जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । सरकारले नारा दिन्छ तर सहजिकरण उदासिन छ । जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत प्राधिकरण , वन, भुमिसुधार, रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय लगायत दर्जनौ सरकारी कार्यालयसँग अनुमति र समन्वयन आवश्यक पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा समिति लगायत अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुको सकारात्मक सहयोग र छरितो प्रकृयाको खाँचो रहन्छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इपान) ले पछिल्लो समय पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी निर्धारण गरी बिभिन्न निकायहरुमा नियमित रुपमा आफ्ना समस्या अवगत गराउने र फलो गर्ने गरेको कुरा इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की बताउनु हुन्छ । हालै मात्र अर्थ, ऊर्जा र वन मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्याको बारेमा जानकारी गराई समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गर्नुका साथै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत भेटेर आफ्ना समस्या राखेको कार्कीको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणमा विद्युत व्यापार संझौता पिपिए नरोक्न क्यूमा बसेका प्रवर्धकहरुको क्रमश संझौता गरी निकास दिनुपर्ने र प्रसारण लाइन समयमा नै बन्नु पर्ने मुख्य माग राखेको कार्कीले बताउनु भयो ।
यहाँले अर्थ मन्त्रीसँग बैंक व्याज सिंगल डिजिटको हुनुपर्ने र बीमा समितिसँगको समस्या समाधानका लागि ठोस निर्देशन जारी माग गरिएको बताउनु भयो । ऊर्जा मन्त्रीलाई जलविद्युत उत्पादकसँग सम्बन्धीत कामलाई सहजिकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा जलविद्युत क्षेत्रका समस्या उठाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
मुख्य कुरा पिपिए रोक्दा र ट्रान्समिशन लाइन समयमा नबन्दा वित्तीय समस्या देखि आयोजनाको लागत बढ्छ भने प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित विद्युत खेर जान्छ । जसका कारण आयोजना धराशाही हुने सम्मको जोखिम हुन्छ । सरकारले लिएको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने निश्चित छ । हाल निजी क्षेत्रको ८५० मेगावाट उत्पादन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
