नेपाल केवुल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले असोज ६ गते विज्ञप्ती जारी गरी राज्यले बेलाबखत अंगिकार गर्ने अस्थिर नीतिकका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको जनाएको छ । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धीत पोल भाडा, गैर कानुनी प्रशारण क्लिन फिडसमेतका विषयमा पटकपटक सरकारका बिभिन्न निकायमा सुझाव, उजुरी गर्दासमेत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण जस्ता निकायकाे कानुन कार्यान्वयनमा उदासिन रहेकोले केबुल टेलिभिजन व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्बौको लगानी डुब्ने, लाखौको रोजगारी गुम्ने र जनताको सूसुचित हुन पाउने मौलिकहकको हनन् हुने समस्या सिर्जना हुन गएको छ । पोल भाडा बृद्धिका कारण ग्राहकको शुल्क बृद्धिहुने भएको छ । कोभिड १९ का कारण उत्पन्न स्थितिमा भरसक ग्राहकमा आर्थिक भार थोपर्न चाहेको छैन । सरकारको यो नीतिले बाध्य भएर ग्राहकको शुल्क बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यो समस्याको समाधान गरिदिन सरकारसँग जोडदार माग गरिएकाे छ ।
महासंघका महासचिव मनोज गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा २०७८ असोज १३ गते सम्पूर्ण केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी यस क्षेत्रको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने हेतुले आगामी कार्यक्रम र योजना सम्बन्धमा ठोस निर्णय हुने जनाएको छ ।
२०७५ को असार २६ गते केबुल सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच पोल भाडा तिरेर सेवादिने कुरामा कुनै विवाद थिएन । तत्कालिन र अहिलेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलभाडा र अप्टिकल फाइवर प्रयोग गरे वापत ३५० प्रतिशत सम्म शुल्क बृद्धि गरेपछि व्यसायी र सेवाग्राही दुबै मारमा परेको अवस्था हो । व्यवसायीको भनाइमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि धान्न सकिने अवस्था हो तर ३५० प्रतिशत शुल्क कुनै हालतमा पनि धान्न नसकिने बताउँछन् ।
कि त सेवा बन्द गर्नु पर्ने कि त सेवाग्राहीको शुल्क बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । तर दुबै विकल्प भनेको समस्या समाधान होइन । नेपाल सरकारको कानुन अनुसार पनि ३५० प्रतिशत मूल्यबृद्धि गर्नु भनेको के उचित हो त ? सरकारी पक्षबाट गैर कानुनी काम गरिनु एउटा बिडम्वना हो ।
यस सम्बन्धमा सरकारी पक्षले एकलौटी बल मिच्याँइ गर्न खोजेको प्रमाणित हुन्छ । शुल्कबृद्धि सम्बन्धमा संचार मन्त्रालयको सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर प्रतिवेदन निकालिएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनले समेत केही मूल्य घटाएर पनि ठोस रुपमा केही भएन । यसको मूख्य कारण उक्त समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, टेलिकमका महाप्रवन्धक डिल्लीराज अधिकारी र नेविप्राका डिसिएसका डिएमडी हरराज न्यौपाने राखिए । उक्त समितिमा सेवा प्रदायकका पदाधिकारी र उपभोक्ताका प्रतिनिधि राखिएनन् मात्र हैन कुनै पनि छलफलमा उनीहरुको समस्या, वस्तुस्थिति र मूल्यबृद्धिको प्रभाव बारे बुझ्नेसम्म काम गरिएन । यस कारण पनि व्यवसाय नै चौपट बनाउने प्राधिकरणका घिसिङको महत्वकाँक्षालाई सरकारको साथ रहेको देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
https://jalasrot.com/2021/09/08/18274/
