सरकारले २०७२ सालमा घोषणा गरेको ९९ बूँदे ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र’मा कुनै प्रकारको परिवर्तन गरेकोे छैन । यसमा पोष्टेड रेट सम्बन्धी ९९ बूँदेको ६४ नंं बूँदामा १०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाकको दर ४.८० र ८.४० लागू गरेको छ । यसमा कुनैको दररेट ३.८० पनि छ । २०७१ चैत्र ३० गतेसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नेलाई ७ वर्षसम्मका लागि पोष्टेट रेट दिने सरकारले भनेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे बताउनु हुन्छ ।
०७१ चैत्र ३० सम्मको भुक्तानी अधिकांस प्रवर्द्धकले लगेको सचिव घिमिरे बताउनु हुन्छ । गतवर्ष पनि बजेटमार्फत करिब ७० करोड विनियोजन भएको थियो । त्यो रकम भुक्तानी भएको छ । ०७५ असारसम्म सबैको भुक्तानी पाइसकेको उहाँले बताउनु भयो । विगतलाई हेर्ने हो भने कसैले धेर पाएको र कसैले पाउदै नपाएको त्यस्तो अवस्था थियो । त्यसका लागि एउटा आधार बनाइयो । निकासा भएको रकम प्राधिकरणलाई पठाउने र यो आधारमा भुक्तानी गर्ने तय गरियो । त्यो प्राधिकरणको जिम्माको कुरा भएको हुनाले उसले नै त्यसको भुक्तानी दियो । त्यसमा कसको कति बाँकी छ । त्यो प्राधिकरणमा बुझ्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । हामीले यी यी आधारमा गर्ने भनेर त्यसको निश्चित मापदण्ड मन्त्रालयले बनाएर पठाएको हो र त्यही मापदण्डको आधारमा भुक्तानी गर्दा ०७५ असारको भुक्तानी सबैले पाएको हाम्रो बुझाइ छ ।
यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो । त्यसका लागि बजेट माग गरिएको थियो । तर यसवर्ष विभिन्न कारणले गर्दा बजेट परेन । अर्थको आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनका कारण वा अन्य कुनै कारणले हुन सक्छ त्यो रोकिएको छ । ०७८ सालसम्मको भुक्तानी प्रवर्द्धकले पाउछन् । यो वर्ष त्यो संभव भएन अर्को वर्ष भुक्तानी हुन्छ । त्यसका लागि बजेटमा अर्को वर्ष पनि राखिने छ ।
अर्को समस्याको रुपमा रहेको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टीको विषय छ । त्यस बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यसलाई प्राधिकरणले लागू गर्ने हो । तर, त्यसलाई बिभिन्न कारणले गर्दा त्यो लागू हुन सकेको छैन भन्ने बुझिएको छ । १० मेगावाट भन्दा सानालाई हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी मिनाहा दिने त्यसमा कुनै पेनाल्टी नलगाउने भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डले त्यस बारेमा निर्णय गरिसकेको छ । र, त्यसलाई विद्युत नियमन आयोगमा पेश गरी उसले पनि राय सुझाव दिएको अवस्था हो । पहिला देखिका लागि पनि यो नियम लागू गर्दा यसले आर्थिक असर पार्छ । त्यसका लागि पुनः विचारका लागि प्र्राधिकरणले लेखि पठाएको छ ।
यसको अर्को पाटो भनेको रुग्ण आयोजनाहरुको छ । प्रर्वद्धकहरुको चाहना के छ भने सरकारले यसको समाधानको खोजी गरिदियोस भन्ने छ । यसमा सरकारको सोच के छ भन्ने प्रश्नमा सचिव घिमिरे भन्नु हुन्छ । यस बारेमा काम अगाडि बढेर प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यसमा इपानको टोलीसमेत बसेर एउटा समिति गठन भएको छ । त्यसमा विभिन्न किसिमका उपायहरुको खोजी गरी मन्त्रालयको क्षेत्रगत विषय भएको हिसाबले सकारात्मक भएको छ । यसमा उठेका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्दै प्रवर्द्धकहरुलाई केही राहत हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
घिमिरेले भन्नु भएको छ –‘हामीले यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखि पठाएका छौ । हामीले प्रतिवेदनमा औँल्याएका कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । तर त्यसमा मन्त्रालयका कानूनी र उसका अन्य प्राथमिकता लगायतका कुरामा कतिपय कुरा मन्त्रालय आफैले सिधा रुपमा गर्न नसक्ने हुन सक्छ । तर मन्त्रालयले गर्न सक्ने नीतिगत कुरामा मन्त्रालयले कार्यान्यन गर्छ । तर, यतिले मात्र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान प्रयाप्त नभएको हुन सक्छ । धेरै कुरा त यसको हेर्ने निकाय विद्युत प्राधिकरण भएको हुनाले त्यससँग सम्बन्धित धेरै कुराहरु छन् । त्यसमा उसको अधिकार क्षेत्र भएको हुनाले मुनाफा र अन्य कुराहरु आफ्नो व्यवसायीकता हेरेर गर्ने कुरा हो । मन्त्रालय सकारात्मक छ, र प्राधिकरणले गर्न सक्ने कुरा उसले गर्छ । यो हाम्रो विश्वास हो ।’