काठमाडौँ/सांसदहरुले भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबीचको व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने भनी गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउर्दै उक्त सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथिको प्रहार भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले भारत र चीनले गरेको व्यापारिक सम्झौताबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमले यथार्थ जानकारी लिन र त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने पहलकदमी लिन सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद गोपाल भट्टराईले भारत र चीनले नेपालको सिमाना लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु साना देशामाथिको हेपाह व्यवहार हो भन्दै यसको कूटनीतिक पहल गरेर समाधान खोज्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । विगतमा पनि यस किसिमको सम्झौता भएको र सरकारले कूटनीतिक नोटहरु पठाएर रोकिएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको भूभाग पश्चिममा रहेको काली नदीलाई सीमा मानेर गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेगरी भएका हस्तक्षेपको कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका दौरानमा लिपुलेकको विषयमा देखिएको विषयलाई समाधान खोज्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद जगप्रसाद शर्माले भर्खरै लिपुलेकबाट चीन र भारतले व्यापार पासको सम्झौता गरेर राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने काम गरेको भन्दै तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको सिमाना कुनै कीर्ते काली नदीको कागज नभएको भन्दै उहाँले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभागको रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट दुईपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले दुईपक्षीय व्यापारबारे दुवै देशले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिएको भन्दै यो विषयलाई कूटनीतिक नोट पठाएर समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपयुक्त विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर सरकारले परिपक्व कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद डा वेदुराम भुसालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले मिलेर नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै यो संवेदनशील विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको तयारी भइरहेकाबेला भारत र चीनले दुईपक्षीय व्यापारिक सहकार्य गर्ने विषय आउनु गम्भीर विषय हो भन्दै कालापानी र लिपुलेक नेपालकै क्षेत्र भएको विधिन्न सन्धि, अध्ययनलगायत धेरै प्रमाणहरुले स्थापित भइसकेकाले सोही आधारमा समाधान खोज्न माग गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको जस्तो समझौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यो काम रोकिएको स्मरण गराउनुभयो ।
-भारत र चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गर्नेगरी भएको व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न माग-
सांसदहरुले भारत र चीनले नेपालको भूमि भएर गरेको व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै लिपुलेक क्षेत्रको विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा जोडदारका साथ उठाएर समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद घनश्याम रिजालले भारत र चीनले नेपालको उपस्थिति र सहमतिबिना नै आपसी व्यापारिक प्रयोजनका नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय आपत्तिजनक विषय भएको भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएर विवादको समाधान खोज्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका दौरानमा यो विषयलाई बलियोसँग उठाएर किनारा लगाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद पदमबहादुर परियारले नेपालको स्वीकृतिबिना भारत र चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै गरेको व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको समयामा यो विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट समाधान खोज्न पहल गर्दै तत्काल कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद मनरुपा शर्माले लिपुलेकको विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएर समस्याको समाधान खोज्न माग गर्नुभयो । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले भर्खरै चीन र भारतद्वारा नेपालको लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानी हुँदै व्यापारिक सम्झौता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक पहलद्वारा समस्या समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रेणु चन्दले सरकारले महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्न र उनीहरुको वृत्तिविकासमा प्रोत्साहन गर्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नेपालको लिपुलेकबारे दुई छिमेकी मुलुकले गरेको अतिक्रमणबारे सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर व्यापारिक सम्झौता गरिनु नेपालमाथिको हस्तक्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले चिनियाँ विदेशीमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देश भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट पुनः व्यापार खोल्ने विषय नेपाललाई जानकारी नदीइकन गरिएको विषय खेदजनक भएको भन्दै चाँडो कूटनीतिक पलह गरेर समस्याको समाधान खोज्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सावित्री मल्लले यही भदौ ३ गते भारत र चीनबीच नयाँ दिल्लीमा नेपाललाई जानकारी र सहमतिबिना नै लिपुलेक भएर व्यापारिक सम्झौता नेपालमाथि गरिएको हेपाहा व्यवहार भन्दै यो निर्णय सञ्चाउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
