पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्ष पहिले लोडसेडिङ हटाएको भनी चर्चामा आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको यर्थाथता अहिले उदाङ्ग भएको छ । नेपालमा दुई हजार जलविद्युतको जडित क्षमतामा १ हजार ६ सय मेगावाटको उच्च माग धान्न सुख्खायाममा अहिले पनि भारतबाट ४ सय मेगावाट विजुली प्रतिदिन आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ६ महिना पहिले माथिल्लो तामाकोसी संचालनमा नआएको भए अहिलेको आयात ९ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुने थियो । देशको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो तामाकासीको भूमिका ठूलो छ ।
सुख्खायाममा ऊर्जा संकट भएपनि बर्खा याममा नेपालको विजुली खेर गइरहेको छ । अहिले रसिया र युक्रेनका बीच भएको युद्धका कारण विश्वभरी पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको माग उच्च भएका कारण त्यसको प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा पनि परेको छ । ७० प्रतिशत भन्दाबढी थर्मल प्लान्टमा आधारित भारतीय ऊर्जा पनि यसबाट प्रभावित छ । यसैको परिणाम स्वरुप भारतमा विजुलीको मूल्य २० रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ ।
नेपालले भारतको विहार, टनकपुर, ढल्केबर, मजफपुरबाट लाइनबाट सस्तो मूल्यमा विद्युत आयात गरिरहेकोमा उच्च मूल्य देखाउँदै भारतले नियमित आपूर्ति बन्द गरेपछि भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य तिरेर मात्र आयात गर्ने विकल्प मात्र बाँकी रहेको छ । बढेको मूल्यमा बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योगले विजुली पाएनन् । औधोगिक उत्पादन ठप्प भयो ।
माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा लोड सेडिङको अवस्था सिर्जना भयो । समाजका बिभिन्न तह र तप्काबाट प्राधिकरण र निर्देशक कुलमानको चर्को आलोचना पछि पत्रकार सम्मेलन गरेर ३८ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गरेर भएपनि लोड सेडिङ हुन नदिने प्रतिवद्धता आयो । झट्ट सुन्दा यो प्रिय लागेपनि प्राधिकरणलाई दैनिक २० करोड घाटा पुर्याउने निर्णयले अन्ततः प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिममा पार्ने छ । यो निर्णय अहिलेको आवश्यकता भन्दा घिसिङको इगोका कारण भएको देखिन्छ जुन घातक छ ।
मानिसहरु भन्छन् ‘कुलमान भारतीय एजेन्ट र एमसीसीको सदस्य भएका कारण पनि भारतलाई खुसी पार्नका लागि यो गरिरहेको बताउँछन् ।’ स्मरण योग्य कुरा के छ भने नेपाली विद्युत सुरुमा पिपिए गरेकाकाे हकमा ३.९ रहेकाे छ भने अन्य ४.८० र ८.४० मा किन्दा महंगो भयो भनेर विद्युत प्राधिकरणले पिपिए रोकेको थियो । अहिले चुनावको मुखका आएर खर्चको जोहो गर्नका लागि उसले पिपिए खोलेको छ । अहिलेका अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माको पालामा भएको भएको ऊर्जा संकट निवारणको कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा अहिले घिसिङले खेलेको यो खेल रोचक छ । यस बारेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पानले कुनै प्रतिक्रिया दिएकाे छैन ।
जनार्दनकाे पालादेखि अहिलेसम्म विगत छ वर्ष देखि ऊर्जा क्षेत्र माओवादी वृतमा नै रहेको छ । दीर्घकालिन योजना र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएका कारण नै अहिलेको समस्या आएको जलस्रोत विज्ञले तर्क गरेका छन् । प्राधिकरणले यसरी खरिद गरेकाे विद्युत उसले वितरण गर्दा ९ देखि १४ रुपैयाँ सम्ममा बिक्रि गर्ने गरेकाे छ । अहिले यसरी महंगाे मूल्यमा विद्युत किनेर बेच्ने हाे भने भाेलिका दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि टिम्वर कर्पाेरेशनकाे अवस्थामा नजाला भन्न सकिन्न । त्यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।