नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरी अप्टिकल फाइवर भाडामा लिइ इन्टरनेट, केवल टिभी संचालन गर्ने सेवा प्रदायकलाई अत्यन्त जरुरी सुचना भनि’ २०७८ असोज ७ गते सावर्जनिक सुचना प्रकाशित गर्यो ।
उक्त सुचनामा परिमार्जन भाडादर भुक्तानी नगरेमा १५ गतेसम्म भुक्तानी गर्न पुनः यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ तथा नगरेमा कुनै पनि वेला अप्टिकल फाइवर र अन्य उपकरण हटाउन सक्ने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्था नै हुने धम्कीपूर्ण सुचना जारी गरेको छ । सुचनामा २०७५ असार २६ यता प्राधिकरण र सेवा प्रदायककाबीच संझौता नै नभएको समेत स्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले ओभर कन्फिडेन्ड भएर नाफालाई सगरमाथा पुर्याउने हेतुले एकलौटी रुपमा संचालक समितिलाई प्रभावमा पारी ३५० प्रतिशत मुल्य बृद्धि गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो तेर्छाएको भनी प्राधिकरण र संचार क्षेत्रले भन्न थालेका छन् । नेपालको प्रचलित कानुन विपरित बढाइएको भाडादर सेवा प्रदायकहरु कुनै पनि हालतमा नतिर्ने बताउँछन् । बरु क्षतिपूर्ति मागेर सरकारलाई तालासाँचो बुझाउने पक्षमा रहेको बताएका छन् । आर्थिक मामिलामा सधैं विवादमा आउने घिसिङ यो विषयलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सेवा प्रदायक महासंघका नेतृत्व तहको धारणा भने यही १३ गते राष्ट्रिय भेला गेर आगामी कार्यक्रम तय गर्ने बताउँछ ।
बढाइएकाे भाडादरकाे मापदण्ड के हाे ?
नेपाल केवुल टिभीका सल्लाहकार दिनेश सुवेदीको प्रतिकृया भने यस्तो छ । यो अति आवश्यक सेवा हो । लाइन काट्दा बैंक कारोवार ठप्प हुन्छ । अदालत र सरकारी सेवा बन्द हुन्छ । टिभी र संचार सेवा इसेवा, इविलिङ बन्द हुन्छन् । यसको अलवा अहिले भइरहेको अनलाईन कक्षा प्रभावित हुन्छ । टिभी त आजको युगमा मानिसको जनजीवनमा नै प्रभाव पार्दछ । यस्तोमा सरकार कुन युगमा फर्किन खोजेको हो । यो प्रश्न खडा हुन्छ ।
अहिले बढाइएको भाडादरको मापदण्ड के हो ? केलाई आधार मानेर निर्धारण गरियो ? एउटा पोल किन्न र गाड्न १० हजार लाग्छ सरकारको, निजी क्षेत्रले पनि पोल गाड्ने र तार तान्ने गरेका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रले गाडेका पोल र तानेका तारको मालिक विद्युत प्राधिकरण हुन्छ । ती पोलहरु उसले प्रयोग गर्छ र त्यसलाई असर नगर्ने गरी सेवा प्रदायकका तार तानिन्छन् । अनि हामीले महंगो पोल भाडा बुझाउनु पर्ने । पोलकाे आयू र मर्मत खर्च कति ? हामीलाई ३५० प्रतिशत भन्दा बढी भाडा लगाउने आधार के हो ?
