प्राधिकरणको संचालक समितिको २०७७ साउन २१ गतेको ८४१ औँ बैठकले १०० मेवा भन्दा साना पिआरओआर(PROR) विद्युत खरिद बिक्री संझौता (पिपिए) भएका पाँचवटा हाइड्रोपावरलाई प्रोभिजन घटाउनु नपर्ने निर्णय गरेको गरेको छ । ती कम्पनीको रिटर्न अफ इक्यूडिटी १७ प्रतिशत भन्दा बढी भएमा पिपिए घटाउने सर्त पिपिएमा भएकोमा उक्त निर्णयले घटाउनु नपर्ने सुविधा दिएको हो । उक्त निर्णयलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहमतिका लागि नियमन आयोग पठाएको प्राधिकरण सुत्रले बताएको छ । उताबाट सहमति आएपछि ती कम्पनीहरु लाभान्वित हुनेछन् । तर, यो देखिने कुरा हो भित्रिकुरा अलि गहिरो रहेको सुत्रले जनाएको छ ।
यो नीतिगत निर्णयले प्राधिकरणलाई घाटा लगाउने भएकोले यो नीतिगत भ्रष्टचार भित्र पर्छ आर्थिक लेनदेन र मिलेमतो बिना यस्तो निर्णय हुन सक्दैन । घट्दो पिपिए भनेको प्राधिकरणलाई फाइदा हुने कुरा हो । त्यस विपरितको निर्णय भनेको घाटा लगाउने हो । तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अध्यक्ष रहेको संचालक समितिको सदस्य सचिव तत्कालिन एमडी कुलमान घिसिङ थिए । प्राधिकरणको संचालक समितिमा अध्यक्ष र सदस्य सचिवको मुख्य भूमिका हुन्छ । एमडी व्यवस्थापनको प्रमुख पनि हो । त्यसैले यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुबै जनाको इच्छा नमिलि हुने कुरा होइन भनि जानकारले एक समाचारमा जनाएका छन् ।
त्यसरी निर्णय गराउन सफल तत्कालिन मन्त्री र एमडीलाई खुसी पार्न सक्षम कम्पनीहरुमा वीरेन्द्र न्यौपाने अध्यक्ष रहेको इसुवा खोला ९७ मेवा जसमा चर्चित बैर्कस पवन गोल्यान समेतको साझेदारी छ । न्यौपाने चर्चित वरिष्ठ कम्यूनिष्ट नेता झलनाथ खनालको खल्ती सेवा (पुरानो भाषामा मुनिम) भनेर चिनिन्छन् । गोल्यान रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स समेतको विद्युत खपतको १.५ अर्ब रकम प्राधिकरणलाई बक्यौता नबुझाउने खानदानी व्यापारी हुन ।
ल्याप्चे ९९ मेवा कम्पनीको संचालक मोतिलाल दुगड, सुवास काफ्ले हुन । दुगडलाई पूर्व ऊर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माको मुनिमको रुपमा व्यापारी क्षेत्रमा चर्चा गरिन्छ । मान्छेहरु यतिसम्म भन्छन् कि इक्यूटिको ३० प्रतिशत लगानीमा शर्माको महत्वपूर्ण योगदान छ । क्लिन इनर्जी फण्ड, उत्तम ब्लोन, विनय भण्डारी र रुङ्गटा ग्रुपको लगानी र संचालक रहेको ४४ मेवाको कसुवा हाइड्रोपावर तथा सिइ कन्सट्रक्सन विजय राजभण्डारीको लगानी र संचालक रहेको मिडिल मेवा ४९ मेवा तथा सापसुव हाइड्रोपावर कम्पनीले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गरेका हुन ।
झट्ट हेर्दा वा सुन्दा कुरा सामान्य जस्तो लागे पनि नीतिगत रुपमा यस्तो निर्णय हुनु चानचुने कुरा होइन । यो कामले यी कम्पनीलाई राम्रो मुनाफा दिने हुँदा संचालक समितिले यो निर्णय हाँसीखुसी नभइ नगरेको स्रोतको दावी छ ।
आश्चर्यजनक कुरा के छ भने ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र २०७२’ जुन नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको ९९ बूँदेमा उल्लेखित साना जलविद्युत आयोजनाले पाउने राहत सम्बन्धमा पिपिए दुई पक्षीय संझौता भएकाले दिन गाह्रो भएको दर्शाउदै कुनै निर्णय गरिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले २०७७ असार ३१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले इंकित गरेका ३५ वटा जविआको बारेमा त्यो संचालक समितिले किन निर्णय गरेन ? संचालक समिति सकारात्मक हुँदा अड्को फुकाउने काम हुने रहेछ भन्ने यो एउटा नमुना बन्न सक्छ वा समिति खुसी हुने अस्त्र के हो ? त्यो मुख्य कुरा हो । अर्थात यी ३५ आयोजनालाई खनाल, शर्मा, दुगड वा रुङ्गटा ग्रुपको पहुँच नपुगेकै हो त ! यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ ।