ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका जलविद्युत प्रर्वद्र्धकहरुलाई केवल व्यापारीको दृष्टिले हेरियो । तर सरकार नियन्त्रित निकाय विद्युत प्राधिकरण र विद्युत वा ऊर्जालाई लाइसेन्स दिने, राजश्व असुल गर्ने निकायले पनि निजी क्षेत्रलाई त्यसरी नै हेरे । आखिर सरकारी निकायमा रहेका यी संस्थालाई पनि मुल्य तोकेर राजश्व लिएको हिसाबले ब्यापारी भन्छन् तर ती संस्था भने व्यापारी वर्ग भन्दा बाहिर रहे । जो अरुलाई आफुले गरेको कारोवारलाई व्यापार संझिन्छ भने यी संस्थाले पनि यो कुरालाई यसरी बुझ्नु पर्ने हो ।
प्राधिकरणले विद्युत बेच्दा आफ्नो नाफा सुरक्षित गरेर बेच्छ, लाइसेन्स दिने निकाय विद्युत विभागले राजश्व लिन्छ, विद्युत व्यापार संझौताका लागि सहयोग दिने निकाय विद्युत नियमन आयोगले पनि मेगावाटको हिसाबले निश्चित दरको राजश्व लिएर सहमति दिन्छ र यसरी उत्पादित विद्युत सस्तोमा खरिद गरेर नाफामा विद्युत बेच्ने निकाय पनि विद्युत प्राधिकरण नै हो ।
यसबारेमा निजी उत्पादकको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था इपानको चिन्ताको प्रमुख विषय भनेको ऊर्जा क्षेत्रको हुनुपर्ने मुख्य काममा खुट्टा नकमाइ गर्नुपर्ने इपानको माग छ । सरकार र मातहतका निकायले गर्नुपर्ने काम समयमा गर्न नसकेकोप्रति इपानको गुनासो छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मुख्य रुपमा दुई ठूला समस्या रहेका छन् । त्यसमा सरकारी निकायले स्पस्ट दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन । पहिलो कुरा यथेष्ट मात्रामा विद्युत उत्पादन हुनुपर्छ र त्यसलाई खपत गराउन सक्ने यथेष्ट वातावरण सरकार र प्राधिकरणले बनाउनु पर्छ । जसका लागि आवश्यक सहयोग र पूर्वाधार तयार गर्न लाग्नुपर्छ । यसमा आत्मकेन्द्रित वा संकिर्ण विचारले हुँदैन भन्ने निजी खतिवडाको भनाइ छ ।
उर्जा क्षेत्रमा दुरदृष्टि राख्न र देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । आन्तरिक माग बढाउने र निर्यात गर्ने दुबै प्रकृयासँगसँगै गर्नुपर्ने इपानका सचिव बलराम खतिवडा बताउनु हुन्छ । यसका लागि विद्युत उत्पादन गर्न ढिला गर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । सस्तो, भरपर्दो र सुरक्षित विद्युतका लागि ट्रान्समिसन लाइन, सवस्टेशन र वितरण प्रणाली राम्रो बनाउनु पर्छ । जुन काम अहिलेसम्म व्यवस्थित तरिकाले हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
विगत ३ वर्षदेखि पिपिए भएको छैन । तीन हजार मेगावाट माथिका सयौँ आयोजनाहरु पिपिए हुने समय कुरेर बसेका छन् । माग र आपूर्तिको अवस्थामा ठूलो भिन्नता छ । आजको दिनमा पिपिए रोक्नु भनेको ऊर्जा क्षेत्रको प्रगतिलाई १० वर्षका लागि पछाडि धकेल्नु हो । २०६१ मेगावाट क्षमतामा हिउँदमा ९ सय मेवा हाराहारी मात्र उत्पादन भएर भारतबाट आयात गर्नु परेको छ । वर्खामा ५/७ सय मेगावाट उपयोग भएन भनेर आत्तिने प्राधिकरण हिउँदमा दैनिक पाँचसय मेगावाट भारतबाट खरिद गर्छ । त्यो नेपालको पैसा खर्च हुनु भनेको नेपाली जनताको पैसा खर्च हुनु हो । यसमा प्राधिकरणले त आफ्नो नाफा राखेको नै हुन्छ ।
