काठमाडौं । यतिवेला सबैलाई मजाक छ । उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकर्स एशोसियसन, इपान र उर्जा उत्पादक सबैलाई मजाक छ । यस्तो किन भयो भने जताबाट हिसाब गरेपनि जनताको धन खोलामा देखाएर सबैले रमाइलो गरेको प्रष्ट भएको छ । यसमा विषयमा कसैको चासो र संवेदनशीलता छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । भूमिगत जल/उर्जा माफियाको इशारामा खडा गरिएको नियमन आयोगलाई कठपुतली बनाउने अर्को भद्धा मजाक त छँदैछ । जनताको लगानीको सुरक्षा गर्नु पर्दैन ? गर्नु पर्छ भने कस्ले गर्ने सरकारले कि अरु कसैले ?
निजी उत्पादकले खडा गरेको कम्पनीका शेयर लगानीकर्ता र बैंकले लगानी गरेको रकम पनि जनताको निक्षेप नै हो । सबै शेयर होल्डर, लगानीकर्ता र आश्रित व्यक्ति गणना गर्ने हो भने विजुलीमा लगानी गर्नेको संख्या करोडको हाराहारीमा रहेको छ । के यो समस्यालाई सरकारले वेवास्ता गर्न मिल्छ ? यस्तै अवस्था रह्यो भने अब जलविद्युतमा कसैले एक रुपैयाँ लगानी गर्ने अवस्था छैन । यहाँ विश्वासको संकट बढ्दै गएको छ ।
उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, संचालक समिति र प्राधिकरणका एमडीले मुखले एकथोक भनेर काममा भने लोप्पा खुवाइ दिए । १० मेवा भन्दा मुनिका साना जविआको सम्बन्धमा उर्जा मन्त्री र एमडीले मिठो आवश्वासन बाँडिरहेको समयमा तिम्रो समस्याको समाधान गर्न सकिन्न भन्ने स्पस्ट धारणको पत्र बाहिरिएसँगै तरंग फैलिएको हो । जसका कारण अहिले विद्युत बजार तातेको छ । यो घटनाले मन्त्रीप्रतिको विश्वास र इपानको कार्यक्षमता दुबैपक्षको नियतलाई उजागर गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयले इपान सहित तयार गरेको रुग्ण जलविद्युत आयोजना उकास्ने प्रतिवेदनको मसी सुक्न नपाउँदै संचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेर सबैको हैसियत देखाइदिएको हो । यसको कुनै काम थिएन भने सरकारले समिति बनाउने नाटक किन गर्यो, आफ्नै हविगत देखाएर दुनियाँ हसाउनु थियो भने ।
सरकारले २०६७, २०७१ र २०७२ मा विभिन्न दस्तावेज तयार पारी दिने भनेको सहुलियत दिनबाट पछाडि हटेको मात्र होइन खोटो नियत नै राखेको प्रष्ट छ । इपानको नेतृत्वले मन्त्रालय र प्राधिकरणको गुलियो व्ल्याक टी मै मन्त्रीसँग कुनै गोप्य संझौता गरेर सानालाई धरासायी बनाउने संंझौता त गरेको छैन भनी आशंका व्यक्त हुने थालेको छ । इपानको कार्यक्षमता, कमि कमजोरी र ठूला आयोजनाको लागि सानाको बलिदिने जस्ता विषयको चर्चा र बहसको विषय बन्न थालेको छ ।
कृष्ण आचार्य अध्यक्ष  इपान :
अब्यवारिक निर्णयबाट हामी पीडित भयौं । इपानको इतिहास हेर्ने हो भने संगठित भएर आवाज उठाएको रहेनछौ । अब सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्छौ, दवाब दिन्छौ । कहाँकहाँ कसकस्लाई भेट्नु पर्ने हो भेट्छौ । विद्यार्थी मजदूर जस्तै सडकमा नारा जुलुस गर्न मिलेन, व्यवसायी हौ । मन्त्री, एमडीलाई भेट्दा दिने हो, मिलाउँदैछौ भन्नुहुन्छ तर काम केही भएको छैन् । नीति, नियम, ऐन, विनियमावली, निर्देशिका सकारात्मक हुन्छन् तर कार्यान्वयन गर्ने सोच शंकुचित हुन्छ । नियन्त्रणमुखी हुन्छ । नकारात्मक मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ । त्यसकारण अवपनि भएन भने सामुहिक निर्णय गरेर कडा कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्छौ ।
शैलेन्द्र गुरागाईँ निवर्तमान अध्यक्ष इपान : राज्यले पटक पटक घोषणा गरेको कुरा पूरा नगर्ने रुग्ण र साना जलविद्युत आयोजनाको समस्या धेरै वर्ष देखिको हो । उर्जा मन्त्री संचालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्दा हुन्छ भने निर्णय गर्दा धोका दिने दोहोरो भूमिका देखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । छल कपट गर्ने मन्त्री पद ओगटेर बस्नुको के औचित्य ?
