भावनामा खेलेर माथि उठ्ने व्यापार वा राजनीति सायद यस्तै भएको छ । विद्युत प्राधिकरणकका सम्बन्धित कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालय गएर प्रकृयागत रुपमा रकम निकासा गरिदिन अनुरोध वा निवेदन पेश गर्दा त्यहाँका वरिष्ठ कर्मचारीले भन्ने गरेका छन कि पहिला आफूले वा संस्थाले आर्जन गरेको ११ अर्ब नाफा खर्च गर पछि दिउँला वा दिने व्यवस्था मिलाउला ।
वस्तविकता के हो भन्दा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन ३२ अर्ब ७६ करोड बाँकी छ । जसमध्ये १६ अर्ब  ट्रंंक र डेडिकेटेडको सेवा लिएका नेपालका टप उद्योगी व्यापारीको बक्यौता हो । बाँकी अन्यमा नेपाल भरिका सडक बत्तीको ३.५ अर्ब छ । जस मध्ये १.५ अर्ब काठमाडौं महानगर पालिकाको छ । कामनपाले उक्त रकम प्रमाणित गरिदिनुपर्छ र त्यसपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुन्छ । तर कामनपाले प्रमाणिकरण गर्न मानिरहेको छैन । अन्य उद्योग र ग्राहकहरु सबैको बक्यौता जोड्दा यति ठूलो परिमाणमा रकम बक्यौता देखिएको हो । विलिङ सिस्टममा विल काटिसकेपछि आम्दानीमा जोडिन्छ । रकम आउने हो वा होइन त्योे निश्चित नभए पनि त्यो रकम आम्दानीमा राखिन्छ । तर त्यो कति र कुन हदसम्म ? प्रश्न गम्भीर छ ।
यदि सडक बत्ती समेतको सरकारी बक्यौता लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने स्रोत भर्नाका लागि अघिल्ला वर्षहरुमा सहयोग पाउदै आएकोमा यो वर्ष देखि ठप्प छ । कारण अघिल्लो वर्षको वासलतमा ११ अर्ब नाफा देखाइयो । तत्कालिन एमडी कुलमान घिसिङको चालखीपूर्ण चालवाजीले नाफा देखाउन बाध्य पारियो । अबका दिनमा प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयले सरकारले स्रोत भर्ना गर्नुपर्ने रकम र भैपरि आउने रकममा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषय लिएर प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालय जाँदा त्यहाँबाट नाफा भएको रकमबाट काम चलाउ, सकिएपछि दिउला भन्ने जवाफ आउने गरेकाले प्राधिकरण आजित भएको छ । यो कुलमानको प्राधिकरणलाई प्राप्त पीडादायी उपहार भएको स्रोत बताउँछ ।
मुख्य विषय के हो भने ३२ अर्ब ७६ करोड मध्ये १६ अर्ब रकम देखियो र विवादित ट्रंंक र डेडिकेटेड सेवाग्राही जो घरानीया उद्योगीहरुको बक्यौता हो । सो रकम मध्ये बाँकी रकम स्वीकार गरिएको र उठ्ने रकम नै हो । जुन ग्राहक फेरिन्छ, कहिले कुन ग्राहकसँग उधारो रहँला कहिले कुनसँग । कतिपय सरकारी निकायहरुको हुन्छ । ढिलो चाडो उठ्ने र चलखेल हुने रकम हो । तर कुरा के हो त भन्दाखेरी यी धनाढ्य व्यापारी आफूले प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता तिर्नु त के तिर्न स्वीकार समेत गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा यो रकम उठ्नेमा भरोसा भन्दा निरासा नै छ । प्राधिकरण सुत्र भन्छ तर मन्त्रीकैमा प्राधिकरणका एक संचालक सदस्य भट्टीमा बसेर ट्रंंक र डेडिकेटेडको समस्या समाधान गरियो भनेर फुइँफाइँ गरिरहेको स्वयम यहि संवाददाताले सुनेको छ ।
अब मुख्य कुरा कहाँ नेर छ त भन्दाखेरी केही व्यापारी र उद्योगीहरु प्राधिकरणमा आफूले लिएको भोल्टेज र पावर बढाउन पुगे । जो जसको पनि बक्यौता छ, प्राधिकरणको संंचालक समितिको ८६० औं बैठकले पावर/लोड बढाउने निवेदन उपर बक्यौता वापत एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र बढाउन दिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि ती निवेदन दिने चण्डाल व्यापारीहरु बैंक ग्यारेन्टी दिएपछि त बाँकी बक्यौता त्यसैबाट प्राधिकरले असुल उपर गर्छ भनी ब्याक भएका छन् ।
अब अति संवेदनशील रिपोर्ट यो छ कि संचालक समितिको ८५९ औं बैठकले ट्रंंक र डेडिकेटेड ग्राहकबाट रकम असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुत्रका अनुसार संंचालक समिति सदस्य एवं राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सहि गर्नै मानेनन् । पछि सहि गराउन अर्थ मन्त्रालय पठाएको बैठकको पाना नै च्यातिएको छ । यो देशमा यस्तो पनि हुन्छ । सबैले त्यसै भन्छन् । यो भन्दा काइते कथा अरु के हुन्छ ।
