विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसाल लागि पर्नु भएको बुझिएको छ । आयोगका पदाधिकारी कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा असन्तुष्ट देखिएका कारण पदाधिकारी हटाउने निर्णयमा भुसाल पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । तर अर्को नयाँ नियुक्तिका लागि कार्यसम्पादन गर्ने र त्यसको मुल्याङ्नको आधारमा हटाउन सजिलो हुने भन्दै यो नीति अवलम्बन गरिएकोसमेत स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ त्यसै हटाउन अप्ठ्यारो हुने भएकोले यो नीति अघि सारिएको हो । खासमा यसको मक्सद भनेको आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने हो ।
अहिले भएका पदाधिकारीको नियुक्ति २०७६ वैशाख २३ मा भएको थियो । जसको कार्यकाल अझै झण्डै डेढ वर्ष बाँकी छ । आयोगमा अध्यक्षको रुपमा दिल्ली बहादुर सिं र सदस्यको रुपमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर प्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवाली हुनुहुन्छ ।