विद्युत प्राधिकरणले १५ दिनको समयसीमा तोकेर इन्टरनेट तथा केवुल सेवा प्रदायकलाई भाडा वापतको रकम बुझाउन र नुबुझाएमा तारकाट्ने चेतावनी दिदै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही आधारमा असोज १६ गते देशैभरिका वितरण केन्द्र मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा प्राधिकरणले तार काट्ने र सेवा प्रदायकका तार एवं अन्य उपकरण लिएर जाने काम गर्यो ।
यो घटना भएपछि असोज १७ मा संचार मन्त्रालयको पहलमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको रोहवरमा बैठक बस्यो । बैठकमा संचार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र विद्यत प्राधिकरणको सहभागिता रहेको थियो । आजको बैठकमाथि उल्लेख गरिएका निकायका प्रतिनिधि रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरिएको र सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा डाकिने कुरा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।
बैठकमा प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले विगतमा पत्र काटेरै पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सेवा प्रदायकले समयमा पैसा बुझाएर संझौता नगरेको भनि विगतको कुरा कोट्याएपछि ऊर्जा मन्त्री भुसालले कडा स्वरमा विगतको कुरा कोट्याएर समस्यालाई गिजोल्ने काम नगर्न र समाधानका लागि अगाडि बढनुपर्ने बताएको स्रोतको दावी छ । तार काटिदा बढी प्रभावित चितवनको घटनाप्रति घिसिङले बैठकमै ‘सरी’ मागेको पनि समाचारमा जनाइएको छ । सरी माग्नुको कारण यो पनि हुन सक्छ कि उनको हाईहाईकाबीच चितवनमा कुलमान बिरुद्ध नारा लागेको थियो भन्ने प्रतिक्रिया छ ।
सोही बैठकले गठन गरेको कार्यदलमा विज्ञको राय सुझाव लिएर तथा सेवा प्रदायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत सहभागि गराएर सहमतिमा निर्णय लिइने र सो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने समेतको सहमति भएको छ ।
सेवा प्रदायकका अनुसार विगत ३ वर्षदेखिको भाडा शुल्क स्वःधोषणाको आधारमा तिर्ने सहमति बनेको तथा ऊर्जा मन्त्रीको अगुवाइमा सम्पन्न बैठकले प्राधिकरणले तार काट्ने भएको हुँदा दुबैपक्षलाई जीतको महसुस भएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताले निर्बाध रुपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएकाले हामी व्यवसायी पनि खुसी छौँ, व्यवसायीको भनाइ छ । मुख्य कुरो के भने प्राधिकरणले पोल प्रयाग गरे वापत महानगर, नगर र गाउँपालिकाले सडक बत्ति राखेवापत पनि रकम लिने गरेको प्राधिकरण सुत्रले जनाएको छ । सबै पोलमा सबै बत्ति बलेका हुँदैनन् । तर प्राधिकरणले पोल गनेर रकम असुल्ने गरेको छ ।
यसै विषयमा एमडी घिसिङ महानगरले विजुली पोलमा राखेको बत्तिको भाडा समेत माग्दा महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गामा पोल गाडेकाले उल्टो भाडा मागेको सुत्रको दावी छ । त्यस्तै सडक विभागले समेत आफ्नो अधिनमा रहेको क्षेत्रमा विजुलीको पोल गाडेकोमा भाडा माग्ने कि नमाग्ने बहस चलाउन सुरु गरिएको छ ।
तरपनि प्राधिकरण ऐन, नियम र विनियमले के भन्छ र के गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा ध्यान नदिएको जानकारको भनाइ छ । केवल कुलमानको लहडले संचालक समितिलाई प्रभावमा पारी निर्णय गर्दै गराउदै जाने र सच्याउन अरुले साथ दिनुपर्ने यो कहिलेसम्म चल्छ ? प्रश्न उठेको छ ।