विजुलीको अहिले २ हजार मेगाबाट इन्स्टल क्यापासिटी हो । पिक आवरमा १५ सय मेगावाट लोड हुन्छ । दिउँसो र राती कम छ । कुलमान घिसिङ भारतको यात्राबाट फर्केपछि विहारसँग विद्युत लिने दिने सहमति भएको भन्ने प्रचार भयाे । यसले आम जनतामा विद्युत बढी भएछ भन्ने भ्रम भएको छ । त्यो सत प्रतिशत गलत छ । प्राधिकरणले बजार खोजेन त्यो सत्य हो । लोड सेडिङको अन्त्य, निजी क्षेत्रलाई सहयोग जस्ता राम्रा कार्य पनि गरेको छ । तरपनि प्राधिकरणले विद्युतको बजार नखोज्दा सरप्लस भएछ कि भन्ने बहस चलाइएको छ ।

मुख्य कुरा प्राधिकरणले बजार नखोजेर ठूलो गल्ती गरेको छ । पहिलो कुरा हामी विद्युतलाई विद्युत नभनाै । सम्पूर्ण नेपालको ऊर्जाको माग कति छ त ? र विद्युतले कति ठाउँ लिन सक्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बजार खोजेन भन्दैमा यो क्षेत्र नै गलत हो भन्न मिल्दैन । यदि कसैले उद्योग स्थापना गर्छ भने उसले पहिला बजार खाेज्छ । तर प्राधिकरणले बजार खाेजेन । गत साल जम्मा नेविप्राले सप्लाई गरेको विद्युतलाई हेर्ने हो भने ८ हजार गिगावाट प्रति घण्टा रहेको छ । जसको मूल्य ७५ अर्ब हुन्छ । हामीसँग पेट्रोल डिजेल छैन । ग्याँस कोइला छैन । केही मात्रामा दाउरा छ । बाँकी ऊर्जाको स्रोत भनेको विजुली नै हो ।

हामीसँग भएको ऊर्जाको युनिटमा यी वस्तुमा मापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसबाट थाहा हुन्छ, दाउरा ग्याँस, पेट्रोल र डिजेलबाट कति आउने रहेछ भन्ने कुरा । यी सबैलाई जोड्दा विद्युत जम्मा ४ प्रतिशत मात्र सप्लाई गरेको रहेछ । यसरी हेर्दा ८ हजार गिगावाटलाई ४ प्रतिशत मान्ने हो भने जम्मा माग कति हो भन्दा २ लाख गिगावाट प्रति घण्टा हुने रहेछ । यसरी हेर्दा हाम्रो बजारको माग भनेको २ लाख गिगावाट हो । हाम्रो अहिलेको विद्युत सप्लाई भनेको ८ हजार छ । यसरी हेर्दा विद्युत बढी भएको मान्न सकिन्न् ।

ऊर्जाको सम्पूर्ण बजार विद्युतले धान्न सक्दैन । यसका आफ्नै सीमा रहेका छन् । कतिमा दाउरा चाहिन्छ । कतिस्थानमा ग्याँस, कतिमा पेट्रोल आवश्यक पर्छ । जस्तो एउटा गाडी चलाउन त डिजेल नै चाहिन्छ । अरु देशको अध्ययनले के देखाउँछ भने जम्मा ऊर्जाको ४० प्रतिशत मात्र विद्युत ऊर्जाले काम गर्न सक्छ । त्यो भनेको ८० हजार गिगावाट हो । यतिवेला हाम्रो आपूर्ति भने ८ हजार मात्र रहेको छ ।

यसको अर्थ के हो भने आज भएको आपूर्तिको दश गुणा बढीसम्म बिक्छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही खपत गर्ने वा विदेश पठाउने हो । विदेश पठायो भने दुई चार रुपैयाँ भारु आउला । त्यो दर भनेको निजी क्षेत्रले दिएको भन्दा कम हो । अर्को कुरा यही खपत गरियो भने एक डलर त यही कमाउन सक्छ । किनभने त्यसले उत्पादन बढाउँछ ।

