विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री र सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मनोमानी र हालीमुहाली हुने गरेको कुरा विगत र वर्तमानका केही संचालक सदस्यबाट गाइँगुइँ हुन थालेको छ । हुन त ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्य हुने प्रावधान छ ।
प्राधिकरण संचालक समितिले गरेका र गर्ने निर्णय प्राधिकरणको ऐन, नियमावली, विनियम आदि सो सरह हुन्छ । समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकले प्रस्ताव पेश गर्ने सो प्रस्ताव माथि सदस्य र अध्यक्षले राय पेश गर्ने प्रावधान हुन्छ । तर यहाँ त मन्त्री र कार्यकारी राजी भएमा अरु सदस्यको काम भनेको हस्ताक्षर गर्ने मात्र हुन्छ । यो कुराको संकेत  सचिव र सदस्यले हाम्रो भूमिका गौण हुन्छ भन्दै खुलासा गरेका हुन् । राजनीतिक दलको उच्च नेता र सम्बन्धित मन्त्रीलाई खुसी बनाउनु नै कार्यकारी निर्देशकको सफलता हो, यो मान्यता हो वा राखिन्छ । यो प्रकृया विगत देखि चलिआएको हो ।
विगत छ वर्षको ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको अवस्थालाई केलाउने हो भने यसमा सिक्वेन्स मिलेको देख्न सकिन्छ । छ वर्षदेखि यो मन्त्रालयको बागडोर माओवादीकै वरपर घुमेको देख्न सकिन्छ । पहिला टोपबहादुर रायमाझीबाट यो मन्त्रालयमा माओवादीको इन्ट्रि भएको हो । त्यसपछि जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पुनः रायमाझी र अहिले पम्फा भुसालले यो मन्त्रालय हाकिरहेकी छन् । शर्मा अहिले अर्थ मन्त्री छन् तर प्रगति जहाँकाे तहीँ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यसपछिका कार्यकारी प्रमुखहरुले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पूर्ण सहयोग र हौसला दिएको पाइन्छ । अहिले पनि घिसिङ र उहाँकै पक्षमा सरकार रहेको छ । तर पनि छ वर्ष अगाडि प्राधिकरणको जे हाल थियो आज पनि त्यही छ । उनले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपयको बोली फुत्कन्छ घिसिङ पनि माओवादी नै त हुन् ।
यो अवधिमा माओवादीको नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालय र घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणको अवस्था एउटै छ । कुनै एउटा जलविद्युत आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन, सवस्टेशनको निर्माण गर्ने टेण्डरमा उल्लेख गरिएको अवधि बढीमा ४ वर्ष हुन्छ । यो अवधिमा नयाँ संरचना कुन बन्यो ? विद्युतमा आत्मनिर्भर भयो त मुलुक ? वितरण प्रणालीमा के सुधार भयो ? यो समयमा एक किमि ट्रान्समिसन लाइन १ मेवा विद्युत उत्पादन र एउटा सवस्टेशन सरकारी तवरबाट बनेन ।
जनताको घरघरमा वत्ति पुर्याउने संरचनाको सुधार भएन । भएका संरचना पनि जिर्ण बन्दै गइरहेका छन् । जो बने ती वर्षाैदेखि अथक प्रयास गरिएका ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन, दाना कुस्मा प्रसारण लाइन, अपर तामाकोसीआदि बनेका छन् । जसलाई आफुले बनाएको भनि श्रेय लिने काम भएको छ । ४ वर्षको पूर्णकार्यकाल र सिंगो सरकारको सपोर्ट प्राप्त कार्यकारी ट्रान्समिसन लाइन नबनेर विद्युत खेर गयो भनेर गीत गाउन सुहाउँदैन ।
कार्य क्षमताको कुरा गर्ने हो भने ऊर्जा संकटलाई राहत दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको नुवाकोटको २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड आयोजना १ वर्षमा सकाउने भनि सुरु गरिएको थियो । जुन आजसम्म सकिएको छैन । पहिलो कार्यकाल ४ वर्षको कुरा छोडौँ । दोस्रो कार्यकालको यत्रो समय बित्दासमेत जम्मा १० मेवा मात्र उत्पादन भएको आँकडाले प्राधिकरणकै शिर निहुरिन्छ । यही र्निलज्जतालाई ढाक्नका लागि सरकारी संचार माध्यमबाट स्थानीयले ताला लगाएर ढिलो हुने भयो, भनेर प्रचार गरिदैँछ ।
क्षमता थियो भने १ वर्षमा ऊर्जा उत्पादन गरेर बेचेको भए आज ६ वर्षपछि झुण्ड्याएको ताल्चाले त्यो ऊर्जालाई के फरक पार्थ्यो । त्यही सोलार ग्रीडको टेण्डरमा गडबडी देखेर वर्तमान र पहिलाका एमडीको मुद्दा अख्तियारमा चलिरहेकै छ ।
