सरकारले विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ । बर्खास्त गर्दा अदालतबाट पुनर्वहाली भएर आउन सक्ने संभावना देखिएपछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर उनीहरुको कार्य क्षमता कमजोर रहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेर स्वतः निलम्बन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै छानबिन समिति गठन भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिं र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागिरथी ज्ञवालीमाथि छानबिन समिति गठन भएको हो ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई २०७६ वैशाखमा नियुक्त गरेको थियो । आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले भने यसअघि नै राजीनामा दिएका कारण उनी भने कारवाही पर्नबाट बचेका छन् ।