अधिल्लो पटक भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई ढिला नगरी अगाडि बढाउने सहमति भएपछि ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वको एक टोली भारतगई थप प्रगति हासिल गरेको कुरा जानकारी गराइएको छ । डिसेम्बर २७ र २८ मा भारतको दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले महाकाली सन्धीको बिभिन्न धारा अन्तर्गत पानीको बाँडफाँड र विद्युत परियोजनाबारे बिभिन्न निर्णय गरी हस्ताक्षर गरेको हो ।
सन्धीको धारा ७ ले पानीको वार्षिक वहावको ५ प्रतिशत उत्तरी भेगका बासिन्दाको निम्ति छुट्याउने र त्यसलाई नहर र विद्युत परियोजनाको डिजाइन क्षमतामा समावेश नगरौं भन्ने भारतीय पक्षको प्रस्तावमा कालान्तरमा वस्ती बस्ने संभावना भएको अवस्थामा ५ प्रतिशतको ठाउँमा १ प्रतिशत मात्र छुट्याएर ४ प्रतिशत पानी डिजाइन गर्दा क्षमतामा समावेश गर्ने सहमति भएको हाे ।
दोधारा चाँदनीबाट १० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मेन क्यानलबाट सहायक क्यानल बनाइ दुई महिनाभित्र डिपिआर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ । नेपाली पक्षले तयार पारेको डिपिआरलाई भारतीय पक्षले अध्ययन गर्ने र टुङ्गोमा पुर्याइ चाडै निर्माण कार्य शुरु गर्ने माइन्युट भएको कुरा घिमिरेले जानकारी गराउनु भयो ।
संन्धीको धारा ३ अनुसार लाभको आधारमा लागत व्यहोर्ने कुरामा पनि सिंचाइ र नदी नियन्त्रणको पाटोमा नेपाली पक्षले लागत व्यहोनु पर्र्ने आवश्यकता नदेखिएकोले नव्यहोर्ने प्रस्ताव राखेकोमा भारतीय पक्षबाट सन्धी अनुसार लागत व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ तर गुडविलको हिसाबले मद्दत हुन सक्ने बारे छलफल भएको छ । हाइड्रोपावरतर्फको लागत व्यहोर्ने । त्यसमा के कसो लागत गर्ने भन्नेबारे फेरि बैठक बसी टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
तल्लो शारदा कानुनी, राजनीतिक र प्राविधिक कारणबाट टुंगिन नसकेको अवस्थामा छ । महाकाली सन्धीले नसमेटेको र सन् १९२० मा शारदा व्यारेज बन्दाको अवस्थालाई ध्यानमा राखी थप छलफल गरी टुंगो लाउने सहमति भएको छ । १.३ किमिको टनकपुर जोड्ने नहर सहमति अनुसार निर्माण थालिसकिएको र चाडै सम्पन्न गर्ने सहमतिमा दुबै पक्ष सकारात्मक रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी गराउनु भयो ।
ऊर्जा सचिव घिमिरेको नेतृत्वमा सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, प्राविधिक सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठ, सिडिइ राजु महर्जन र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमाल तथा भारतीय जलस्रोत सचिव युपि सिंहकाे नेतृत्वकाे संयुक्त बैठकले उक्त सहमति गरेको हो । महाकाली सन्धी अन्तर्गत गर्नुपर्ने यी महत्वपूर्ण विषयमा उपलब्धी हासिल गरेको हो । अब चाडै हुनेदुई देश बीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले यसमा थप ठोस उपलब्धी हासिल गर्ने कुरामा विश्वास लिइएको छ ।