विगतको दशकदेखि यता प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय सिएफएल चिम, इन्डक्सन चुलो, लोडसेडिङ मुक्तिको प्रचार प्रसारको बढाइचढाइमा व्यस्त छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा विद्युत निर्यातको रटान चलिरहेको छ । लाखौ मेवा विद्युत दैनिक खर्च गर्ने भारतमा केही चिम वत्ति आयात र निर्यातले कुनै फरक पार्दैन । बरु भारत नेपालमा सयौँ मेवा विद्युत पठाएर व्यापार गरिरहेको छ ।
विगत लामो समय देखि नेपाल र भारतबीच ऊर्जा आदनप्रदान बारे सरकारीस्तरबाट समिति नै बनाएर सहसचिव र सचिवस्तरिय कयौँ बैठकहरु भएका छन् । कुनै भरपर्दो टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसरी बैठकको टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारीस्तरकाे हो । दुबै देशका ऊर्जा मन्त्रीको कुरा कार्यकारीसम्म पुर्याएर उच्चस्तरिय वार्ताको वातावरण बनाउने पहल अझै हुन सकेको छैन । यसकाे जिम्मा मन्त्रीकाे हाे । प्रयाप्त रुपमा सवस्टेशन प्रसारण लाईन निर्माण, वितरण प्रणालीमा यथेष्ट सुधार र अघोषित रुपमा रोकेको पिपिए सहज गर्ने, यथेष्ट मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्ने, वितरण र व्यापारमा विभेद नगर्ने र जनताको कदर गर्ने, कुरा सुन्ने र यो कुरा नेतृत्वसँग र पदमा पुगेकाहरुसँग कहिले पलाउला भन्ने आम जनताको धारणा छ ।
हिजो वर्खाको समयमा ७ सय मेवा खेर गयो । त्यो ट्रान्समिसन लाइन नभएका कारण भएको थियो । अहिले विद्युत अपुग भो भनेर रोइलो सुरु भएको छ । यो हास्यास्पद कुरा हो ।
कुल क्षमता २०६५ मेवा मध्ये आजको दिनमा ९१५ मेवा भन्दा कम उत्पादन हुन्छ । अहिलेको माग १५ सय मेवा छ । ५ वर्ष अगाडि जति उपभोक्ता थिए वा जति ऊर्जा खपत हुन्थ्यो त्यसको तुलनामा आज पनि उस्तै छ । यसमा भारतको विद्युत झिकि दिने हो भने लोडसेडिङ हटेको छ भन्ने अवस्था आउँदैन । विगत लामो समयको प्रयासबाट ढल्केबर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन बन्नु र ढल्केको सवस्टेश बन्नुले भारत बाटै भएपनि उज्यालो पाइएको छ । तर विद्युत उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने यसको तुलना गर्न गाह्रो छ ।
आजको युगमा माओवादी नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वले विताएको यो अवधि ऊर्जा क्षेत्रको कालो युग इतिहासमा अंकित हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न । वर्खामा २०६५ मेवा र हिउँदको पूर्वाधमा ९ सय मेगावाटमा झर्छ भने कति उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा ३०/३५ प्रतिशत ऊर्जा जगेडामा उत्पादन हुन्छ भन्ने जानकारको दावी छ । यहाँ हामी कहाँ भौगोलिक र प्राकृतिक रुपमा पनि वर्खामा बढी उत्पादन हुने हिउँदमा कम, भारतमा वर्षामा बढी ऊर्जा चाहिन्छ । हामीले छ वर्षमा पनि यसकाे पूर्ण सदुपयाेग गर्न नसक्दा विद्युत खेर गएकाे हाे । मुख्य काम त यही गर्नु पर्ने हाे । नियमित कार्यालय संचालनकाे काम त जाे सुकैले पनि गर्न सक्छ ।
यसो हुनाले नियमित रुपमा राजनीतिक, कुतनीतिक, कर्मचारी र सरकारी स्तरबाट पहल भए भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ । । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दारिताको खाँचो छ । अघोषित रुपमा पिपिए रोकेर के च्याँखे थापेको हो, बुझ्न सकिदैन, जानकारको भनाइ यस्तो छ । मन्त्री र एमडीहरु भारतीय ग्यास विस्थापन गर्नका लागि भारतीय विद्युत नै खरिद गर्छन, जतिमा किन्छन् नाफा खाएर नै बेच्छन । यो अर्को बिडम्वना हो नागरिकका लागि ।
२०७३ भाद्र प्राधिकरणमा घिसिङ आएदेखि वेथितिमा पुगेको डेडिकेटेड र ट्रंक बक्यौता १५ अर्ब ९२ करोड त व्याज विना नै पुगेको छ । अप्टिकल फाइवर र पोल प्रयोग कर्ता सेवा प्रदायक संस्था २०७५ पछिको किचलो तथा प्राधिकरणको नाफा भनिएको सेल्फी र बढाइचढाइ प्रकृयाले लुकाउन खोजेपछि कालान्तरसम्म कानुनले भने पछ्याइरहने छ ।