आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट भाषणमा छुटेका माग सम्बोधन गरिदिन सरकारलाई इप्पानले अनुराेध गरेकाे छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उसले यस्ताे अनुराेध गरेकाे हाे । नेपालमा निजी लगानीकर्ताहरूका संघसंस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मार्फत “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने उद्धेश्यले उर्जा विकास गरी राष्ट्रलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर पार्न तल्लीन निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरुले बिगत २५ वर्षदेखि सरकारसँग हातेमालो गर्दै अनवरतरुपमा काम गर्दै आईरहेको जनाएकाे छ ।
लोड सेडिङ्ग अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमता १,२६१.७० मेगावाटमध्ये लगभग ६०% वा ७५५ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । निर्माणमा रहेका लगभग ३,३०० मेगावाट, विद्युत् खरिद विक्री सम्भौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका २,६०० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाईमा रहेका लगभग ७,००० मेगावाट र विभिन्न चरणमा रहेका १,५२८१.७ मेगावाट गरि जम्मा २,८१८१.७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र जारी भएका छन । जसमध्ये लगभग ७०% अनुमतिपत्रहरु कार्य प्रगतिको बिभिन्न चरणमा नीजि क्षेत्रसँग रहेका इप्पानले जनाएकाे छ । यो तथ्याङ्कको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने बताएकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७५ को बजेट भाषणमा आगामी बर्ष १,६२९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजी क्षेत्रबाट १,०५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रष्ट पारेको देखिन्छ । यस स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जा जलस्राेत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट बैंकका गर्भनरलाई पेश गरिएका १६ बूँदे मागहरुमध्ये धेरै मागहरु बजेटमार्फत सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेकाे छ ।
इप्पानले उठाउदै आएको विद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाईन निर्माणको हकमा प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण लागतको ७५% सोधभर्ना दिने व्यवस्था, सोलार आयोजनाको लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले गर्ने तथा नेट मिटरिङ्ग र नेट पेमेण्टको व्यवस्था, इप्पानसँग सम्बद्ध सदस्य कम्पनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफै बिक्री गर्ने उद्धेश्यले “नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड” स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न र Wheeling charge को व्यवस्था गर्न माग गरिएकोमा यो बजेट भाषणमा सम्बोधन भएको र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रसारण टावर तथा Row मा पर्ने जग्गा धनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा सरह प्राथमिक शेयर निस्कासनमा अग्राधिकार दिने तथा Row मा परेको जग्गा कित्ताकाट निशुल्क गर्ने व्यवस्था भएकोले हामीलाई उत्साहित बनाएको जनाएकाे छ । यी उपलब्धिहरुलाई कार्यविधि बनाई यथासिघ्र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्न निजी जलविद्युत व्यवसायीहरुको साझा संस्था इप्पान सदैव तत्पर रहेको विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।
नेपालको माग अनुसार विद्युत खपतलाई वृद्धी गर्न विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी प्रयोगका उपकरणहरुको अन्त शुल्क हटाएको, भंसार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको, सवारी साधन Charging Station निर्माण, जलाशाय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति, डिजलमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको व्यवस्था, वाहय ऋणमा लिइने TDS कम गर्ने व्यवस्था र साना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रशंसनीय रहेकाे उल्लेख गरेकाे छ ।
निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी देशलाई लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका, ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित समितिबाट सिफारिस गरिएका राहत प्याकेजहरुको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मितिमा राखेका मागहरु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटले सम्बोधन नगरेकोले नेपाल सरकारले घोषणा गरि अघिल्ला बजेटहरुमा समेत समावेश गरेको रु. ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा Posted Rate नियमित भुक्तानीको व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारिसमा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सबल बनाउन आयोजनाहरुको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, कोभिड-१९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरुलाई अध्ययन कार्यमा असर पारेका कारण कार्यदलको सिफारिसमा वार्षिक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएकोमा उक्त बिषय सम्बोधन नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था नभएको र सरकारले घोषणा गरेको १५.००० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ ले गरेको आयकर छुटको व्यवस्था आ.ब. २०८४/८५ सम्म कायम गर्न राखेको मागलाई पनि बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै उल्लेखित छुटेका मागहरु आगामी बजेट, मौद्रिक नीति तथा पुन:कर्जा कार्यविधिमा समावेश गरी सम्बोधन गरिदिन कष्णप्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।