नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण नियमावली २०६९ चैत्र ६ को ६५० औं संचालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत व्यवस्थालाई ठाडै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको संचालक समितिको २०७८ असोज १३ र १४ गतेको बैठकले निष्कृय गरी सामुहिक भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने तारतम्य मिलाएको सुत्रको दावी छ ।
उक्त नियमावलीको परिच्छेद ५ मा ग्राहकको वर्गीकरण परिवर्तन, क्षमता, घटबढ, ठाउँसारी नामसारी एवम् लगत खारेज सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा बिभिन्न दफा र उपदफा आकर्षित हुनेछन् । त्यस्तै नियमावलीको (अनुसूची १८ विनियम २७ को उपनियम १ सँग सम्बन्धीत) विद्युत क्षमता परिवर्तनको लागि आवेदन फारम छ । त्यसमा स्पस्ट लेखिएको छ कि बाँकी बक्यौता सबै रकम तिरिसकेको व्यहोरा पनि खुलाउनु पर्ने छ । साथै फारम भरि तीन पुस्ते व्यहोरा बुझाउनु पर्छ यसको मतलब बाजेले नतिरे छोराले, छोराले नतिरे नातीले वा प्राधिकरणको एमडी उत्तराधिकारी पद भए जस्तै बक्यौता पनि अंंशियारमा सर्दै जाने हो । यस्तो गम्भीर विषयमा सामुहिक र नीतिगत भ्रष्टाचार तथा स्वयम उद्योगीहरुको मिलिभगत वा चाहनामा भइरहेको छ ।
यो बाहेक विद्युत महसुल संकलन नियमावलीले पैसा नतिरेको ६० दिन पछि लाइन काट्छ । २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । पैसा चुक्ता नगरुन्जेल कनेक्सन जोड्दैन । अटेर गरे घरको लाइन काट्छ र अर्को घरबाट तार तानेर बत्ति बाले उसको पनि लाइन काट्छ । यी ऐन, नियम, विनियमावली, नियमावली वा निर्देशिकाले ऊर्जा मन्त्री भुसाल, एमडी घिसिङ, तथा उद्योगी पवन गोल्यान, साहिल अग्रवाल, पशुपति मुरारकाहरुलार्ई छुँदैन । यी सबैको पहुँच देशका ठूला नेतासँग साझै हुनेगर्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक सेवा लिनेहरुको बक्यौता आजको मितिसम्म १५ अर्ब ९२ करोड प्राधिकरणको रेकर्डमा छ । जुन रकम २०७३ सालदेखि नउठे पनि प्राधिकरणले आम्दानी बाँधेर झुटो नाफा देखाइरहेको छ । हो यही रकम मिनाहा गराउन उद्योगीहरुले यो मामलामा पवन, पशुपतिहरुको गुटले ५० करोड खर्चेर मामला राफसाफ गराउन लागेको कुरा वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री र कुलमान एमडी भएको बेला चर्चामा आएको थियो ।
यो वा यी कुराहरुको पुष्टि आज आएर हुने भएको छ । जसको देखिने पात्र ऊर्जा मन्त्री भुसाल र प्राधिकरणका संचालक हुने भएका छन् । यी दुई परिच्छेदलाई निष्कृय बनाएर अन्य विनियमावली समेतलाई केरमेट गरी बक्यौताको भारी बोकेकोलाई छुट दिने काम गठबन्धन सरकारका अस्थायी मन्त्रीले भविष्यमा आउने पार्टीखर्च, चुवावखर्च, घरखर्च आदि इत्यादिको जोहो त होला तर यसले राष्ट्रलाई कति असर गर्छ त्यो भविष्यले देखाउने नै छ ।
यो गेमको कालान्तरमा यी बक्यौताहरुलले छुट पाएर वैधानिक बन्ने बाटो खोलिदिनेछ । राजश्वको हिनामिना हुनेछ । जनताप्रति वितृष्णा पैदा हुनेछ । यो आर्थिक अवरोधको भागिदार बन्नु नपर्ने हाम्रो मुलुकको विडम्बना नै हो । हालै एक समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यो के भने ‘अल्जेरियाको अदालतले त्यहाँका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति र सम्पतीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा जेल सजाय तोकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री अहमद ओकुमाहीलाई ६ वर्ष र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री अब्डेल्मालिख सेल्लाललाई ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो ।’ यस्तो समाचार सुन्दा र पढ्दा नेपाली जनताको मनमा कस्तो सोच आइरहेको हुन्छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर नेपाली नेताले जुत्ताको माला, चड्कन सबै पचाइ सकेको हुनाले यो उनीहरुका लागि सामान्य कुरा हुन सक्दछ ।