खोला नदीमा बगेर जाने पानीलाई सदुपयोग गरेर विद्युत निकाल्न भनि पुँजी र भविष्य दाउमा लगाउने निजी क्षेत्रलाई पिपिए रोकेर राख्नु उचित नभएको खतिवडाको भनाइ छ ।
सचिव खतिवडाले मुख्य समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव वा माग धेरै नभएको तर पुरा गर्न सरकार र प्राधिकरणको दृष्टिकोण, उदारता, तत्परता र इच्छाशक्तिको आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ । अध्ययन लाइसेन्सका लागि प्रवद्र्धकले प्रत्येक ६/६ महिनामा विद्युत विभागमा विवरण बुझाउनु पर्ने र राजश्व तिर्नुपर्छ । ५ वर्षको अवधि भित्र सर्वेक्षणको काम सकाएर लाइसेन्स दिनुपर्ने र त्यसका लागि पिपिए आवश्यक पर्छ । तीन वर्षदेखि पिपिए रोकिदा यो तीन वर्ष खेर गयो । राजश्व तिरियो तर काम भएन मात्र लाइसेन्सको समयावधी सकियो । अव पिपिए कहिले खुल्छ त्यो पनि निश्चित छैन । यो समयको राजश्व मिनाहा र अवधी थपिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
दोस्रो कुरा माग बढाउने समयमा ट्रान्समिसन लाइन, सवस्टेशन र वितरण प्रणालीका संरचना थयासिघ्र बनाउनु पर्यो । जनताले मागेजति विद्युत दिन सक्ने खालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, यो काम प्राधिकरणको हो । यो काममा प्राधिकरण र सरकार चुकेको छ । यी र यस्ता संरचना बन्न नसक्दा उत्पादन भएको विद्युत खेर गएको छ । जसको मार निजी उत्पादकले खेप्नु परेको छ । पिपिए खोल्ने, संरचना बनाउने र आन्तरिक माग बढाउने कुराले समृद्धिको बाटो समात्छ । कतिपय स्थानमा वा सवालमा निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य, सहभागिता र आफ्नै लगानीमा हातेमालो गरेको छ र गरिरहने छ ।
तेस्रो कुरा विद्युत निर्यातको सवालमा इपानमार्फत निजी क्षेत्रले भारतको निजी क्षेत्रसँग विद्युत व्यापारको विषयमा कुरा अगाडि बढाएको छ । बंगलादेशसँग पनि अहिले कुरा भइरहेको छ । पावर ट्रेडका लागि भारतीय निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छ । सरकारी पक्षबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट सहज रुपमा विद्युत व्यापार हुन सक्छ । ट्रान्समिसन निर्माण वा विद्युत प्रशारण र व्यापारका लागि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको खतिवडाको भनाइ छ । पावर ट्रेडका लागि ३/४ निवेदन परेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
विद्युत कहाँ बेच्ने भनेर आत्तिने अवस्था छैन । तत्काल आन्तिरिक खपत बढ्ने अवस्था छैन, भन्दैमा काम नगरी बस्न मिल्दैन । त्यसैले अहिले पिपिए खुला गर्नुपर्छ उत्पादन र निर्यात बढाउनु पर्छ अनि मात्र माग बढ्दै जान्छ र खपत बढ्छ । मुख्य कुरा पिपिए रोकेर संरचना नबनाएर र निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रशारण, वितरण,व्यापार वा निर्यातमा रोक लगाएर एकाधिकार प्रयोग गर्दासम्म विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा प्रगति नहुने उहाँको तर्क छ । यसको लागि नेविप्राको एकाधिकार तोड्न जरुरी छ । विद्युत उत्पादनमा क्षेत्रका करिब २७ वर्ष देखि संलग्न रहेको निजी क्षेत्रलाई आजका दिनमा प्राविधिक, आर्थिक लगानी र त्यससँग सम्बन्धित अन्य सवालमा अनुभवी सक्षम भएको दावी गर्ने अवस्था भएको खतिवडाको भनाइ छ ।