नेपाल केवुल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले राजधानीमा असोज १३ गते राष्ट्रिय भेला गरी १४ गते काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका सल्लाहकार एवम् हिजो गठित संघर्ष समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले हामी व्यवसायी हौँ, विद्रोही होइनौं भन्दै राज्यले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै गर्नु पर्ने काम व्यवसायीहरुले गरेको भएता पनि सरकारले यही व्यवसायमाथि धावा बोलेको बताए ।
हामीले पोल भाडा तिरेका छौँ । तिर्छौ तर अहिले कुरा नमिलेर मात्र हो । हामी व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई राखेर एकलौटी रुपमा गाउँपालिकामा ५० र नगरपालिकामा १ सय ५० र महानगरपालिकामा २ सय ५० प्रतिपोलको भाडा प्रति किमिमा लगेर १ हजार ४ सय बनाएकोमा हाम्रो आपत्ती हो । एक किमिमा सरदर २० पोल हुन्छन् । हामी कुनै पनि हालतमा तार काट्न दिदैनौँ । जस्तोसुकै प्रतिकार गर्न तयार छौ । अहिले प्राधिकरणबाट तार काट्ने, हाम्रा अफिस र घरका बत्ती काट्ने धम्की आएका छन् । प्राधिकरणको यो सरासर दादागिरी हो । महासंघका अध्यक्ष धु्रव शर्माले काठमाडौं घोषणापत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए ।

घोषणापत्रमा उल्लेख कुरालाई …………….
केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले संविधानले प्रत्याभुत गरेको सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी हरेक नेपालीहरुको घरघरमा सूचना पुर्याउने एक प्रमुख माध्यमको रुपमा केवल टेलिभिजन व्यवसाय हो । यतिबेला यो सेवा संचालनको क्रममा राज्यले अंगिकार गरेको नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको छ । तसर्थ यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध समसामयिक विषयहरु जस्तै पोल भाडा सहीबाटोबाट आउनु पर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ ।
गैरकानूनी प्रसारण तथा क्लिन फिड आदिका सम्बन्धमा राज्यले अबिलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केबल टि.भी. व्यवसाय नै बन्द हुनजाने अवस्था उत्पन्न भइ जनताको संविधान सम्मत सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकको हनन समेत हुन जाने भएको हुँदा यसको निराकरणको निम्ति राज्यको ध्यानाकर्षण हेतु मिति २०७८असोज १३ गते नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले“केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला २०७८”को आयोजना गरेको थियो । भेलामा पेश गरिएका एजेण्डाहरुको विषयमा वृहत छलफल गरी काठमाण्डौ घोषणा पत्र २०७८ जारी गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

घोषणाका बूँदाहरु यस्ता रहेका छन् ।
१.लागत र प्रतिफलको तथ्यपरक बैज्ञानिक अध्यन अनुसन्धान, नेपालको बजार, नेपाल सरकारको डिजिटल सम्बन्धिनीति, सञ्चार क्षेत्रलाई अत्यावश्यकिय सेवाको रुपमा गरेको घोषणा, सहीबाटे लगायतका विषयमा गम्भिर अध्यन नगरी तथा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा केवल टि.भी. व्यवसाय नै धरासायी बनाउने नियत राखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान)लेसाविकको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा गरेको मुल्य वृद्धि रद्द हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२.राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार प्रसारणको अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाईदैन । तर इन्टर्नेट ओटिटि एप्स वेभ ब्राउजर आइपीटिभी भिओडी लगायतले प्रसारणको अनुमति नलिई प्रसारण गरिरहेका छन् । यसरी भएको गैरकानूनी प्रसारणले गर्दासम्पूर्ण केवल टेलिभिजन व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भएको हुँदा त्यस्ता गैरकानूनी कार्यहरु अबिलम्ब बन्द गराई गैरकानूनी कार्य गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गरी नेपाल सरकारलेविद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ लगायतका प्रसारण सम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न लगाउने र सरकारले त्यस्ता गैरकानूनी प्रसारण तत्काल बन्द गराउन यो राष्ट्रिय भेलाले आग्रह गरेको छ ।
