विगत केही महिना यता निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले राइट शेयर उठाउन पाउनु पर्ने विषय उठान गर्दै आएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका लागि शेयर कारोवार गर्न बाटो खोलिदिने निकाय विद्युत नियमन आयोग हो । शेयर निष्काशन सम्बन्धि पुरानो निर्देशिकालाई विस्थापन गर्दै ‘विद्युत कम्पनीको शेयरको पूर्व स्वीकृति एवम् नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७८’ जारी गर्न गहन अध्ययन गरी सो को तयारीम आयोग लागेको छ ।
सम्पत्तीको लगानी र विस्तार गर्ने अधिकार लगानीकर्तासँग हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि यो देखिएको छ । बैंकको ऋण तिर्न राइट शेयर उठाएको वा उठाउन दिएका उदाहरण पनि छन् । विद्युत सम्बन्धि सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिइ शेयर बाँडफाँड गर्न पाउँछ । यो कुरा स्वभाविक हो र यसको आफ्नै मान्यता र व्यवहारिक पक्ष हुन्छ । आयोग सुत्र भन्छ,–‘यी सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्दा शेयर सम्बन्धमा नयाँ निर्देशिकाको आवश्यकता देखिन्छ ।’
प्रवद्र्धकलाई राइट शेयरको आवश्यकता र उपयोग के हो भन्ने सन्दर्भमा इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन् –‘मुख्य कुरा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्छु भन्न पाउनु पर्छ । लाइसेन्स दर्ता भइसकेको, पिपिए भएको र फाइनान्सियल क्लोजर भएका प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्नका लागि राइट शेयर सहयोगी हुन्छ ।’ राइट शेयरको दुरुपयोग होइन सदुपयोग गर्नका लागि आवश्यक छ र हुन्छ पनि ।
अर्को तर्कलाई मान्ने हो भने विशेष परिस्थितिमा ऋण तिर्नका लागि पनि राइट शेयर सहयोगी हुन्छ । ‘५० जना शेयर धनिले हामी पैसा उठाएर बैंक ऋण घटाउँछौ वा घरघरानाबाट पैसा हालेर ऋण तिर्छौ भन्न पाउनु पर्छ । अहिले ४० वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिले ब्याज तिरेका छन् तर साँवा तिर्न वा घटाउन सकेका छैनन् । कतिले त ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो भनाइ यो हो कि जेन्यून प्रोजेक्टलाई कालो सूचीमा राख्नबाट बचाइ आयोजनालाई अगाडि बढाउन र बैंक ऋण तिर्नका लागि बाटो खोली दिनु पर्छ भन्ने कार्कीको भनाइ छ ।’ कतिपय आयोजनाहरु आफ्नो कारणले नभइ एडी पेनाल्टी, ट्रान्समिसन लाइन, र सरकारले दिनुपर्ने सुविधा नदिदा धरासायी भएका छन् । तिनलाई बचाउने दायित्व सरकारको पनि हुनुपर्छ ।
एउटा जलविद्युत आयाेजना बनाउन वन, भुमिसुधार, रक्षा मन्त्रालय लगायतका बिभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने हुन्छ । अनेक झन्झट र लामाे समय खर्चनु पर्ने हुन्छ । त्यसका कारण समयसँगै लगानी पनि बढ्छ । अन्य बिभिन्न कारणले गर्दा आयाेजनाहरु समयमा बन्न नसक्ने र रुग्ण हुने हुँदा बनेका आयाेजनालाई उकास्न पनि राइट शेयरकाे आवश्यकता देखिएकाे छ । यसले गर्दा साना र रुग्ण आयाेजना उकासिने भएकाले पनि समग्र ऊर्जा क्षेत्रकाे हितकाे लागि राइट शेयर अहिलेकाे आवश्यक बनेकाे हाे । यसका लागि सम्बन्धित निकाय आयाेग र ऊर्जा मन्त्रालयकाे पूर्ण सहयाेगकाेलागि इपान पदाधिकारीहरु पटकपटक कन्भिन्स गर्न धाइरहेका छन् । यसमा ऊर्जा मन्त्री, सचिवसमेत सकारात्कम देखिएकाे जनाइएकाे छ ।