काठमाडौं । अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदाको समयमा लेखा परीक्षकहरुबाट औल्याएका टिओडी मिटरका डाटा डाउनलोड हुन बाँकी रहेका ग्राहकहरुको टिओडी मिटरहरुको डाउनलोड हाल भइसकेको छ । आब २०७५/०७६ देखि वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गको Smart Meetring smart Grid Project बाट वितरण केन्द्र अन्तर्गत टिओडी मिटरहरुमा मोडियम राखी एडमान्स मिटरिङ इन्फ्रास्टक्चर (एएमआइ) प्रविधिबाट सिधै डाटाडाउनलोड हुने व्यवस्था लागू भइसकेको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै विगत आर्थिक वर्षहरुमा २५ केभिए भन्दा बढिको लोड स्वीकृत भइ Hole Current Miter  हाेल करेन्ट मिटर जडान भएको ग्राहकहरुमा क्रमश : टिओडी मिटर जडान गर्ने कार्य भइरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ । सो कार्य यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने व्यहोरा अनुरोध छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लेखा परीक्षकको क्रममा प्राधिकरणले दिएको जवाफमा टिओडी मिटरको डाटाडाउनलोड भइसकेको लिखित जवाफ दिएको छ । महालेखाले त्यसलाई पत्याएर स्वीकार गरेको देखिन्छ । क्रस चेक गर्ने आवश्यकता नदेखिएको कुरा अहिले उजागर भएको हो । किन भन्दाखेरी प्राधिकरणले समयमा निर्णय नगरेर विवादित बनाएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकको आजका मितिसम्म पनि एउटै माग भनेको टिओडी मिटर देउ दाम लिएर जाउ भन्ने छ । प्राधिकरणले आफूसँग राख्नु पर्ने टिओडी मिटरको रेकर्ड नै राखेको छैन ।
त्यस्तै प्राधिकरणले महालेखालाई दिएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै ‘सबै वितरण केन्द्रहरुमा महशुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरुको लाइन कट्टा गरिएकोमा ६ महिनासम्म पनि महशुल नबुझाउने ग्राहकहरुलाई नियम अनुसार कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै वितरण केन्द्रहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’ यो कुरा २०७५ साल चैत्रको  हो । टिओडी मिटर ट्रंक सेवाका ग्राहकको हकमा हो । अहिलेसम्म टिओडी मिटर देखाएर पैसा असुली भएको छैन । किनकि टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा देखाउने क्षमता प्राधिकरणले राख्न सकेको छैन । आजको दिनसम्म व्यस्थापनको अक्षम्य गल्ति छँदैछ । त्यसलाई संचालक समितिले ढाकछोप गरेर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर पनि ढाकछोप नै चलिरहेको छ । यो सबैलाई भनिन्छ- एक झुटलाई सत्य बनाउने प्रयत्नमा सय झुट ।
वास्तवमा कुरा गम्भीर छ । प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनको पटक पटकको गल्तिले देशको उद्योग धन्दा चौपट बनाउने खेल भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ‘ती उद्योग धन्दामा काम गर्ने एकलाख पचास हजार मजदूर र तिनका परिवार उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार –गाँस, बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगको सवाल पनि जोडिन्छ ।’ विषयको गम्भीरता नबुझ्ने र चटक मात्र देखाउने वर्तमान राज्यसत्ता र मदरीमा के फरक छ र ।
रमाइलो पक्ष के छ भन्दा सो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा चार्टर एकाउन्टेनहरु हेमकुमार काफ्ले, ज्ञानेन्द्र बहादुर बारी, अनुपकुमार श्रेष्ठ र प्राधिकरणका लेखा डिएमडी लेखनाथ कोइराला र महालेखाका इश्वर नेपालको हस्ताक्षर छ । संचालक समितिका अध्यक्ष उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, सदस्यहरु उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, राजश्व सचिव लाल शंङ्कर घिमिरे, उमेश प्रसाद थानी, भक्त बहादुर पुन, चेतराज जोशी, विश्वप्रकाश गौतम तथा सदस्य सचिव कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हस्ताक्षर रहेको छ । २०७४/०७५ को यो प्रतिवेदनको त्यो हदलाई सत्य मानिदिदा पनि हुने थियो । तर २०७५/०७६ को हालै जारी महालेखाको प्रतिवेदनले अधिल्लो आर्थिक वर्षको वस्तुस्थितिलाई किनारा लाउन उल्टो नाफामा लगेर जोडिदियो ।
त्यसकारण पनि यसलाई झुुटको पुलिन्दाको रुपमा लिन सकिन्छ । किनभने लेखा परीक्षणको सामान्य सिद्धान्तले अघिल्लो वर्षको बक्यौता र अघिल्लो वर्ष गर्छु भनेको कामको छिनोफानो गर्नु पर्ने हुन्छ । सो नभएमा कालो सूचीमा राखेर सरकारी बक्यौता सरह असुल उपरको प्रकृयामा जानु भन्ने हुन्छ । ग्रह दशा देखाएर गल्ति स्वीकार गर्न लाउनु पर्ने कुरा होइन, जो जुन स्थानमा छ । सो स्थानबाट केही राम्राका लागि पहल गर्नु गराउनु पर्नेमा समस्या गिजोलेर छोड्ने काम भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सुशासनको ढृढतालाई यसले जिस्काइरहेको छ भन्दा कोही कसैले रिसाउने कारण सायदै बन्ला । यसको कारण जान्ने चाहना हुन सक्छ । त्यसका लागि महालेखा परीक्षककै पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनको एउटा अंश नै काफी हुन्छ । जसको विवरण यस्तो रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले आय लेखाङ्कन सफ्टवेयरले देखाएको र वित्तीय विवरण बिचको आसामी रकम विगत वर्ष देखिनै हिसाब मिलान गरेको छैन । आय लेखाङ्कन सफ्टवेयरले देखाउने पछिल्ला क्रियाकलापबाट पहिलेकै विवरण परिस्कृत गर्ने र २०७५ असार मसान्तसम्मको विवरण सबै कार्यालयले अभिलेख नगरेकोले वास्तविक भिन्नता रकम यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । ग्राहकको घर, कलकारखाना तथा कार्यालयमा जडान गरेको मिटर रिडिङको शुद्धता सम्बन्धमा नियमित रुपमा प्रयोग भइरहेको उर्जा भारसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने, तेस्रो पक्ष परीक्षण गर्ने तथा ग्राहकसँग मौजात समर्थन धन गरी हिसाब भिडान गर्ने, प्रभावकारी व्यवस्था नभएका कारण विद्युत बिक्री वापतको आम्दानी रकम यकिन गर्न सकिने व्यवस्था छैन २०७५ को प्रतिवेदनको ९२ ले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्को दफामा सबै कार्यालयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण नगरेको लेखा परीक्षणको ढाँचा निश्चित नभएको, लेखा परीक्षण समितिबाट अनुमोदन नगरेको र लेखा परीक्षण समिति प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै समयमै खर्चको लेखाङ्कन नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भनिएको छ । त्यसपछि अर्को पतिवेदन २०७७ असार ३१ मा प्रकाशित भएको छ ।