-भारत–चीनबीचको सम्झौता कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न माग-
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले भारत र चीनबीच लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भएर व्यापार गर्न गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विषेश समयमा सांसद रामहरि खतिवडाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट व्यापारिक मार्ग बनाउन भएको सम्झौताको विषय कूटनीतिक तरिकाले समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनमै दुवै देशको भ्रमण गर्ने तालिका तय भएकाले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सबै नेपाली एक भएर यस विषयमा साथ दिनुपर्ने सांसद खतिवडाको भनाइ थियो ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरमा हरेक दिनजसो लम्पीस्कीनबाट पशु सङक्रमित भई मरेको घट्नाबारे संसदलाई जानकारी दिनुभयो । असार र साउन महिनामा मात्र ३३ हजार ६४५ गाई भैँसी लम्पीस्किनबाट प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष यसबाट रु ७० अर्बको क्षति पुगेको सांसद बर्तौलाको भनाइ थियो । आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन उहाँले कृषि मन्त्री एवं सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर करका दरमा हेरफेर गरेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै संसद्ले पारित गरेको कानुन विपरीत हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध भएको आरोप लगाउनुभयो । यस विषयमा उहाँले अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।
सांसद मेटमणि चौधरीले भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता दादागिरी भएको बताउनुभयो । नेपाल र नेपालीलाई जिस्क्याउने प्रयास कसैले गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणको कार्यतालिका तय भएकाले त्यसबेला कुरा उठाएर समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रभु साहले सरकारले १० वर्षअघि नै दुवै देशलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै हो भनी कूटनीतिक नोट पठाएकामा किन सुनुवाइ भएन ?, ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतले के गरिरहेका छन् ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले चार दिनअघि रौतहटको गौरमा एक युवकको छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएकामा उक्त घट्नाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद भगवती चौधरीले कोशी प्रदेशमा थारु भाषाको संरक्षण हुन नसकेको विषयमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । जनजातिका वेषभुषा र भाषा संरक्षण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सांसद चौधरीले माग गर्नुभयो ।
सांसद हितराज पाण्डेले गोरखाको उत्तरी दुर्गम चुननुब्री गाउँमा भीरबाट लडेर मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
-नयाँ संसद् भवनको ‘डेमो’ प्रदर्शन-
नयाँ संसद् भवनको ‘कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम’बारे आज परीक्षण गर्दै ‘डेमो’ प्रदर्शन गरिएको छ । सिंहदरबारभित्रै बनिरहेको संसद् भवनमा आधुनिक प्रणाली जडान गरिँदैछ ।
विभिन्न देशमा प्रयोग भएको अत्याधुनिक प्रणाली नै नेपालको संसद्मा प्रयोग गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।
“नयाँ संसद् भवनमा प्रविधिका बारेमा आज उपप्रधानमनत्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ब्रिफिङ गरिएको छ । संसद् भवनमा राखिएको कन्फ्रेन्सिङ सिस्टमले कसरी काम गर्छ ? परीक्षण पनि गरियो,” शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा ३५४ वटा र राष्ट्रियसभामा ९४ वटा उपकरण हरेक टेबलमा जडान हुनेछन् । नयाँ संसद् भवनमा जडान हुने प्रविधि अहिलेको संसद् भवनको भन्दा आधुनिक हुनेछ । जसमा आफ्नो कुर्सीमा जडित उपकरणबाट मतविभाजनका क्रममा मत दिन सकिने, संसद्मा प्रस्तुत विधेयकहरु र अन्य ‘डकुमेन्ट’ सिधै उपकरणमा हेर्न मिल्नेछ भने संसद्को क्यामेरा सिस्टम पनि डिभाइसमा आधारित हुनेछ ।
संसद् भवनको निर्माण कार्यसँगै संसद्भित्रको प्राविधिक पक्ष उन्नत बनाउनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले जोड दिनुभएको छ । नयाँ प्रविधिले संसद्को कामकारबाहीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । नयाँ संसद् भवनको कन्फ्रेन्सिङ सिस्टमबारे उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री सिंहसहित सङ्घीय संसद्का महासचिव, सचिव, सचिवालयका प्रतिनिधिहरुबीच नयाँ प्रणालीले कसरी काम गर्छ भनेर परीक्षण गरेर देखाइएको थियो ।