नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अप्टिकल फाइवर तथा विजुलीका पोल प्रयोग गरी टिभी इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदायक बीच तनाव उत्पन्न भएको २०७५ साल देखि नै हो । यसको कारण सेवा प्रदायक सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई २०७५ सालको असार २६ गतेको ७७३ औँ संचालक समितिको बैठकले ३५० प्रतिशतसम्म बढाएर निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो । यही कुरा नेविप्रलाई घाँडो भएको छ ।
२०७५ सालदेखि हालसम्म कुनै पनि सेवा प्रदायक र नेविप्रा बीच संझौता भएको छैन । संझौता नभएका कारण रकम तिर्ने कुरा पनि भएन । ३५० प्रतिशतले बढेको रकम तिर्न सेवा प्रदाएक पनि राजी भएनन् । बरु नेविप्राले जे गर्छ गर्छ गैर कानुनी रुपमा बढाइएको रकम तिरिन्न । २०/२५ प्रतिशतसम्म बढे मात्र हामीलाई मञ्जुर हुने बताएका छन् ।
यस बारेमा नेपाल केबुल टिभी महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भनेका छन् –‘नेविप्राको नियतले हाल बढाएको दर रेटबाट विजुली प्रवाह गर्ने पोलको व्ययभार केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तिराउन खोजिएको प्रष्ट बुझिन्छ । हालको दररेट कुनै दृष्टिकोणबाट पनि व्यबहारिक छैन । प्रति किमी पोलको भाडादर राखिदा सेवा प्रदायक दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यो दुरीमा सबै पोलहरु नेविप्राका मात्र पर्दैनन् । बीचबीचमा नेपाल टेलिकमका पोल पनि पर्छन । नेविप्राले सबै पोल गन्ती गरेर रकम लिने अनि पछि टेलिकमको दाबी आउन सक्छ । यस्तो बेला के गर्ने ?’
पराजुलीका अनुसार कुलमान घिसिङले पहिलो कार्यकालमा गरेको प्रस्ताव र अडानले गर्दा संचालक समितिले निर्देशिका परिवर्तन गर्दै ३५० प्रतिशत बढायो । त्यसमा सेवा प्रदायकको अडानका कारण संचार मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाइयो । त्यसमा दुरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, एनटिसीका महाप्रवन्धक डिल्लीराज अधिकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी र नेविप्राका डिसिएसका प्रमुख डिएमडी हरराज न्यौपाने रहेका थिए ।
उक्त समितिमा सेवा प्रदायक र उपभोक्ताको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि नराखि एकलौटी रुपमा निर्णय गरिएको थियो । सबै सरकारी पदाधिकारी बसेर खासगरी डिएमडी न्यौपानेले परिवर्तित निर्देशिका लागु गरी रकम असुल गर्नुपर्ने हो तर उही व्यक्ति छानविन समितिमा बसेर आफ्ना कुरा मात्र लागु गर्नुपर्ने कुरा राखेनन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? अन्य पदाधिकारीहरुले न्याैपानेकाे राय सुझाव नसुन्नु पर्ने कारण के छ ?
यहि भाद्रको दोस्रो साता भरतपुर वितरण केन्द्रले माथिको आदेश भन्दै फिल्डमा खटिएका सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिबाट काम गरिरहेको अवस्थामा तार काटिदिएको र सम्पूर्ण सामान कब्जा गरिएको बताएको छ । जसका कारण चितवनको आधाभाग नेटवर्क विहिन हुन पुगेको छ । यसलाई महासंघ र संघका अध्यक्ष एवम् सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणले दिन डहाडै डकैती र लुटेराको रुपमा काम गरेको आरोप लगाएकाछन् । विद्युत महशुल नियमावलीमा विद्युत चोरी गरेमा मात्र सामान जफत गरिने र महशुल नबुझाएमा लाईन काट्ने प्रावधान रहेको छ ।
यही भाद्र १५ गते नेपाल केबल टिभी महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको बैठकले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भरतपुरमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएमा त्यसको जिम्मेवार प्राधिकरण हुने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणलाई भाडा तिर्न सधै तयार रहेको तर बृद्धि भएको भाडा दरका कारण ग्राहकलाई आर्थिक भार नपर्ने सेवाप्रदायकहरु प्रयत्नरत रहदा छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी गराइएको छ । साथै दुरसंचार ऐन २०५३ उलंघन हुँदा राज्यको ध्यान नगएको प्रति समेत विज्ञप्तीमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार सेवा प्रदायकसँग लिनुपर्ने रकमको ठोस विवरण छैन । अहिले हिसाब किताबलाई प्रारम्भिक संकलन र चुस्त दुरुस्त गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । जलस्रोत डटकमले के कति रकम भएको छ र २०७५ साल पछि सेवा प्रदायक र प्राधिकरण बीच संझौता भएको छ छैन भन्ने प्रश्नमा ३/४ वटाको निवेदन दर्ता भएको छ तर संझौता भएको छैन भन्ने जवाफ ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयले जनाएको हो । २०७५ सालमा एमडी घिसिङ र डिसिएसका डिएमडी न्यौपानेको ओभर कन्फिडेन्टले ३५० प्रतिशत मुल्य नेपाल सरकारको एक पटकमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुल्य बृद्धि गर्न नपाइने नियम विपरित बढाइएकोले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