के मा खपत गर्ने त भन्दा उद्योगीले मागेको लाइनमा के का लागि भनेर अहिलेसम्म सोधिएको छैन । यसको अर्थ के हो भने उद्योगमा नै चारसय देखि साढे चार सय मेवा विद्युत लिन अहिले पनि उद्योगी तयार भएर बसेका छन् । होङ्सी सिमेन्टले विगत लामो समयदेखि डिजेलबाट बत्ति उत्पादन गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । उसले मागेको विद्युत हामीले दिन नसकेका कारण नै उसले डिजेल प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । त्यसको समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर गरिएको छैन । अनि हामी कसरी भन्न सक्छौ कि बजार छैन भनेर । छ महिनाको समयभित्र पूर्वाधार तयार गरी उद्योगमा मात्र यहाँ पाँचसय मेगावाट खपत हुन्छ ।

यसमा वनका समस्या, ट्रान्समिसन लाइनका जे समस्या छन् तिनको निराकरणमा जानु पर्यो । त्यो काम गरेका छैनौ । तर बजार छैन भन्ने मात्र हाम्रो दिमाखमा छ । आजको मागको ३३ प्रतिशत त उद्योगले नै लिन्छ । यसका लागि उनीहरुले निवेदनसमेत दिइ सकेको अवस्था छ । उद्योगमा दिन सकेन भन्ने होइन किन दिन सकेन भनेर कारण खोज्ने हो । त्यसमा अल्झाउनेको पनि पहिचान हुनु पर्यो । त्यसको लागि छ महिना भन्दा बढी समय लाग्दैन ।

अहिलेको १५ सय मेवालाई २ हजार पुर्याउन गाह्रो छैन । दोस्रो कुरा नयाँ पोलिसी आएको छ । व्लेड उद्योगलाई अहिले छुट दिने भनेको छ । हाम्रो देशमा करिब १५ लाख टन रड आयात भइरहेको छ । त्यो नेपालमा बनाउन सकिन्छ । त्यसमा विद्युत नै प्रयोग हुन्छ । त्यसमा सिमेन्टलाई जस्तो कोइला आवश्यक पर्दैन । त्यसकारण उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ यही मगाएर बनाउने हो भने त्यसले थप १० खर्बको विजुली खपत गर्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्ष हाम्रो ७५ अर्बको विजुली खपतमा १० अर्ब थप्ने हो भने ८५ अर्बको विजुली खपत हुन्छ । यो भनेको थप १५ प्रतिशत हो । यो उद्योगले लिन सक्छ । त्यसका लागि एक वर्षको समय लाग्न सक्छ ।

यी उद्योगलाई भुटानले जस्तो सहज हुने तरिकाले काम गर्नका लागि वातावरण निर्धारण गर्नु पर्यो । नेविप्रा अहिले गलत बाटोमा हिडिरहेको छ । ऊ बजार विस्तार गर्ने योजना भन्दा रेट बढाउने तर्फउन्मुख भएको छ । यो गलत हो । हाम्रो तेस्रो बढी ऊर्जा खपत गर्ने भनेको खाना पकाउन हो । यसका लागि ग्यास र विजुली हो । ग्यास त हामीसँग छैन । कोइला र दाउराले वातारणमा असर पार्छ । विश्वमा हेर्ने हो भने खाना पकाउनका लागि उनीहरुले विजुलीलाई नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । ग्यासको प्रयोग खाडी मुलुकमा बढी छ । नेपालमा ३५ लाखको भान्सामा ग्यास छ ।

