विद्युत नियमन आयोगको सदस्यमा गौतम डंगोल नियुक्त भएका छन् । आयोगको अर्थ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फका तत्कालिन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले २०७७ असार १ गते राजिनामा दिए पछि रिक्त रहेको सोही पदमा नेपाल सरकारले २०७८ चैत्र ६ डंगोललाई नियुक्ति गरेको हो । नवनियुक्त सदस्यको अर्थ तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रको लामो अनुभवले आयोगका कामकारवाहीमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउने छ । नवनियुक्त सदस्यलाई आयाेगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले सफत ग्रहण गराउनु भएकाे थियाे । कार्यक्रममा आयाेगका अन्य सदस्य एवं कर्मचारी तथा संचारकर्मीकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
नव नियुक्त सदस्य डंगोललाई दिईएको जिम्मेवारी :
१) महसुल दर निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने/गराउनेः
क) सञ्चालन खर्च, ह्रास कट्टी दर, सावा व्याजको भूक्तानी, मर्मत खर्च, विद्युत संरचनाको निर्माण, पुननिर्माण, पुनरस्थापना तथा शेयर लगानी वापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत विद्युत खरिद संझौता समेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने/गराउने,
ख) विद्युत खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेका संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने/गराउने,
ग) उत्पादिन विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू बिच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्न सहमति दिने कार्य गर्ने/गराउने,
घ) विद्युत मुल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गर्ने गराउने,
ङ) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हिलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने/गराउने,
च) विशेष परिस्थितीमा विद्युत सेवासंग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयको लागि विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने/गराउने,
छ) विद्युतको थोक बजारका लागि खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने÷गराउने,
ज) विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपुर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसंग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको पचास प्रतिशत वा त्यसभन्दा वढी शेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ती (एक्वीजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
३) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संचरनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट) तथा प्राप्ती (एक्वीजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिने कार्य गर्ने÷गराउने,
४) विद्युतको व्यापार गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने/गराउने,
५) आयोगको लेखा, वित्तिय स्रोत व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्य गर्ने/गराउने,
६) आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अन्य कार्य गर्ने/गराउने ।

३. आयोगको हालसम्मका उपलब्धीहरूः
क) गत आ.व. २०७७।०७८ को लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्न आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा आयोगले २०७७।०३।१ मा विद्युत महसुल दर सरदर ९% ले घट्ने गरी निर्धारण गरेको ।
ख) चालु आ.व. २०७८।०७९ लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्न आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा आयोगले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर केही घट्ने गरी निर्धारण गरेको ।
ग) नेपाल मै उत्पादित ऊर्जाले आयातित एल.पी. ग्यासलाई बिस्थापन गर्न सकोस भन्ने उद्धेश्यले विद्युतिय चुल्हो तथा विद्युतिय सवारी साधन लगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी महसुल दर निर्धारण गरिएको ।
घ) उपभोक्ता विद्युत महसुल दर तथा विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारणउपर निर्णय लिनु अघि उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाईको परिपाटी विकास गर्न आयोग सफल भएको ।
ङ) १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूले आफ्ना आयोजनाहरूबाट सुख्या यामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डीक्लेरेसन) नमिलेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा अब एक हप्ता अगाडि मात्र पनि जुनसुकै प्रतिशतसम्मको पुर्वानुमान गरी ने.वि.प्रा. मा पठाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राहत मिलेको तथा ने.वि.प्रा. लाई समुचित विद्युत प्रवाह प्रणालीमा सहयोग मिलेको छ ।
च) आयोजना निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सावाँ वा ब्याज वा दुवै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई पुनरकर्जा सुविधा दिलाउन नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकसंग आवश्यक पहल एवम् समन्वय गरी ३% व्याज दरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको ।
छ) प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडको ग्रीड संहिता तयार गर्ने सिलसिलामा ग्रीड कोडको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई अन्तिम रूप दिने क्रमममा  टि‍ओआर  तयार गर्ने कार्य भएको ।