प्रदेश नंं १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्ला भई बहने अरुण नदीमा पहिचान भएको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना ६७९ मेगावाटको निर्माणको जिम्मा भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले पाएको सुखद समाचार जानकारीमा आएको छ । मिति २०७७ माघ १६ गते प्रधानमन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं. बैठकबाट यो जलविद्युत आयोजनालाई BOT (Build Operate and Transfer) मोडेलमा निर्माण तथा संचालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । यो आयोजना बनेपछि यसबाट उत्पादन हुने विद्युत मध्ये नेपालले २२ प्रतिशतले जम्मा १४९.३८ मेगावाट विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस अतिक्ति उर्जा निर्यात गरेबापत २ प्रतिशतका दरले उर्जा बिक्री रोयल्टी तथा रु. १०० प्रतिकिलोवाटका दरले जडित क्षमताको रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । परियोजना प्रभावित जिल्लाका जनताले निःशुल्क विद्युत प्राप्त गर्नु हुनेछ । नेपाली कामदारहरुले रोजगारी प्राप्त गर्नु हुनेछ । यो विद्युत सोझै भारतको बजारमा जाने हुँदा नेपालले विद्युतको बिक्रीको वजारको खोजी गर्नु पर्ने छैन । भारत सरकारको लगानीको कम्पनी भएको हुँदा यसलाई लगानीको लागी रकमको अभाव हुने छैन । भारत र नेपालका बैंकहरुले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन । २५ वर्षपछि यो परियोजनाको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
भारत सरकारको लगानीमा स्थापना गरी संचालनमा रहेको यस निगमले अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना ९०० मेगावाट निर्माणको काम गरिरहेको हुँदा यो आयोजनाको निर्माणको काम छिटो सुरु हुन सक्ने अनमान गरिन्छ । यी दुई आयोजनाहरुलाई एउटै ट्रान्समिशन लाईनमा मिसाएर जाने हुँदा करिव १,६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन र निर्यात हुनेछ । यो परिमाण नेपालको हालको कुल जडित क्षमता भन्दा पनि बढी हो । हाल निर्माणाधिन अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको क्यासकेड आयोजनाकोरुपमा निर्माण हुने यस आयोजनाको लागत कम हुनेहुँदा सतलज आयोजनाको यस परियोजना निर्माणमा रुचि भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यी दुवै आयोजनाहरुले उत्पादन गर्ने विद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको संखुवासभा–भोजपुर–खोटाङ–उदयुपुर–सिरहा हुँदै धनुषाको ढल्केवर र भारतको शितामडीसम्म ४०० केभी डवल सर्किट ट्रान्समिशलनाई लाईन मार्फत पठाउने व्यबस्था भएको हुँदा छुट्टै अर्को लाईन बनाउनु पर्ने छैन । यहि लाईनको प्रयोग गरेर अरुण नदीमा निर्माण गर्न सकिने संभाव्य देखिएका धेरैवटा जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत पनि यहि ट्रान्समिशनलाईन मार्फत पठाउन सकिने छ । यो लाईन नेपालको सबैभन्दा ठूलो ढल्केवर सवस्टेशन भएर जाने हुँदा नेपालले चाहेजति विद्युत सोहि विन्दुबाट लिन सक्ने र बढीभएको विद्युत यहि कम्पनीको सहयोगमा भारतको वजारमा विक्री गर्न सकिने छ । नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने उर्जाको हकमा यो नियम लागू गर्नु पर्दछ साथै थप उर्जाको खरिद बिक्रीको लागि समेत यो ट्रान्समिशनलाईनको उपयोग गर्न पाउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । यसले नेपालको जलविद्युतको विकासमा दुईदेशको सहकार्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । नेपालको विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न सहयोग गर्नेछ ।
भारतको सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिहको अरुण तेश्रो र तल्लो अरुण आयोजनाको निर्माणले अरुण उपत्यका र पुर्वि नेपालका नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतशक्ति राष्ट्रिय ग्रीडमा प्रवाह गर्नको लागी बाटो खुलेको छ । स्मरण रहोस अरुण नदी र यसका सहायक नदीहरुमा अहिले ५,००० मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरु विकास र निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन । यी आयोजनाहरुले उत्पादन गर्ने विद्युत यस सतलज ट्रान्समिशनलाईनबाट लैजान पाउनु पर्दछ । यो संझाैता गर्दा बखतमा नै समावेश हुनु पर्ने एक प्रमुख विषय हो । दोश्रो सतजलले नेपालमा बढी हुने विद्युत भारतको वजारमा बेच्न तथा ईनर्जि बैंकिंग गर्न नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्दछ । यसले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुधार हुनेछ र नेपालले नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणको काम निर्वाधरुपले गर्न सक्ने गरी व्यबसायीक क्षेत्रको विकास हुनेछ । अहिले नेपालको विद्युत भारतको प्रणालीमा आधारित रहेर संचालन भईरहेको छ । यो पंङ्तिकारले यो रचना तयार गर्दाको दिनमा देशको कुल उर्जा खपतको ६० प्रतिशत उर्जा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट पैठारी भएको छ र यो पैठारीको बिद्युत बिना नेपालमा लोडसेडिंगको परिकल्पना समेत गर्न सकिन्न । तर वर्षातका महिनाहरुमा नेपालमा बढी उत्पादन हुने विद्यतुको व्यबसथापन गर्न नसकेर समस्या भईरहेको छ, विद्युत खेर गईरहेको छ ।
यस सतलज विद्युत निगम सँग सहकार्य गरेर यहि मोडेलमा बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी र पश्चिसेती जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको काम गर्नु उपयोगी हुने देखिन्छ । पहिचान भएर पनि निर्माण हुन नसकी अलपत्रमा रहेको आयोजनाहरुको लागी यो सतलज विद्युत निगमको मोडेल एक उपयोगी र अनुकरणीय हुन सक्तछ ।
यसैगरी भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विकासमा पनि हामीले सहयोग गर्नु पर्दछ र यो आयोजना निर्माण हुन सकेमा देशको पश्चिम भागमा कर्णाली नदीमा संभाव्य रहेका विभिन्न आयोजनाहरुको निर्माण भई देशले विद्युत विकासमा ठुलो फड्को मार्न सक्नेछ । सरकारले निशुल्क उर्जा रोयल्टी बापत ठूलो परिमाणमा राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यी आयोजनाहरुको निर्माणको क्रममा बन्ने ट्रान्समिशनलाईन तथा यीनले उपयोग गरेको भारतीय वजारमा नेपाली उद्यमीहरुलाई पनि साथ साथ लैजाने काम गर्नु पर्ने शर्त भने संझाैताको बखतमा नै समावेश गर्नु पर्दछ । यसले नेपालको जलविद्युतको विकासमा ठुलो फडको मार्नेछ ।
संसदमा अनुमोदनका प्रतिक्षामा रहेको विद्युत ऐन २०७६ छिटो पारेत गरी सो ऐनमा नेपालको निजीक्षेत्रले समेत विद्युतको व्यापार तथा विद्युत वितरणको काम गर्न पाउने कानूनी व्यबस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

(न्याैपाने जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभवी उद्यमी एवम् विज्ञ हुनुहुन्छ ।)