ऊर्जालाई देशको मेरुदण्डको रुपमा हेरिन्छ । हाम्रो देशमा जलविद्युत भन्दा अर्को ऊर्जाका स्रोत छैन । थोरै मात्रमा रहेको सौर्य ऊर्जाले अहिलेको ऊर्जाको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । सौर्य ऊर्जा अहिले पर्याप्त मात्रामा उपयोग गर्न सकिएको अवस्था पनि छैन । यहाँ ग्यास र कोइला नभएको हुनाले ऊर्जाको उपयुक्त स्रोत भनेको विद्युत मात्र हो ।
विद्युत उत्पादनका लागि नेपालमा दुई वटा निकाय रहेका छन् । पहिलो हो सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अर्को हो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपाल । यो संस्था सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सहयोगीको रुपमा रहेको संस्था हो । तर सरकारले यो संस्थालाई रोक लगाउने गरेको इपान सम्बद्ध व्यक्तिहरुको आरोप छ । आज काठमाडौंमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना भनाइ राख्दै इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई चौतर्फि घेराबन्दीमा पारेको बताउनु भएको हो ।
हाम्रो अभिभावक भनेको ऊर्जा मन्त्रालय हो । सो मन्त्रालयले हामीलाई गर्नुपर्ने अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नमा कन्जुस्याइ गरेको छ । यो मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने कामहरु अहिले मुख्य सचिवबाट हुन थालेको भन्दै उहाँले असोज ७ मा भएको मुख्य सचिवस्तरिय बैठकको निर्णयप्रति आफूहरु निराश भएको बताउनु भएको छ ।
सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरियनिर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादनअनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन माग गरको छ ।
प्राधिकरणले पिपिए बन्द गरेको छ । विद्युत नियमन आयोगले नियमन हैन नियन्त्रण मुखि व्यबहार गरेको उहाँको भनाइ छ । अर्को कुरा विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रबाट लिएका सुझावलाई नसमेटिएको र आफ्ना निर्णयमात्र लाद्ने काम भएकोमा उहाँले त्यो निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो ।
अर्को तर्फ वीमा शुल्क बढाइएको छ । जसका कारण हामीले बनाउने आयोजनाको लागत बढेको छ । जसबाट प्रति मेगावाट ५० लाखसम्म लागत बढ्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै (इपान)ले आपत्ति जनाएको हो ।
वीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धिनिर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जाउत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इपान)का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरुलाई सस्तोमाविद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले गरेको यी र यस्ता निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउने भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो । सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीयविद्युत प्रशारण लाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्रिवितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्नसरकारलाई सुझाव दिएको छ । जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्नपनि इपानले माग गरेको छ ।
यसै कार्यक्रममा बोल्दै इपानका उपाध्य गणेश कार्कीले अबको दुई महिना पछि लोड सेडिङको अवस्था आए त्यो अचम्मको विषय नहुने बताउनु भएको छ । यसको कारण के हो भने आजको दिनमा भारतका विजुलीको मूल्य २८ रुपैयाँ छ । उसले नेपाललाई ५।६ रुपैयाँ विद्युत दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले लोड सेडिङको अवस्था आउने बताउनु भयो । कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विज्ञप्ती वाचन गरेर पत्रकारलाई सुनाउनु भएको थियो । उपाध्यक्षद्वय मोहन डाँगी, गणेश कार्कीले उठेका प्रश्नहरुको विषयगत उत्तर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने उत्तम ब्लोन लामा र अन्य इपानका प्रतिनिधिहरुको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।