अर्को कुरा के छ भने संचालक समितिले अर्को निर्णय उद्योगीको पक्षमा गरिदिएको छ । त्यो आगामी साउन देखि जतिवर्षमा जति बक्यौता आयो त्यति वर्षमा दामासाहीले तिर्ने व्यवस्था गरिदियो । यो समस्या त्यतिखेरको हो जतिखेर चर्चित एमडी घिसिङले नेपालमा देवत्वपाप्त गरिरहेको थिए । २०७२ सालदेखि ०७७ सालसम्म तिर्ने चान्स संचालक समितिले दिएपनि उद्योगी व्यापारीले टेर्ने मान्ने कुनै कोणबाट पनि देखिदैन । कुरा के छ भन्दा जो जसले तिर्नु पर्ने हो उनीहरुले बाँकी बक्यौता स्वीकार गरेको छैन । व्यापारीको भनाइ के छ भन्दा हामीले विजुली मागेको र प्रयोग गरेको छैन र तिर्नु नपर्ने रकम प्राधिकरणले लादेको छ भन्ने अडानमा उनीहरु रहेका छन् । अब उधारो खानेले स्वीकार नगरेको रकम प्राधिकरण र सरकारले कसरी तिराउछ ? उधारो खाने धनाढ्यले सरकारलाई कसरी छायामा पारेकाछन् । सरकार व्यापारीसँग कसरी बिकेको छ, वा लाचार छ । यस्ता धेरै प्रश्न नउठ्नु पनि आफैमा महारोग हो ।
प्राधिकरणमा डिएमडी र घिसिङका मतियार भनी त्यहीका कर्मचारीहरु डिसिएसका हरराज न्यौपाने हुन भनी चर्चा गर्छन । त्यस्तो केही हो होइन उनीहरु नै जानुन । एउटा सत्य कुरा के हो भने     ट्र्क र डेडिकेटेड महसुल नबुझाउने व्यापारीको लिष्ट माग्दा भने नदिने तिनै डिएमडी न्यौपाने हुन । लुकाउनु किन पर्यो यसले अनेक नियतको मौन ब्याख्यामा भने गरिरहेकै हो । खासमा यो बक्यौता किन कसो भने जिम्मेवारी पनि डिसियसकै र त्यसको प्रमुख उनै न्यौपाने हुन । जुन वखत समस्या उत्पन्न भयो र समाधान पनि भइरहेको छैन ।
मुख्य विषय भनेको देशका मुठ्ठीभर धनाढ्य उद्योगी व्यापारीले १५ अर्ब बराबरको विद्युत महशुल तिरेका छैनन् मात्र होइन तिर्नुपर्ने स्वीकार समेत नगरेको अवस्था हो । सर्वसाधारणको बक्यौता रहेमा ६० दिनपछि लाइन काटिदिने र रकम चुक्ता नगरेसम्म बत्तीबाल्नबाट बञ्चित गर्ने । छिमेकबाट बत्ती लिएर बालेमा उसको समेत लाइन काट्ने विद्युत ऐन, नियमावलीले प्राधिकरणलाई छुट दिएको छ । तर यी धनाढ्यको लाइन काट्ने दुस्साहस प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । कोशिस भने नगरेको होइन । तर बालुवाटार देखि तिनले फोन गराएर रोकेको घटना समेत छन् ।
चर्चित ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र तत्कालिन एमडी कुलमानको पालामा यत्रो ठूलो रकमको घटनालाई यसरी गिजोलियो कि अब त्यसको समाधान प्रायः बन्द भइसकेको छ । त्यस बखत १५ अर्ब मिनाहा गराउन ५० करोडको पोको बोकेर १ अर्ब भन्दा माथि बक्यौता देखिएका रिलायन्स मिल्सका मालिक पवन गोल्यान शक्ति केन्द्र मिलाउन हिडेको चर्चासमेत चलेको थियो । अझ ५० करोड मध्ये तिनै चर्चितहरुले मोटो रकम चप्काएको समेत बाहिर आएको थियो । मोटो रकम नतिर्नेमा अधिकांस व्यापारीका नेता पशुपति मुरारका र जगदम्बा सिमेन्टका शाहिल अग्रवाल रहेको तिनकै उद्योग रेकर्डले देखाउँछ ।
यी व्यापारीहरुको बक्यौतामा राज्यका सबै अंग प्रयोग भएकाछन् । राजश्वसँग जोडिएको यो बक्यौता उठाउन राज्य निरिह देखिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । पहिला त प्राधिकरण संचालक सदस्य भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले रकम असुल गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो । ओली सरकारको क्याविनेटले अर्थ, ऊर्जा, उद्योग मन्त्री र सचिव मातहत गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनले समेत रकम उठाउनु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत रकम असुल गर्नु भनेको छ । सर्वोच्च अदालत पुगेका व्यापारीलाई विद्युत ऐन, नियम अनुसार गर्न भनेको अवस्था हो । यसरी बक्यौता रहेका व्यापारी मध्ये अधिकांस व्यापारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फेरि मुद्दा हालेर राजश्व छल्ने प्रयत्नमा लागेको समाचार स्रोतले बताएको छ । कानूनका जानकारहरु सर्वोच्चले हराएको मुद्दामा फेरि जिल्ला अदालत जानुले यो नेपाल हो भनी टिप्पणी गर्छन ।