३.नेपालमा विज्ञापनको विषयवस्तु नियमन गर्ने विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ प्रचलनमा छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ ले नेपाल राज्यमा विदेशी टेलिभिजनले मिति २०७७ कार्तिक ७ गते बाटै विज्ञापन रहित (क्लीन फिड) लागू गर्नु पर्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ६ (१) ले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन रहित (क्लीन फीड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनको दफा ६(२) ले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका संचार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिड गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, इन्टर्नेट ओटिटि एप्स वेभ ब्राउजर आइपीटिभी भिओडी लगायतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले वर्जित गरेको विदेशी विज्ञापन सहितको कार्यक्रम (सामग्री) विना सेन्सरसीप प्रसारण गर्दै आइरहेका छन् ।यसरी सहज रुपमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुका एप्लीकेसनर ईन्टरनेट मार्फत हुने प्रसारणविज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ प्रतिकूल छ । तसर्थ यसरी विज्ञापन सहित भएका गैरकानूनी प्रसारण तत्काल रोकी कानून सम्मत रुपमा मात्र प्रसारण गराउन यो राष्ट्रिय भेलाले माग गरेको छ ।
४.डिजिटल केवल अपरेटरले प्रसारण तथा वितरण शुल्क, भ्याट लगायतका शुल्क तथा कर नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै सोही सामग्री स्थानीय ग्राहक समक्ष वितरण गरेवापत स्थानीय केवल अपरेटरले पुनः सोही सामग्रीको सोही कर बुझाउनुपर्दछ । यसरी एउटै सेवाको दुई दुई पटक कर तिर्नु बुझाउनु पर्दा आफूहरु मर्कामा परेका गुनासो उनीहरुको छ । तसर्थ उल्लेखित करको विषयमा दोहोरो कर तिर्नु÷बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको जनाएको छ ।
५.केवल व्यवसायीहरुको हक हित संरक्षणको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल र परामर्श गर्ने र उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सो कार्यान्वयन सहज ढङ्गबाट सरकारले नगरेमा ९ सदस्यीय (आवश्यकता अनुसार थपघट हुन सक्ने छ ) एक संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दै उक्त संघर्ष समितिमा दिनेश सुवेदी,संयोजक, हरिप्रसाद पौडेल सदस्य,मनोज गुरुङ सदस्य, सनोज श्रेष्ठ सदस्य, दिपेश सुवेदी सदस्य, पवन कुमार साह सदस्य, पुष्प लाल श्रेष्ठ सदस्य, महाप्रसाद सुवेदी सदस्य, मनोहरी योगी सदस्य रहने निर्णय गरेको छ ।

६. उल्लेखित घोषणा नं. १ देखी घोषणा नं. ५ सम्म भएका घोषणाहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक निवेदनपत्र, ज्ञापनपत्र लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने तथा छलफल गर्ने अख्तियारी समेत उल्लेखित गर्ने अधिकार संघर्ष समितिलाई दिने भनिएको छ ।