प्राधिकरणले देश भरिका ठूला साना १२० भन्दा बढी सेवा प्रदायक हरुबाट करिब ८ अर्ब उठाउन बाँकी रहेको सुत्रको दाबी छ । त्यस्तै एमडी घिसिङको अघिल्लो कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंक वापत १२ अर्ब असुल गर्न बाँकी छ । यी दुबै वर्षौको बक्यौतालाई आम्दानीमा राखेर प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउन सफल घिसिङले आफु नाम कमाएर २० अर्ब भन्दा माथि प्राधिकरणलाई खाल्डोमा हालेको उपहार हो । आजको दिनमा यी दुवै बक्यौतालाई कानुनी रुपमा विनियमावली मुताविक पुष्टि गर्ने आधारमा घिसिङसँग छैन भनि प्राधिकरणकै अर्थ प्रशासनका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
यदि यो ३५० प्रतिशत स्वीकार गर्ने हो भने मासिक रु १५ सय बुझाउने ग्राहकले थप ६/७ सय गरी जम्मा २१/२२ सय बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सेवा बन्द गरे प्राधिकरणले गरोस् हामी जनतालाई सेवा दिन सक्दैनौ । हाम्रो अडान यही होे । यसमा निर्णय भइसकेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ । जनताको सूसुचित हुने संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने सरकार र मातहतका कार्यालयले गर्ने काम हामी निजी क्षेत्रले अर्बौ खर्चेर जोखिम मोलेर गरी रहेका छौ । तर सरकारले उल्टै घाँटी निमोठ्नका लागी परेको खण्डमा कसरी व्याबसाय चलाउने भन्ने भनाइ सेवा प्रदायकको रहेको छ । यो बिस अर्बको दायित्व प्रचण्ड र प्रभाकरले लिनु पर्दैन भनि राजनीतिक सामाजिक र औधोगिक क्षेत्रका उठ्न थालेको छ ।

विज्ञप्तीको मुख्य अंश

यदि भरतपुरमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएमा सो को सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले
लिनु पर्ने कुरा पनि सम्बन्धित निकायमा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउदछौं ।
आदरणीय ग्राहक महानुभावहरु, यस अवस्थामा कथन कदाचित इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएमा
हामी क्षमा प्राथी हुनेछौँ ।
यो समस्या नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर(पोल, OPGW फाईबर) वृद्धि गरेपछि
ग्राहक महानुभावहरुमा वृद्धि भएको भाडादरको कुनै पनि भार नपरोस भन्ने पवित्र हेतुका साथ
उच्च स्तरिय(ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत
प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय) छलफल गरिरहेका थियौं तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिजिटल
नेपाल, कोभिड–१९ को अवस्था, आमउपभोक्तामा पर्ने असर लगायतका केहिको पनि ख्याल नराखी
यस किसिमको गतिविधि गर्नाले यो समस्या सृजित भएको हो। यसकारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध
भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारणले नै हुनेछ भनि हाम्रा उपभोक्ताहरुलाई सुचित गर्दछौं ।