वहालवाला ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अघिल्लो कार्यकाल २०७२ सालमा ९९ बूँदे ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र’ जारी गराए । त्यसमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरियो । त्यसको लगतै जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए । त्यसै समय प्रचण्ड भारत जाने दिन एयरपोर्टमा पुगेपछि शर्मालाई म फर्केर आउँदासम्म कुलमान घिसिङ नाम गरेको व्यक्तिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न गराउन भन्ने ठाडो आदेश दिएको त्यस वखत राम्रै चर्चामा आएको विषय हो ।
त्यसपछि कथाले अर्को मोड लियो । त्यसवखतका जल्दाबल्दा प्रचण्ड नामधारी व्यक्ति त्यसमाथि कार्यकारी प्रमुख उनको कुरा त लागू भयो नै । तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री शर्माले एमडी घिसिङलाई १०० मेगावाट सम्मको पिपिए गर्ने अधिकार मात्र प्रत्यायोजन गरेनन् कि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बढाएर १५ हजार मेगावाट पुर्याए । आरआरओ,  पिआरओआर र स्टोरेज प्रोजेक्ट तोकेर पिपिएको सीमा रेखा तोकिएको जस्तो बाहिर देखाइयो । तर भित्र ५ हजार बढी पिपिए गर्ने र त्यस वापत के कसो गर्ने हो त्यो ऊर्जा मन्त्री र एमडीले नै जान्ने कुरा हो ।
अवको कुरा के हो भन्दा आजका मितिसम्म सत्तारुढ दलका तीनतीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दर्जनौ मन्त्रीहरुले सरकारी सेवा सुविधा प्रयाेग गरी माघ २८ मा आयोजना गरेको सभामा पूर्व ऊर्जा मन्त्री शर्माले ‘जनताको समस्या समाधान गर्न कुलमानहरु आवश्यक रहेको’ भनेर उनको चोर औँलो समाएर तिनै शर्माले बामे सर्न खोजेछन् । ताजुकको कुरा के छ भने कुलमानको कार्यकालकाे अन्त्यमा शर्माले मानिसहरु आफ्ना घरको कोठामै बोलाएर वाचा पुरा नगरेको मान्छे त वेठिक रहेछ भनी लविङ गरेको देख्ने सुन्नेहरु शर्माको हिजोको भाषण सुनेपछि सर्लक्क जिब्रो काटेको देख्दा अर्को आश्रचर्य भयो । प्राधिकरणकै केही जानकारहरुले त यतिसम्म सुनाउथे कि हाम्रा एमडी सापले कसैलाई मान्छे गन्दैनन्, छोडेर प्रचण्डसम्म भन्थें । अझ यो संवाददातासँग यतिसम्म भने कि २०७६ सालको दशैंताका पूर्व प्रम तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड कहाँ तीन करोड पुर्याइदिएका थिए । तर सात दिन बित्दा पनि पैसा पाएको र धन्यवाद केही नआएकोले घिसिङले मनसाय बुझेछन् । पछि कुरा बुझ्दा त यति पैसाले के गर्ने चाडवाड नि आएको छ र मेरा यत्रा देशै भरिका कार्यकर्ता पाल्नु पर्छ भनेर मुन्टो बटारेछन् । पछि फेरि पाँच करोड थपेपछि बोलचाल सुरु भएको सम्मका कुरा गर्थे । यो विषय उनीहरुकै विषय हो ।
यी तीनै जना प्रबुद्ध वर्गलाई जनताले सधैं एउटै प्रश्न गर्छन । त्यो प्रश्न के हो भने ४/४ वर्षमा भारतबाट महंगोमा विजुली खरिद गरी ल्याउनु भन्दा बढ्ता कुरा कुरा के भएछ त ? तिनै घिसिङलाई १०० मेगावाटसम्मको पिपिएको अधिकार दिएर नियमन आयोगसँग सहमति नै नलिइ २५ सय मेगावाट पिपिए गर्दा यिनको हित्तचित्त चैँ मिलेको र जव पदवाट शर्मा हटे तव घिसिङले यीनलाई मान्छे नै गन्न छाडे । ९९ बूँदेको ६४ नंं बूँदामा १०० मेगावाटसम्मलाई ४.८० र ८.४० (पोष्टेड रेट) दिन भूमिका खेलेर यिनले कति कुम्ल्याए त्यो कुरा उनैलाई थाहा होला । तर ६५ नं. बूँदामा गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका १० मेवा मुनिका हाइड्रोपावरको समस्या समाधानमा कसैले चासो दिएन किन ? यो एउटा प्रश्न हो । बाँकी अधिकांश बूँदाहरु नेविप्राको प्रशारण लाइन र चुहावट नियन्त्रण आदि थिए । जुन आजसम्म पुरा भएका छैनन् । ४/४ वर्षमा प्रशारण र वितरण प्रणालीमा केही काम भएन । त्यसको परिणाम हो भारतबाट ७००/८०० मेगावाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने । बाउले चामल नूनको जोहो गरिदिदा आमाले खान दिनेहुन भने जस्तै काम केही नगर्ने पगरी भने गुथ्नुपर्ने उपबुर्जुकले गुमराहमा राखेको हाम्रो मुलुक अझै ठेट कुराका लागि समय कुर्नु पर्ने अववस्था विद्यमान छ भन्नु पर्दा कसैले नाक नखुम्च्च्याउदा हुन्छ ।