७. मिति २०७८/६/१३ गते का दिन सम्पन्न यस केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला २०७८ मा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथी, अतिथीज्यूहरु तथा देशका विभिन्न भागबाट प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी केवल टेलिभिजन व्यवसायीज्यूहरु एवं मुख्य प्रायोजकको रुपमा रहेको मेगा म्याक्स टि.भी. प्रा. लि., सह–प्रायोजक श्री डिजिटल इक्यूपमेन्ट सप्लायर्स प्रा. लि. तथा कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराउने काठमाण्डौ थापाथली स्थित कार्की ब्याङ्क्वेट प्रा. लि.लाई धन्यवाद् ज्ञापन गदै काठमाण्डौ घोषणा पत्र २०७८ जारी गरी राष्ट्रिय भेला सकिएको जनाएको छ ।
साथै तीन सदस्य मस्यौदा समिति समेत निर्माण गरेको छ । जसमा अधिवक्ता विश्वेश्वर प्रसाद गौतम, सनोज श्रेष्ठ, शम्भु कुमार आचार्यलाई चयन गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको संचालन मनोज गुरुङले गरेका थिए । गुरुङले सरकारले हाम्रा कुरा सुनेर समस्या समाधान नगरे संचार क्षेत्र बन्द गरेर इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गरेर प्रतिकार गर्ने बताए । टिभी, इन्टरनेट र विदेशी च्यानल सबै बन्द गर्ने उनको भनाइ छ । महासंघको यो अभियानमा टिभी, इन्टरनेट, चलचित्र क्षेत्र लगायत संचार सम्बद्ध सबैको ऐक्यवद्धता साथ र सहयोग रहने महासंघले बताएको छ ।

यसकाे अलवा महासंघले २४ घण्टे अल्टिमेटमसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार प्रसारणको अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाईदैन । तर इन्टर्नेट ओटिटि वेभ ब्राउज आइपी टिभी भिओडीलगायतले प्रसारणको अनुमति नलिई प्रसारण गरिरहेको,विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायत प्रसारण सम्बन्धी कानूनको परिपालना नभएको पाईएको छ । यसरी भएको गैरकानूनी प्रसारण तथा कानूनको यथोचित परिपालना नभईदिदासम्पूर्ण केवल टेलिभिजन व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यसैले त्यस्ता गैरकानूनी कार्यहरु अबिलम्ब बन्द गराई गैरकानूनी कार्य गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गरी कानूनको यथोचित परिपालना गरी/गराईपाँउ, क्लीन फिड सम्बन्धी सुझाव लगायतका विविध विषयहरुमा विभिन्न मितिमा यस महासंघले त्यस विभागमा पेश गरेको निवेदन एवं उजूरीहरुको स्मरण गराउदै उक्त निवेदन एवं उजूरीहरुको विषयहरुका के कारबाही भएको छ ? उजूरीहरुमा उल्लेखित गैरकानूनी प्रसारण किन हालसम्म पनि बन्द नगराईएको हो ? सो सम्बन्धमा लिखित जानकारी पाँउ ।
यस महासंघले उल्लेखित विषयमा विभिन्न मितिमा श्री सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकज्यूलाई बुझाएका निम्नबमोजिमका पत्रहरु समेत यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको छः–
१. मिति २०७७/०६/०८ मा विदेशी च्यानलहरुमा विज्ञापन रहित नीति (क्लीन फिड) को विषयमा सुझाव पेश गरेको पत्र थान…१
२. मिति २०७७/०७/०३ मा (क्लीन फिड) लागु गर्नुपुर्व आवश्यक कारबाही गरिपाँउ भन्ने विषयको पत्र थान…………१
३. मिति २०७७/११/०७ मा गैरकानूनी कार्य बन्द गरी आवश्यक कारबाही गरिपाँउ भन्ने विषय उल्लेखित २ अलग पत्र थान….२
४. मिति २०७७/११/०७ मा जानकारी पाँउ भन्ने विषयको पत्र थान……….१
साथै केवल टि.भी. व्यवसाय नै धरासायी बनाउने नियत राखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान) ले साविकको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा गरेको पोल भाडा वृद्धि रद्द गर्नुपर्ने विषयमा विभागले ठोस निर्णय गर्ने ।
अतःमाथी उल्लेख गरिएबमोजिम यस महासंघले पेश गरेको निवेदन, उजूरी उपर २४ घण्टा भित्र आवश्यक कारवाही नगरिए यस महासंघ एवं नेपालका सम्पूर्ण केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरु आफ्नो सम्पूर्ण व्यवसायनै बन्द गरी ताला चाबी बुझाई शसक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार त्यस विभागले लिनुपर्नेछ ।