक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
तत्कालीन अवस्थामा मुलुकमा रहेको ऊर्जा संकटलाई तत्काल तथा दीर्घकालिन रुपमा समाधान गरी समृद्धिमा योगदान पुर्याउन वि.सं. २०७२ सालमै राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी (९९ बुंदे) अवधारणापत्र र कार्ययोजना निर्माण भएको विदितै छ । सो कार्ययोजनामा एक वर्ष भित्रै ऊर्जा संकट निवारण गर्ने उद्देश्य राखिएकोमा सो अनुरुप ऊर्जा विकास गर्न विभिन्न नीति, रणनीतिहरु निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन भई लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४।०९।१७ गतेको विज्ञप्तीबाटै अब लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । लोडसेडिङ भन्ने विषय इतिहासमा अध्ययनको विषयमा रुपान्तरण भइसकेको छ । निकट भविष्यमा उत्पादित विद्युत वितरण, उपयोग, निर्यातको लागि विद्यमान प्रशारण लाइनको अपर्याप्तताले उत्पादित ऊर्जा उपयोग नभई खेर जाने अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले तत्काल सरकारले आफ्नै स्रोत साधन वा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थ अनुरुप नेपालको ऊर्जा विकास, विस्तार एवं उपयोग तर्फ परिचालन गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुयाउन आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ ।
विद्युत वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थीत र प्रभावकारी बनाउन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई सहरी सौन्दर्यकरण एवं एकीकृत भूमिगत प्रशारण लाईन, (विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट, सिसिक्यामेरा लगायत) बनाउँदा पूर्ण व्यवस्थित, मितव्ययी, दिगो व्यवस्थापन हुने गरी अगाडि बढाउँदा बढी सान्र्दभिक र लाभदायक हुन्छ भन्ने साझा सोंच बढी उपयुक्त हुन्छ । साथै मन्त्रालयका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु थप प्रभावकारी, परिणाममुखी, जनउत्तरदायी हुनेगरी र कुनैपनि समयमा लोडसेडिङ नहुनेगरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । यसर्थ आम नागरिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षलाई सरकारका आधिकारिक एवं सत्य सूचनालाई आधारको रुपमा लिन मन्त्रीले अपिल गर्नु भएको छ ।