पाँचवर्ष अघिको २५ मेगावाट ग्रिड–सोलार जडान सम्बन्धी भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अघि बढाएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उक्त प्रकरणमा रु. ६८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । २०७४ सालमै त्यस विषयमा उजुरी परेको र तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि घिसिङको दवावका कारण उक्त छानबिन अघि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालिन अख्तियार प्रमुखहरू दीप बस्न्यात र नवीन घिमिरेले उक्त विषय अघि बढाउन चाहे पनि सकेका थिएनन् । अहिले प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएपछि ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका अनुसन्धानहरूलाई तीब्रता दिने नीतिअन्तर्गत उक्तप्रकरणको अनुसन्धान पनि अघि बढेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । सोही अनुसार अख्तियारले श्रावण ११ गते विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू यथाशीघ्र अनुसन्धान महाशाखा नं. ५ मा बुुझाउन भनेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कागजातहरू बुुझाउने क्रममा छ ।
के हो ग्रिड–सोलार भ्रष्टाचार प्रकरण ?
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोट जिल्लामा २५ मेगावाटको ग्रिड–सोलार जडान गर्न बिद्युत प्राधिकरणले १३ अप्रिल २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यो । उक्त प्रक्रियामा १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाग लिएका थिए । तीमध्ये अन्तिम मुल्याङ्कनको चरणमा ५ वटा कम्पनीहरू छनौट भएका थिए । मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी तत्कालीन व्यवस्थापनले २०७३ भाद्र १६ गते न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको पिङ्गावो एण्ड हेरेन जे.भी. लाई नेपाली रुपैयाँ ३ अर्ब ४ करोडमा ठेक्कादिने निर्णय गरेको थियो । कुलमान घिसिङ २०७३ भाद्र २९ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत परिवर्तन गरी चौथो नम्बरमा रहेको राइजेन इनर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भई २०७४ जेष्ठ २ गते ठेक्का सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता रकम नेपाली रुपैयाँ ३ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । यो रकम पूर्व स्वीकृत ठेक्का रकमभन्दा ६८ करोड बढी हो । ठेक्का सम्झौताको १ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना ४ वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
कागजात पेश गर्ने बारे अख्तियारले पठाएको पत्र ।
