बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ रु २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ रु ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट रु २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख, अन्य रु ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख अनुमान गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट रु ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट रु १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख खर्च व्यहोर्ने अनुमान रहेको बताइएको छ ।

स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडबापत रु १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान रु एक अर्ब ६६ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । सशर्त अनुदानबापत रु तीन अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपुरक अनुदानबापत रु दुई अर्ब ७९ करोड ८६ लाख, विशेष अनुदानबापत रु ७६ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सवारी कर बाँडफाँडबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब ५० करोड हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ६३ करोड ४२ लाख विनियोजन गरेको छ । बजार र पूर्वाधारः सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्र र आधुनिक बधशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

खाद्य स्वच्छताका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । उत्पादन र प्रशोधनः ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अघि बढाइने बताइएको छ । चितवनमा गोलभेँडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अनुदान तथा सहुलियततर्फ उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

उद्योग सञ्चालनतर्फ हेटौँडामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ६७ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

फिल्म सिटीको लागि दोलखाको डाँङ्डुङे डाँडालाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा ‘हेलम्बु ग्रेट ट्रेल’, ‘किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन’, र ‘सैलुङ मिनी ग्रेट वाल’जस्ता नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बताइएको छ । पदमार्ग पहिचानः मकवानपुरगढी–सिन्धुलीगढी, कालिगण्डकी–कालिञ्चोक, गौरीघाट–गोसाइँकुण्ड, र रानीपोखरी–पाँचपोखरीजस्ता नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

पर्यटन हबका लागि चितवनलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘चेपाङ चिउरी चमेर’ कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा कृषि उत्पादन, घरेलु, उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउने, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर, मिर्गौला उपचारमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा नैतिक शिक्षा दिलाउन पाठ्यक्रम विकास गर्ने, प्रदेश भर सरकारी कामकाजको भाषा नेवारी र तामाङ भाषालगायत संस्कृतिको उत्थान गर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी बजेटमा सडक, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्र विकासमा ध्यान दिने, चालू खर्च नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य योजना लागू गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानबाट एमबिबिएसलगायतका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा जोड दिने, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, कारागारा बन्दीहरुलाई सीप मुलक तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउने जनाइएको छ ।

प्रस्तुत बजेट सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न यही असार १२ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने र लगातार पाँच दिन प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

मधेस प्रदेश सरकारको बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल रु ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबारको प्रदेशसभाको पाँचाँै अधिवेशनको दशौँ बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा चालूतर्फ रु १६ अर्ब ७२ करोड र पूँजीगततर्फ रु ३० अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । कूल बजेटमा चालू खर्च ३५.८९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६४.११ प्रतिशत रहेको छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट रु ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख र सशर्त अनुदान रु चार अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदान रु ३९ करोड ४५ लाख, समपूरक अनुदान रु ३५ करोड ८२ लाख र अनुदानमार्फत जम्मा रु १२ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ३४ करोड ४५ लाखगत वर्षको मौज्दातबाट रु १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख ५१ हजार र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई अर्ब सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि रु १५ अर्ब ८८ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ६ अर्ब ४५ करोड, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई रु चार अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ५७ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ८३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ३७ करोड, युवा, खेलकुद तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयलाई रु एक अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री यादवले बताउनुभयो । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई रु ६४ करोड ८९ लाख र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु ५७ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट ६.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेस निर्माणको आधार तयार गर्ने उद्देश्य लिएको बताइएको छ । बजेट प्रस्तुतीकरणका क्रममा अर्थमन्त्री यादवले फजुल खर्च नियन्त्रण गरी, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना र समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार पार्न बजेट लक्षित गरिएको बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि चालुतर्फ रु १५ अर्ब ९४ करोड र पुँजीगततर्फ रु २७ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा ०.५० प्रतिशतले कम रहेको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि चालुतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड र पुँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ५७ करोड गरी जम्मा रु ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।