अनौठो कुरा के हो भने पोलमा हामी एउटा सानो बक्सा राख्छौ । त्यसको छुट्टै ५० रुपैयाँ प्रति महिना र अप्टिकल फाइवरमा प्रत्येक कोरमा २५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई दिनु पर्छ । एनलगमा चलिरहेको व्यवसाय राज्यले जवरजस्ती डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न लगायो । डाउनलिङ पोलिसी ल्यायो त्यसमा च्यानलहरु घटायो । त्यसपछि क्लिन फिड ल्यायो त्यसले थप च्यानल घटायो । तर नेटमा सबै चलेको छ । त्यसलाई रोक्न र बन्द गर्न सरकार उदासिन छ ।
यस सम्बन्धमा भएको कानुनलाई मान्ने हो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ । तर सरकार नै कानुन मान्दैन । यही १३ गते हाम्रो राष्ट्रिय भेला छ । त्यसमा हामी सामुहिक निर्णय गर्छौ । हाम्रा कुराहरु, ज्ञापन पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, संचार मन्त्री, अर्थ मन्त्री, दूरसंचार प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरणमा बुझाउँछौ । र त्यसको कानुनी उपचार खोज्छौ । त्यसको अलवा आन्दोलन गर्न समेत तयार छौ । यतिले पनि हाम्रा कुरा नसुनिए सरकारलाई ताला चाँबी बुझाउँछौ ।
यो काम सरकारले गर्नुपर्नेमा २५ अर्ब लगानी गरेर हामीले गरिरहेका छौ । हाम्रो लगानी र व्यवसाय सरकारबाटै असुरक्षित भएपछि साँचो बुझाउनुको विकल्प रहेन । संविधान अनुसार सुसूचित हुने जनताको हक खोस्ने र घरघरमा सस्तो इन्टरनेट सेवाको सरकारी नीति विपरित सरकार स्वयम अगाडि बढ्छ भने व्यवसायी र जनताले कसलाई गुहार्ने !
सरकारी टिभी च्यानल केवुलबाट हटाउँछाै
नेपाल केवुल टिभी महासंघका अध्यक्ष ध्रुर्ब शर्मा भन्नुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुचना जारी गरेर असोज १५ गतेबाट सेवा प्रदायकको तार काट्ने कुरा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा यस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ।
हामी व्यवसायीले विगत २५ बर्षदेखि आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौ । राज्यको कानुन अनुसार लाइसेन्स लिदा आइएसपीसेवा प्रदायकको पाँचलाख र हामी एनएसपीले २५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझायौं । नियम अनुसार नवीकरण गरिरहेका छौ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरिरहेका छौ । विद्युत पोल प्रयोग गरे वापतको भाडा तथा अन्य तिर्नुपर्ने रकम पनि नियम अनुसार तिर्दै आएका हाैँ ।
तर एकाएक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ असार २६ गते बढाएको ३५० प्रतिशत भन्दा बढी भाडादर बृद्धि गरेपछि हामीले तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । हामी सोझै स्वीकार गरेर सेवाग्राहीलाई प्रति महिना ६/७ सयको व्यवभार थप्न चाहदैनौँ । विजुलीको पोलमा हामीले राखेको सेटअप बक्सको छुट्टै भाडा तिर्नुपर्छ । अप्टिकल फाइवर प्रति कोरको २५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो चौतर्फी मारमा परेर हामी व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौ । यो अवस्था हाम्रो करणले नभइ सरकारका कारणले गर्दा आएको हो ।
यदि प्राधिकरणले तार काट्ने हो भने हाम्रो व्यवसाय सिद्धिन्छ । अब हामी सरकारसँग आजसम्मको लगानी फिर्ता गर भन्दै ताला साँचो बुझाउँछौ । यो गर्नुको अर्को विकल्प छैन । हाम्रो २५ अर्बको लगानी डुब्ने, यस व्यवसायमा आश्रित विभिन्न तहका लाखौँ जनशक्ति रोजगार विहीन हुने अवस्थामा सरकारले हामीलाई पुर्याएपछि बाध्य भएका हौ । जनताको अधिकार र घरघरमा सस्तो इन्टरनेटको सरकारको नारालाई स्वयंमले उलंघन गर्छ भने यो भन्दा हास्यास्पद कुरा अरु के हुन्छ ।
हामीसँग अब ३/४ वटा मात्र विकल्प रहेका छन् । हामीले असोज १३ गते यस व्यवसायसँग आवद्धहरुको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छौ । त्यो भेलामा हाम्रा विकल्पहरु, कानुनी उपचार खोज्ने, सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, आन्दोलन र प्रतिकार गर्ने वा ताला साँचो बुझाएर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने । यी विकल्पहरु राष्ट्रिय भेलाको छलफलले निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्छन् । सरकारी पक्षबाट जवरजस्ती गरे पहिला हामी सरकारी टिभी च्यानल हाम्रो केवुलबाट हटाइ दिन्छौ । हाम्रो यस भेला र अभियानमा सम्पूर्ण सेवा प्रदायक, टिभीसँग आवद्ध संघ संस्था, चलचित्रसँग सम्वन्धित संघ संगठनहरु तथा सम्पूर्ण उपभोक्ता सेवाग्राहीको ऐक्यवद्धता हुने जानकारीहरु आइरहेका छन् ।