स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रमो बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । प्रदेश भित्र निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै डेक्सको स्थापना गर्ने अनुरोध गरेको छ । विद्युत विकाससँग सम्बन्धित संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने ऊर्जा आयोजना निर्माण तथा निजी प्रबद्र्धकरुले गर्ने विद्युत् आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय विषयमा प्रदेश सरकासँग सोझो सम्पर्क कायम गर्नका लागि समन्वय ईकाई राख्न माग गरेको छ ।
विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा बिलम्ब हुनाको मुख्य कारण जग्गा अधिकरण, मुआवब्जा विवाद रहेको छन् । यी समस्या निराकरणका लागि सम्बन्धित निजी प्रवर्धकसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय सरकारले अझ बढी सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेको खण्डमा आयोजना द्रुतगतिमा निर्माण हुने उसले जनाएको छ । । विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण तथा आयोजनाको लागि सुरक्षा सहजिकरणका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेताना मूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा विद्यत् आयोजनाको विकास तथा संचालनले स्थानीय तहमा बहुआयामिक फाइदा हुने छ । सडक निर्माण, रोजगारी सिर्जना, स्थानीयको सीप विकास तथा सामाजिक कार्यमा आयोजनाले गर्ने सहयोग तथा राष्ट्रलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाई देश विकासमा अहम भूमिका खेल्ने छ । तर, स्थानीय जनसमुदायबाट समय समयमा आयोजना विकास तथा संचालनमा अबरोध हुँदा विकासबाट आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न प्रमुख भूमिका खेल्न जनाएको छ ।
आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सम्बन्धमा विद्युत् आयोजनबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका तर्फबाट निर्माण हुने ग्रिड सबस्टेसन ग्रिड सवस्टेशनसम्म पुग्नको लागि चाहिने पहुँच मार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतीको लागि अनुरोध गरेको छ ।
आयोजना जाने पुलको वहन क्षमताकम भएकाले पुलबाट ढुवानी गर्न नसकिने र सुख्या याममा खोलाको डाइभर्सन तयार गरेर मात्र सामान लाने लैजाने कार्य गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ । यसैले संचालनमा आउन लागेका विद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सरकोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरि पहँुच मार्ग निर्माण वा स्तरउन्नतीका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिदिनका लागि समेत यसले अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थ ढुंगागिट्टी बालुवा विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय तवरका उपलब्धहुने निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, काठ) आदिको सहज उपलब्धता गराउने तथा यस्ता निर्माण सामग्रीमा कर तथा रोयल्टी छुुटको व्यवस्था गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
नमुना आयोजनाको रूपमा एक स्थानीय तहलाई ग्यास घोषणा मुक्त क्षेत्र घोषणा वातावरण मैत्री एवं स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउनको लागि अहिले प्रदेश सरकाले एक स्थानीय सरकारको क्षेत्रलाई पाईलट प्रोजेक्टका रूपमा खाना पकाउने कामका लागि ईन्डक्सन चुलोले एलपीजी ग्याँस मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कार्यान्वयनको लागि बजेट आवस्यक विनियोजनका लागि माग गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरणमा छुटको व्यवस्था गरेर प्रदेश भित्र वतावारण मैत्री सवारी साधन प्रर्वधनको लागि बजेट आवस्यक विनियोजनका गर्न भनेको छ ।
