विद्युत नियमन आयोेगले भाद्र ३० गते सूचना जारी गरी असोज १४ गते सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘उपभोक्ता विद्युत महशुल निर्धारणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त प्रस्ताव उपर सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिने सूचना’ मार्फत जानकारी गराएको होे ।
सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क गर्ने घोषणा गरे अनुरुप विभिन्न बर्गका ग्राहकको शुल्क समायोजनको सिफारिसका निम्ति प्राधिकरणले आयोग समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको हो । यो प्रस्ताव आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि गरिएको जनाएको छ ।
प्रस्तावमा पाँच एमपिएरबाट २० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क दिने र २१ युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरेमा शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । उद्योगी ग्राहकको हकमा भने २३० बाट बढाएर ३३० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो प्रस्ताव अनुसार हुँदा राजश्वमा घाटा नलाग्ने, बिक्रि बढ्ने र भारतबाट आयात घट्ने तर्क पेश गरेको छ । विक्रि र अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरणको नाफामा असर नगर्नेसमेत दावी गरेको छ । तर पनि २० युनिट निशुल्क वापत अनुदान कहाँबाट पाउने भन्नेमा चासो व्यक्त गरेको छ ।
प्राधिकरण र सर्वसाधारणको हितका लागि अनिअल रिक्वारमेन्ट रेभिन्यू हेर्नुपर्ने हुन्छ ताकि आगामी बर्षमा प्राधिकरणले गर्ने अपरेसन्स, मेन्टिनेन्स र विकासका काममा बजेटको अभाव नहोस् तथा जनतालाई सेवा गर्ने कुरामा पनिकुनै कमि नहोस् भन्ने हेतुले आगोगले गहन अध्ययन गरिरहेको कुरा आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले जानकारी गराउनु भयो । उहाँले आयोगको महशुल निर्धारण सम्बन्धी एक दर्जन भन्दा बढी अनुसूचीका आधारमा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त राय सुझावका आधार मानेर महशुल निर्धारण गर्ने बताउनु भयो ।
प्राधिकरणले भाद्र १५ गते आयोगमा प्रस्ताव पेश गरेको हुँदा आयोग ऐन, नियमावली र नियम मुताविक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुनाले सूचना प्रकाशित गरी असोज १४ गते गर्ने तयारी गरेको हो । सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने आयोगको निर्णय भएको आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता नुतन प्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ । कागजात अध्ययन गर्न समय बढी खर्च हुने भएपनि आयोगले जनतासँग सरोकारका विषय भएको हुनाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघिबढाएको हो । त्यसैले १४ असोजमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर त्यहाँबाट प्राप्त राय सुझावलाई अध्ययन गरी दशैं अगाडि नै निर्णयमा पुग्ने शर्माले बताउनु भएको छ ।
गत वर्ष कुलमान घिसिङकै व्यवस्थापनले १५ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउने गरी महशुल निर्धारणका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्राधिकरणको नाफलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक महशुलको समेत प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्तावको अध्ययन गरी सार्वजनिक सुनुवाईको रायसमेतलाई केलाएर सरदर १० प्रतिशत महशुल घटाउँदै डेडिकेटेड र ट्रंक महशुल हटाएर डेडिकेटेड र ट्रंकमा देखिएकाे अन्याेललाई अन्त्य गरेकाे थियो ।
त्यस्तै आयोगले कृषि कार्यको सिंचाइ प्रयोग गर्दा लाग्ने विद्युत सामुदायिक, खानेपानी संचालनमा लाग्ने विद्युत तथा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा सहुलियत दिएको थियो । आयोगले त्यति गर्दा पनि प्राधिकरणको आम्दानी घाटामा नजाने अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको छ । १० युनिटसम्म विद्युत निशुल्क गरेर पाँच लाख पचास हजार ग्राहकलाई राहत दिने निर्णय गरी जनमुखी काम गरेकाे थियाे ।