उत्तरगंगा जलविद्युत कम्पनीले टेण्डरको तयारी गरेको अवस्था छ । यसबारे हाम्रो जिज्ञासामा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उसको प्रतिवेदन आइपुगेको बताउनु भयो । यसको फाइनान्सियल पहिला खोलेर पछि प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको कुरा बाहिर आएको छ, खासमा कुरा के हो ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उहाँले त्यसको रेकर्ड र पुनःमूल्याङनलाई हेर्दा बाहिर आएको हल्ला जस्तो नभएकोे बताउनु भयो ।
त्यसमा १३ करोडको तलमाथि भएको कुरा पनि छ, खासमा त्यो के हो त भन्ने हाम्रो अर्को प्रश्नमा कन्सल्टेन्ट अनुसार फरक पर्ने उहाँले बताउनु भयो । प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार ८० प्रतिशत भएको हुनाले त्यसलाई मूल्याङनको मुख्य आधार मानिन्छ । यसको अर्थ केहो भने आर्थिकसँग २० प्रतिशत मात्र अंकभार रहेको हुन्छ । यसमा प्राविधिक प्रस्तावको नम्बरलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको हुनाले आर्थिकमा बढी भएपनि त्यसले असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसको कन्सल्टेन्सी ठेक्का इरानी  र भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेर छ र अहिले उसको प्रस्ताबकाे अध्ययन भइरहेको शाक्यले बताउनु भयो । हामीले उसैलाई दिने भनेर निर्णय गरेका छैनौ । पुनरावलोकन कमिटीले काम गरिरहेको छ । अहिले भेरी बबईमा १ वर्षदेखि तलब नपाएको भनेर कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी र ठेकादार कम्पनीबीच तलब भत्ता दिने सहमति भएपनि यस कम्पनीले एक वर्ष देखि कर्मचारीको तलब भत्ता नदिएको गुनासो पनि छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा हामी कहाँ यसबारेमा जानकारी नआएको बताउनु भयो ।
इरानी कम्पनीलाई डलरमा खाता खाेल्न बन्देश छ । उसलाई भुक्तानीमा कुनै समस्या हुँदैन नी भन्ने हाम्रो प्रश्नमा शाक्य भन्नु हुन्छ उसले युरोमा खाता खोल्यो भने हामी युरोमा भुक्तानी गर्न सक्छौ तसर्थ भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने बताउनु हुन्छ । स्मरणयोग्न कुरा के हो भने यो त्यही कम्पनी हो जसले भेरी बबईमा स्थानीय पार्टनससँग सम्बन्ध राम्रो नभएको गुनासो आएको थियो । तर, त्यो उसको आन्तरिक कुरा भएको शाक्यको भनाइ छ ।

यो परियोजना वेसिन ट्रान्सफर परियोजना हो । यसको पानी निसि खोलमा गएर मिसिन्छ । यो स्टोरेज प्रोजेक्ट हो । तसर्थ जाडो महिनामा जति पानी खोलामा बग्थ्यो त्यसमा कमी हुँदैन । स्टोरेज गर्ने भएको हुनाले वर्षाको पानीले यसलाई राहत दिने हुनाले खोलाको बहाबमा समस्या नरहने उहाँको भनाइ छ ।
यो आयोजना ८८२ मेगावाट क्षमताको हो । यो आयोेजना बन्छ त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा बनाउन खोजे बन्ने योजना भएको उहाँको धारणा छ । यसको स्टोरेज उच्च पहाडमा हुने भएको हुनाले हेड पनि धेरै आउँछ । यसले विद्युतको अलवा सिंचाइ र खानेपानीको समस्यालाई पनि परिपूर्ति गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । पिआओआर जस्तो यस्मा सबै पानी सुख्खा हुँदैन यसको डिजाइन अनुसार काम गर्दा यसले समस्या नपार्ने शाक्य बताउनु हुन्छ ।

भेरी बबईमा इरानीकाे हालत

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना सुर्खेतमा कन्सल्टेन्टको काम हात पारेको इरानी कम्पनी MGCE र नेपाली पार्टनर ECO-COOD का कारण आयोजनाको काम ठप्प मात्र भएको छैन कि २२ जना कर्मचारीले २०२० को फ्रेबुअरी देखि तलब समेत पाएका छैनन् । त्यो बेला देखिको तलब पाउनका लागि यतिबेला कर्मचारी हडतालमा उत्रिएका छन् ।
आयोजनासँग डलरको कारोवार गर्ने शर्तमा एमजिसिइले एग्रिमेन्ट गरेको तर अमेरिकाले इरानलाई डलरमा कारोबार गर्न बन्देज लगाएकोले खाता समेत खोल्न सकेको छैन । कन्सल्टेनका ईन्जिनियर प्रविण यादवका अनुसार भेरी बबई अहिले हडतालमा रहेको हुनाले काम बन्द छ । कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । दुई साता अगाडि तीनजना इरानी नेपाल आएर मिटिङ गरेर फर्किएका थिए । नेपाली पार्टनरले विवरण दिनुपर्नेमा हालसम्म उसले विवरण दिएको छैन । तलब भत्ता दिएपछि २२ जना कर्मचारी र नेपाली पार्टनर दुबैलाई ढिसमिस गरेर नयाँ पार्टनर र कामदार राख्न भनेको छ । हाल खुर्सानी नाम गरेको इरानी नेपाल आएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको श्रम विभाग काठमाडौं, सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय सबै निकायमा निवेदन दिएर तलब भत्ता र भेरी बबईको बेथिति बारे जानकारी गराएको तर कतैबाट सुनुवाई नभएको समेत यादवले जानकारी गराउनु भएको छ ।
हो यहि इरानी कम्पनीलाई उत्तरगंगा जलासययुक्त कम्पनीले काम दिने तयारी गरेको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी र मेलम्ची खानेपानीलाई सिएमसीले वाङ खुवाएर जसरी इरानी कम्पनीले उत्तरगंगा र भेरी बबईलाई वाङ खुवाउने निश्चित छ भन्दा फरक नपर्ला ।
उत्तरगंगाका प्रमुख अम्बिकेश कुमार झा कन्सल्टेन्टका लागि इरानी कम्पनी MGCE र भारतीय Watcos कम्पनी को प्रस्ताव परेको छ र त्यो मूल्यांकनकै प्रकृयामा रहेको बताउनु हुन्छ । प्रोक्युमेन्टको नियम कानुन छ, सार्वजनिक खरिद ऐन छ त्यसैको आधारमा निर्णय गर्ने हो । भेरी बबईमा इरानी कम्पनीको जुन समस्या छ र त्यहाँ काम ठप्प भएको अवस्थामा उक्त कम्पनीको प्रकृया अगाडि बढाउन कति ठिक हो भन्ने सवालमा झा भन्नुहुन्छ हामीले नियम कानुन अनुसार प्रकृया अगाडि बढाउने हो, सुनेको भरमा वायस हुने कुरा आउँदैन ।