२०७५ साल साउनदेखि लागु हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अप्टिकल फाइवर र पोल प्रयोग गरी इन्टरनेट र टिभी सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरुबाट लिइ आएको पोल भाडा ३५० प्रतिशतसम्म बढाइएको विषयमा लामो समयदेखि विवाद कायम थियो र आजसम्म छ ।
पछिल्लोपल्ट ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालद्वारा गठित समितिको मंसिर १७ गतेको बैठकले २०७५ साउन देखि २०७७ असारसम्मको भाडा संचार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गरेको दररेटकै आधारमा सेवा प्रदायकले भुक्तानी गर्न मनासिव हुने भनि सिफारिस गरेको छ ।
पछिल्लो समितिका संयोजक सुचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह ०७७ साउनपछि लागु भएको भाडादरमा सेवा प्रदायकको खासै ठूलो गुनासो छैन र ०७५ देखि ०७७ बीचको अवधिको भाडामा पनि ०७७ साउन कै दररेटमा बुझ्न बुझाउन सिफारिस गरिएको बताउनु हुन्छ । ०७५ को ट्यारिफ व्यवहारिक छैन, पोलमा प्राधिकरणको लगानी छैन र प्रदायकले प्रयोग गर्दा उसलाई अतिरिक्त आम्दानी भएको हो । त्यसैले ०७७ को भाडादर समायोजन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
नेट वाहेकका केवुल टिभी प्रदायकलाई अकै रेट हुनुपर्ने केवुल टिभी र नेट सेवा प्रदायकका लागि एउटै रेट हुन नहुने समितिको सुझाव छ । प्राधिकरणले पूर्वाधारमा लाइसेन्स दिएको छ र ? भन्नुहुँदै सिंहले नेट काट्ने, संरचना भत्काउने अधिकार प्राधिकरणलाई कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ । जुन कुरामा लगानी छैन, जुन कुरामा ऐन कानुनले अधिकार दिएको छैन त्यसो गर्न पाइन्छ र उहाँको भनाइ छ । कुन पोलबाट कहाँसम्म ककस्ले प्रयोग गरेको छ त्यो समेत प्राधिकरणलाई थाहा छैन । दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिने बेलामा कहाँ, कुन संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्ने हो ।
उहाँले दूरसंचार पूर्वाधार कम्पनी खडा गरी पूर्वाधारका सम्पूण संरचना सो मार्फत बनाउनु पर्ने र बनेका संरचनाहरु कम्पनी मार्फत आउनु पर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी हालका ठूला कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुविसु, वल्र्ड लिंक आदिका पूर्वाधारहरु कम्पनीमा समावेश र सहभागिता गराउनु पर्ने पनि बताउनु भयो ।
पोल गन्तीमा वा किलोमिटरमा जाने, अप्टिकल फाइवरमा जति बढी कोर लियो त्यति सस्तो पर्ने हुँदा ४/५ कम्पनी मिलेर बढी कोर लिने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । संचार मन्त्रालय, दूर संचार प्राधिकरण, टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबीच नियमति छलफल र निष्कर्षहरु हुनुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ ।
संचार मन्त्रालयको शब्द सापटी लिदै के भन्न सकिन्छ भने २०७५ सालमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा तत्कालिन संचालक समितिले अचाक्ली ढंगले भाडा बृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि सेवा प्रदायकले एकलौटी रुपमा अचाक्ली भाडा बृद्धि स्वीकार नगरी पैसा नतिरेको र संझौता पनि नगरेको अवस्था छ ।
प्राधिकरणले संझौता नवीकरण र रकम भुक्तानीको लागि तीन पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । तर सेवाप्रदायककाे अडान यथावत रह्यो । प्राधिकरणले सूचनाको इज्जत राख्न र आफ्नो एकोहोरोपना ढाकछोप गर्न केही कम जनसंख्या र न्युन रुपको नेटको प्रयोग हुने क्षेत्र छानेर तार थुत्ने काम गर्यो । र त्यसको प्रचार पनि युद्धस्तरमा नै गर्यो । चितवनमा प्राधिकरणले तार थुत्ने मात्र होइन सामान समेत लियो । यो काम ऐन विपरित हो ।
