विद्युत नीति सुधारका लागि अहिले हामी पहल गरिरहेका छौ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्री, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशसँग यस विषयमा बैठक गरी समस्या राखेका इपानको महासचिव गोरे शेर्पाले बताउनु भयो । तर सरकारको पक्षबाट कुनै ठोस कुरा नआएको हुनाले ऊर्जा क्षेत्रको अपिल खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको शेर्पाको भनाइ छ ।
नेपालको विद्युत बंगलादेश र भारतमा ५/५ हजार मेगावाट बेच्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल र भारतका सचिव र सहसचिव स्तरिय कमिटीले ठोस निर्णय गर्न कदम चाल्नु पर्छ । त्यसको आधारमा ऊर्जा मन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट कुरा राखेर दुबै देशका प्रधानमन्त्री स्तरिय वार्ता गर्ने वातावरण तयार गर्न पहल गर्नुपर्छ र त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्ने शेर्पाको भनाइ छ ।
दैनिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर केही मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने कुरा अस्थाइ हो । यसले केही हुँदैन । यसको समाधानका लागि क्रस बोर्डर, इनर्जी बैकिङ, ट्रन्समिसन लाइन र पावर ट्रेड जस्ता कुरामा दीर्घ कालिन संझौता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंककाे ऋण र अनुदान कुरेर मात्र हुँदैन अब इन्जिनयरिङ प्रोक्यूपमेन्ट कन्ट्रसन एण्ड फाइनान्स मोडलका ट्रान्समिसन लाइन र सवस्टेशनहरुको निर्माण गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउनु पर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले पिपिए रोकिएको छ । यो मुलुकका लागि घातक छ । तीन हजार मेवा क्षमताभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि प्राधिकरणमा रहेका छन् । ट्रान्समिसन लाइन ३३ केभी र ११ केभीका संरचना नबन्दा र अहिले भएका पनि जिर्ण भएका कारण विद्युत खेर गएको छ । पिपिए रोक्दा कन्ट्याक्टर, कन्सल्टेन्ट र मेनिफेक्चरीङ उत्पादनका सिमेन्ट, रड, स्टील जस्ता सामग्रीमा फरक पर्छ । बैंक लगानी अवरोध हुन्छ । मजदूरको रोजगारी गुम्छ । जलस्रोत खेर जानु र प्रवर्धकमा उदासिनता उत्पन्न हुनु यी राज्यका लागि घातक कुरा हुन । निजी क्षेत्रले सरदर ५ रुपैयाँ प्रति युनिट विद्युत दिन्छ भने प्राधिकरणले सरदर १० मा बेच्छ । तैपनि उसलाई नाफा कै चिन्ता छ । निजी क्षेत्रले ३ रुपैया ९० पैसामा पिपिए गरेका छन् । जनतालाई सस्तो, भरपर्दो र विश्वासिलो विजुली दिन सक्नु पर्छ । यो राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा हो शेर्पाले भन्नु भयो । निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर उत्पादन, प्रसारण वा निर्यात गर्न सक्षम र तयार हुने शेर्पाको दावी छ ।