हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइन्छ । यस अवसरमा नेपालमा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरेर हिंसाविरोधी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँछन् । यसवर्ष पनि त्यस्तै भयो । अधिकारकर्मीहरुले अझै पनि महिलालाई घर, समाज, धर्म, कानूनलगायत सामाजिक संरचनाले अगाडि आउन समस्या भइरहेको दाबी गरे । विभिन्न अध्ययनले पनि समाजमा जागरुकता आइरहेको भए पनि हिंसाको स्वरुप पनि त्यहीअनुसार फेरिँदै गएको देखाएका छन् ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै अपलाइनमा हुने हिंसा अनलाइनमा सर्दै जानु त्यसैको उदाहरण भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । साइबर ब्यूरोका गत एक वर्षका १८ हजार ९२६ उजुरीले प्रविधि–आधारित हिंसा सामाजिक रूपले व्यापक फैलिँदो गएको प्रष्ट देखाउँछ । महिला र बालिकाहरू प्रविधि–आधारित हिंसामा बढी जोखिम (४४.०७७ प्रतिशत) मा रहेका ब्यूरोको तथ्याङ्क छ । यसले अफलाइन (भौतिक) हिंसाजस्तै अनलाइन हिंसा पनि महिला र बालबालिकाको लागि मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको देखाएको छ ।
नेपालमा मात्रै विश्वका ५८ प्रतिशत युवती वा किशोरीले कुनै न कुनै किसिमको अनलाइन दुव्र्यवहार झेल्ने र यसमध्ये अधिकांशले १४ देखि १६ वर्षकै उमेरमा पहिलो पटक हिंसा भोग्ने गरेको युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणमा उल्लेख छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका तीनमध्ये एक महिला सांसदले अनलाइन आक्रमण खेप्ने गरेका, हरेक आठमध्ये एकले १८ वर्षको उमेरभन्दा पहिले (बाल्यकाल÷किशोरावस्थामा) बलात्कार वा यौन शोषण भोगिसकेको र पाँचमध्ये एक जनाले अनलाइन वा शाब्दिक हिंसा भोगेको विवरणमा उल्लेख छ ।
अधिकारकर्मी रेणु सिजापति सामाजिक चेतना बढ्दै गए पनि हिंसा गर्नेहरु त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर हिंसाका नयाँ स्वरुपमा अभ्यस्त हुने गरेको अवस्था सुनाउनुहुन्छ । त्यस्ता प्रवृत्तिले अझै पनि महिलाको शरीर, श्रम, गतिशीलता, यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्न खोज्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ । “हजारौँ वर्षदेखि महिलालाई विभिन्न तरिकाले हुँदै आएको उत्पीडनको संरचना, विचार तथा व्यवस्था अझै विद्यमान छ । त्यसविरुद्ध इतिहासका हरेक कालखण्डमा महिलाले विविध प्रकारले प्रतिरोध, संघर्ष र आन्दोलन गर्दै आएका छन्”, सिजापतिको भनाइ छ,“पछिल्लो समय समान अधिकार, समानता र भेदभावरहीत व्यवहार, यौन उत्पीडन, घरेलु हिंसा र श्रमको सम्मानका लागि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।”
नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक श्यामसिंह चौधरी पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत हुने हिंसा, घरेलु हिंसा र यौनजन्य घटना बढिरहेकाले यस विरुद्ध सबै लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “प्रहरीले स्वअनुगमन र उजुरीमा आधारित रहेर कामकारबाही गरिरहेको छ । कुनै पनि नाममा हुने हिंसालाई हामीले तदारुकताका साथ सम्बोधनको प्रयास गर्छौं, यसमा सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता छ । साथै, पीडित आफैँ बढी जागरुक हुने, हिंसा नसहने र न्यायका लागि अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा विस्तारै सुधार हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अधिकारकर्मी डा राजभण्डारी पनि पीडितले न्यायका लागि आफैँ अग्रसर नहुँदासम्म अरुले बोलेर मात्रै परिवर्तन नआउने बताउनुहुन्छ । उहाँ हिंसापीडितले आफ्नो आवाज सशक्त रुपमा राखे परिवर्तन दिगो हुने धारणा राख्नुहुन्छ ।
“म पहिलो संविधानसभाको समय सम्झिन्छु, महिला अधिकार र सुरक्षाका लागि हामीले लगातार २४ दिन आन्दोलन ग¥यौँ । आवाजको सुनुवाइ नभएपछि पेटिकोट लगाएर आन्दोलन गर्नुप-यो । त्यसपछि नै सभामुखले आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्नुभयो । लगत्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ आयो”, राजभण्डारीले सम्झनुभयो,“मौनता तोड्यो, अधिकारका लागि लड्यो भने परिणाम आउँछ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो । अब फेरि हिंसा न्यूनीकरणका लागि सामाजिक रुपान्तरणका लागि सामाजिक आन्दोलनको खाँचो देखिएको छ । यसमा जो प्रभावित छ, उसैले सङ्गठिन आवाज उठाउने र अरुले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
विभिन्न अध्ययनअनुसार महिला हिंसा अझै पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरिना, ललिताजस्ता थुप्रै प्रभावित महिलाहरुका उदाहरणले जब महिलाहरू बोल्न थाल्छन्, तब समाजले सुन्नैपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । त्यसैले अब समय र अवस्था बदल्न आफैँ बदलिनुपर्ने र अपराध कर्म रोक्नुपर्ने धेरैको मत छ ।