नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १८ जुलाई २०२१ मा स्टील पोल ट्यूवलर सप्लाई र डेलिभरी प्याकेज नं. १ र २ गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो । २ अगष्ट २०२१ मा टेण्डर विड गर्ने अन्तिम समयमा तोकिएको थियो । उक्त टेण्डर प्रकृयाको प्याकेज नं. १ मा हुलास स्टील, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज र आरएमसीले भाग लिए । भने प्याकेज नंं २ मा मैनावती स्टील, आरएमसी र हुलासले भाग लिएका थिए ।
प्याकेज नं. १ मा सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर पेश गर्ने हुलास स्टीलको १ अर्ब ३ करोड ५० लाख रकम छ । दोस्रो नम्बरमा राखिएको जगदम्बाको १ अर्ब २६ करोड ६७ लाख रकम राखिएको छ । यसरी हेर्दा जगदम्बा भन्दा हुलासको रकम २३ करोड १७ लाख ८७ हजार ५०० कम छ । भने दोस्रोमा मैनावती भन्दा हुलासको २८ करोड २४ लाख २९ हजार ४०० ले कम छ ।
अब कुरा के हो भने यी दुबै जोड्दा ५१ करोड ४२ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँ बढी हुन आउँछ । हो, यही रकम जोहो गर्नका लागि एमडी कुलमान घिसिङले लट नं. १ मा जगदम्बा र लट नं. २ मा मैनावतीलाई उक्त टेण्डर दिनका लागि ठुलै कसरत गरेका छन् । यतिवेला प्राधिकरण खैलाबैला मच्चिएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने मैनावतीका विशाल अग्रवाल र जगदम्बाको अनिल रुङ्गटा प्राधिकरणका रैथाने ठेकेदार हुन । हुलासले पोलमा लामो समय काम गरिरहे पनि कमिशन नदिने कारणले उनलाई प्राविधिक कमजोरी देखाएका रिङ आउट गर्न खोजेको कुरा नेविप्राका कर्मचारी बताउँछन् । हाल हुलास स्टीलकाे फाइल थन्क्याएर भेट पनि नदिइ मैनावती र जगदम्बासँग बढी मात्रामा सम्पर्क बाक्लाे बनाउँदै लगेकाे सुत्रकाे भनाइ छ ।
समाचार सुत्र के भन्छ भने शैलुङ कन्ट्रक्सन शारदा अधिकारीलाई बेचेर प्राधिकरणका ठूला टेण्डरमा दलाली गर्न थालेका कुलमानका सहोदर दाजु गणेश घिसिङ यो सबै कामको लहनतहन मिलाउने र भाइ कुलमान घिसिङले निर्णय गराउने प्रपञ्च रचिएको हो । लाखौको संख्यामा खरिद गरिने पोलको प्रति पोल १५ सयका दरले कमिसन र बढेको रकम गरी करिब ५२ अर्ब रुपैयाँको चलखेल हो भन्ने प्राधिकरण सुत्रको आरोप छ । सुत्रको भनाइ के पनि छ भने घिसिङ सरलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको पूर्ण आशिर्वाद त छँदैछ, त्यसमा पनि पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा हाल अर्थ मन्त्री रहेकाछन् भने ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाल छिन । त्यस कारण यति तलमाथि गर्दा घिसिङ सरलाई खासै फरक पर्दैन, हामी राम्रैसँग चिन्छौ, प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको डिसिएस जिन्सी शाखामा अहिले कमल आचार्य छन् । टेण्डरको प्रकृया के हो कसरी छानिन्छ र यो विषयमा के कसो भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनका लागि पटक पटककको फोन कल र मेसेज गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यस अघिका जिन्सी शाखा प्रमुख विजय चौधरी यस्तै टेण्डर प्रकृयामा हस्ताक्षर गरे वापत विगत तीन वर्ष देखि अख्तियार धाइरहेका छन् भने उनको जागिरसमेत धरापमा परेको छ । घिसिङ सरकै ठाडो आदेशमा चौधरीले काम त गरे तर त्यसको परिणाम अहिले भुक्तान गरिरहेका छन् । उता आचार्यलाई जय होस् भन्नु बाहेक हामी के भन्न सक्छौ र भन्ने प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ बाहिर आएको छ ।
स्मरणीय रहोस् टेण्डर हस्ताक्षर पत्र र त्यसमा राखिएका शर्त यसरी तयार पारिन्छ छ कि आफूले जसलाई दिन पर्ने हो त्यो मात्र ती शर्तमा छिर्न सक्ने हुन्छ । तर पनि केही जानकार भन्छन् कि टेण्डर सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र रहँदा त्यसो गर्न गराउन चान्स नै हुँदैन । एउटा कुरा के हो भने प्राविधिक पक्ष र शर्तमा फेल गराउन सक्ने संभावना उत्तिकै रहन्छ ।
गम्भीर कुरा के हो भने चर्चित २५ मेगावाट सोलार प्लान्ट निर्माण सम्बन्धमा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस र कम आर्थिक प्रस्तावको आधारमा तत्कालिन एमडी मुकेशराज काफ्ले पिङ्गाओलाई ठेक्का दिने निर्णय गरी विश्व बैकमा नो अब्जेक्सन लेटर पठाएको अवस्था थियो । तर, २०७३ भाद्र १६ गतेको काफ्लेको निर्णयलाई उल्टाउँदै २०७४ वैशाख १ गते टेण्डरको ४ नं. मा रहेको रिजेन इनर्जीलाई दिने निर्णय घिसिङले गरेका थिए । त्यस मामलामा झण्डै ७० करोडको फरक परेको थियो । जलस्रोतले यस सम्बन्धमा डिटेल रिपोर्ट गत साल प्रकाशित गरेको थियो ।
हो, यही ममलामा एमडी घिसिङ, पूर्व एमडी काफ्ले, डिसिएसका तत्कालिन डिएमडी गोपालबाबु भट्टराई, उपप्रवन्धक नुतन भट्टराई, विजय चौधरी लगायत १ दर्जन विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये तिनै चौधरी जो जिन्सी प्रमुख थिए । उनी मात्र यो घटनामा ‘बलिको बोका’ बनेका हुन् । दोस्रो पटक एमडी खान आएका घिसिङलाई ३/४ दिनमै अख्तियारले पत्र काटेको छ तर पावरवाला जो ठहरिए । त्यसैले प्राधिकरण भित्रका कर्मचारी भन्छन् ५०/५१ करोड छ घिसिङ सरका लागि केहि होइन ।