करिब हामी ४० अर्बको ग्यास बार्षिक रुपमा किनिरहेका छै । यो भन्दा सस्तोमा इन्डक्सनमा खाना बनाउन मिल्छ । मानौँ पाँच जनाको परिवारलाई खाना बनाउन पन्ध्र सय लाग्छ भने इन्डक्सनमा नौ सयले पुग्छ । ग्यासमा हामी अनुदान दिन्छौ, तर बत्तिमा छैन । हो, हाम्रो नीति यही गलत छ । ग्यासमा ४१८ अनुदान दिएका छौ । त्यसमा घाटा खाइरहेका छौ । एक घरमा एक किलोवाट मात्र लोड दिने हो भने ३५ लाख किलोवाट त खाना पकाउनका मात्र खपत गर्न सक्छौ । त्यसका लागि चाहिने चुल्हो अलि सस्तो हुनुपर्यो । यसमा पनि अनुदान दिनुपर्यो । मेरो घरमा इन्डक्सन छ भनेर गर्व गर्न सक्नु पर्छ । नेपालको झण्डावाला विजुलीको चुल्होमा खाना बनाउने हामीले योजना ल्याउनुपर्छ । कुरा रह्यो मर्मतको त्यो पनि केही समयमा बनाउने स्थानहरु निर्माण गरौ ।

विजुली बसका लागि चार्जिङ स्टेशनको सुरुवात भइसकेको छ । यो एउटा राम्रो कामको सुरुवात हो । भारतमा कोइला धेरै भएका कारण उसले कोइलाबाट चल्ने रेल बनाएको छ । नेपालमा विद्युत छ भने त्यसबाट चल्ने रेल ल्याउनुपर्यो । अहिले जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको छ । नेपालमा विद्युतका चार्जिङ स्टेशन बन्दै गर्दा सरकारले सोही अनुरुपका काम गर्नु पर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । अरु देशले डिजेललाई विद्युतमा रुपान्तरण गरिसके । हामी भने फेरि पुरानै युगमा छौ । हामी कति मूर्ख छौ भन्ने कुरा यसैले देखाउँछ । यी कुरालाई हेर्ने हो भने नेपालमा विजुली बिक्दैैन भन्नु मुर्खहरुको धारणा मात्र हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बढी छ भनेर बोल्छ भने त्यो मानिस त्यहाँबाट तुरुन्त हट्नु पर्छ । उज्यालो सडक योजनालाई एक वर्षमा पुरा गरौ । त्यसका लागि कति पैसा चाहिने हो त्यसको व्यवस्थापन गरौँ । एक दुई अर्बमा यो काम हुन्छ । यसमा पनि विद्युत खपत हुन्छ । सोलारका पावरका स‌ंरचना पनि पुराना भइसकेका छन् । त्यसको पनि पुर्नजीवन हुन्छ । तर विद्युत प्राधिकरण यसमा उदासिन छ । उसले विद्युत खपत गर्ने त कुनै नामो निशान छैन । खाली नकिन्ने बहाना मात्र गर्छ । र बढी भएको बहाना गर्छ । यसमा सरकारको नीति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले १५ हजार मेगावाट र निकट भविष्यमा नै ५०, ६० हजार मेगावाट खपत त हामी नेपालमा नै गर्न सक्छौ ।

त्यसलाई निकासी गर्ने भन्दा यही खपतको तयारी गर्नुपर्छ । वर्षाको समयमा ४५६ उत्पादन गर्ने तामाकोसीले हिउँदमा ९० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा भने बजारलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने त्यो सोच्नु पर्छ । यसमा भने भारतसँग पैँचो सापटी गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रावधान राख्नु पर्छ । बंगलादेशले पनि ७५० मेगावाट किन्छु भनेको छ । यसको अलवा विहार र उत्तरप्रदेशसँग पनि हुन सक्छ । यसको अर्थ के हो भने विजुलीको बजार अझै धेरै बर्षका लागि हामीसँगै छ । यसमा नेविप्राले पिपिए बन्द गरेर बस्न मिल्दैन । यो चाहिँ देश विकासको अवरोध हो ।