कोभिड १९ का कारणले प्रभावित निर्माणाधिन तथा अध्ययनको क्रममा रहेका र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य अघि बढ्न नसकेका करिब १०० वटा आयोजनाहरुको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न पहल सुरु गरेको छ । यस अघिका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले समयमा नै निर्णय गर्न नसकेका कारण अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद गुज्रिन गइ आयोजनाहरुको काम अघि बढ्न नसकि निरास मनस्थितिमा रहेको थियो ।
जल विद्युत उद्यमी तथा वित्तीय अवस्था कमजोर भएका आयोजनाहरुको संघर्ष समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीसँगको भेटघाटको क्रममा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्याहरुलाई यथासिघ्र समाधान गर्ने र कोभिडका कारणले समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको निकास तत्काल गर्ने बताउनु भएको छ ।
उद्यमी अधिकारीले यस क्षेत्रमा भएका समस्या एवं पूर्वाधार विकासका लागि तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुमा देखिएको समस्या सम्बन्धमा र ऊर्जा मन्त्रालयबाट गठित समितिले सिफारिस गरेका बूँदाहरु कार्यान्वयन गर्न ज्ञापन पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री रायमाझीलाई बुझाउनु भएको हो ।
यस अघि संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुको जलविद्युत क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउने र साना जलविद्युत आयोजनाका समस्याहरु निराकरण गर्न नेविप्राका कार्यकारी निर्देशक सहित नियमन आयोग अध्यक्ष, पदाधिकारीहरुसँग अन्र्तक्रिया गरी समाधान गर्न सात दिने समयावधी दिइएको थियो । त्यसै गरी संघर्ष समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सदस्य कृष्णप्रसाद ओली लगायत रुग्ण उद्योग समितिका संयोजक दीपक सुवेदीसँग अन्तर्क्रिया एवं छलफल गरेको थियो । नियमन आयोगसँगको छलफलको क्रममा नेविप्राका कार्यकारी निर्देशकले नियमन आयोगका कार्यकारी निर्देशकलाई नेविप्राले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । त्यसमा एडी पेनाल्टी र प्रशारण आउटेजको विषयमा सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर तथा निर्देशक देव कुमार ढकालसँग जुम मिटिङमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तगा वित्तीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने सहयोग तथा आर्थिक हिसाबले संकटग्रस्त आयोजनालाई के कस्तो सुविधा दिइ यो क्षेत्रलाई जोगाउन सकिन्छ भनने विषयमा छलफल भएको थियो । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा भएरहेको अववस्थामा जलविद्युत क्षेत्रका लागि समेट्नु पर्ने विषयबारे छलफल भएको थियो । यसमा गभर्नरले निर्देशक ढकाललाई आवश्यक छलफल र अध्ययन गरी यसको समाधानका उपाय खोज्न निर्देशन गर्नु भएको थियो ।