ऊर्जा आयोजनाका लागि करको व्यवस्था सम्वन्धमा अध्ययन, निर्माण तथा संचालनको चरणमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरुले संघीय सरकारको विद्युत ऐन तथा नियमावली, आयकर ऐन, आर्थिक विधेयकमा तोकिए बमोजिमा तथा विद्युत विकाससँग सम्बन्धित अन्य निकायले गरेको व्यवस्था बमोजिम कर, दस्तुर महशुल तथा रोयल्टी सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्दै आएका छन् । यही अनुरुप नै प्रदेश सरकारले ऊर्जा आयोजना विकास सम्बन्धि आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा दोहोरो कर भार नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नका लागि यस संस्था हार्दिक अनुरोध गर्दछ । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अनुरुप निश्चित आम्दानी भएका ऊर्जा आयोजनाले आयोजना सम्पन्न भएको ८ देखि १० बर्षमा पछिमात्र मुनाफा दिने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक भारले आयोजनाहरु वित्तीय हिसाबले कम आकर्षक हुने र ऊर्जा विकासमा निजी लगानी कम हुने सम्भावना भएकाले थप कर तथा अन्य दस्तुर उपयुक्त देखिदैंन ।
यसै सन्दर्भमा हाल सालै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुले बन्धकी लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा थैली अंकको एक प्रतिशतको दरले रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिने कर्जाको धितो बन्धक वा दृष्टि बन्धकी लिखतको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा थैली अंकको आधारमा रजिष्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ र यस्तो शुल्क बढीमा एकलाख रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिने भएकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने कर्जाको हकमा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको उक्त दररेट लाग्न सक्ने देखिदैन ।
जलविद्युत नीति, २०५८ को प्रकरण ६.१३.२ ले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी हुने विदेशी ऋणको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा ऋण रकमका ०.०००१ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर लिइने भनी उल्लेख छ । जलविद्युत नीतिको उक्त विशेष व्यवस्था यस प्रदेश लगायतका अन्य सरकारले निर्माण गरी लागू गरेका प्रदेश आर्थिक ऐनहरुमा समाविष्ट गरिएको छैन । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु सम्बन्धित कानूनमा समावेश गरी लागूगर्दै जानु पर्नेमा सो हुन नसकेकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गन ऋण लगानीलाई सहज बनाउनको लागि सवै प्रदेश आर्थिक ऐनहरुका विदेशी ऋणको थैली अंकको ०.०००१ प्रतिशतको दरलेर रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गर्न कायम गर्न भनेको छ ।
सौर्य ऊर्जाका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने केन्द्रीय सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत ऊर्जा मिश्रण अवधारणमा ग्रीड जडित सौर्य ऊर्जाको प्रबद्र्धनका लागि सरकारलेनै सौर्य विद्युत आयोजना स्थलमा नै विद्युतको प्रशारण लाईनको पहुँचको सुनिरश्चतता गर्न भनेको छ ।
सौर्य आयोजनाका लागि उपयोग हुनसक्ने जमिनको उपयोगका लागि पहल गर्न भनेको छ । जग्गा चक्लाबन्दी गरी प्लट–प्लट छुट्टाई बोल–कबोल माध्यमबाट सौर्य उर्जा प्रबद्र्धकहरुलाई उपलब्ध गराई त्यस्ता खाली जमिनको उच्चतम सदुपयोग गरी केन्द्रीयस्तरबाट घोषणा गरिए बमोजिम सौर्यविद्युत आयोजना स्थलसम्म प्रशारण लाईनको निर्माणका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यबस्था गर्न माग गरेको छ ।
घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत उपकरण जडानमा ब्याज अनुदान सम्बन्धमा  केन्द्रीय सरकारले अबलम्बन गरेको निजी उपभोक्ताबाट सौर्य विद्युत उपकरण जडान तथा नेट मिटरिङलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणलाई अनुमोदन हुने विश्वास लिएको जनाएको छ । सौर्यविद्युत उपकरण जडान गर्दा बैंक मार्फत आबद्ध भई लाग्ने ब्याजदरमा यथोचित अनुदान दिई नागरिकलाई आफ्नो घरमा सौर्य उपकरण जडान गरिनेट मिटर राख्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भनेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा विद्युतको आन्तरिक खपत देशभित्र गर्ने हेतुले प्रदेशभित्र कृषि सम्बन्धी उद्योग, टनेलिंग, सिंचाइ कार्यक्रमका लागि विद्युत महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत अनुरोध गरेको छ ।