इपान नेतृत्वले एजेण्डाहरुको सहि ढंगबाट फलोअप नगर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हो । इपान पद ओगटेर बस्ने ठाउँ होइन । आफ्ना सदस्यहरुको भावना समेटेर अघि बढ्नु पर्छ । सम्पर्कमै नरहने, सदस्यहरुको पीर मर्का नबुझ्ने, नीति नियमको अध्ययन नगर्ने, कार्यान्वयनमा ठोस पहल नगर्ने त्यस्तो नेतृत्वको अर्थ रहदैन । संगठित हुनुपर्छ, सदस्यहरुलाई समेट्नु पर्छ । पदीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, सदस्यहरुलाई छहारीको अनुभूति दिनुपर्छ । अहिले नै इपान फुटाइ हाल्नु पर्छ भन्ने होइन, तर यस्तै रहेमा आवश्यकताले छुट्टै संगठन बनाउन सक्छ । जसले सदस्यहरुको आवाज बोकेर हिड्न सक्छ । समयले आफै बनाउँछ ।
सूर्यप्रसाद अधिकारी सदस्य : इपानको संयोजक रुग्ण जलविद्युत आयोजना अध्ययन समिति :– नेविप्राले सरकारको ऐन नियम र ERC को बिनियावलीलाई लत्याएर सुशासनको पक्षलाई अबहेलना गरेको छ । नियमनकारी निकायहरुलाई कम्जोर बनाउन खोजिएको छ । यस्ता प्रवृत्ती विरुद्द कानुनी उपचारमा जानु पर्ने वाध्यता आईपरेको महसुस गरेको छु । नेविप्राका उच्च अधिकारीहरुको सहमतिमा ERC को बिनियावली जारी भएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र संसदले पारित गरेका सेवा सुविधालाई तालुक्दार निकायहरुले कार्यान्वयन नगर्नेमा जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको दुषित नियत रहेको प्रष्ट भएको छ । विशेष गरि उर्जा जलश्रोत एवम् सिंचाई मन्त्री र सचिवज्युले पटक पटक गर्छौं भनेको काम हो र उहाँहरु नेविप्राको सन्चालक समितिका प्रभावशाली पात्रहरु भएका कारण यो कुरा उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनु पर्छ अन्यथा पद ओगट्नुको औचित्य छैन । कानुन नियम पालना गर्न गराउन नसक्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो, भ्रष्ट्राचार हो ।
भुवन दाहाल अध्यक्ष बैकर्स एशोसियसन : यो विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिइने छ । इपानका साथीहरुले अहिलेसम्म केही भन्नु भएको छैन ।
बलराम खतिवडा इपान सचिब  : पक्कै पनि यो निर्णय व्यवसायीको घाँटी निमोठ्ने खालको नै हो । यसमा हाम्रो विरोध हुन्छ । हामी छिट्टै यसको बारेमा आधिकारीक निर्णय सहित विरोधका कार्यक्रम सावजिक गर्ने छौ ।
जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक मिथुन पौडेल : अहिलेको समयमा इपानले पीडितको पक्षमा सांगठनिक रुपमा कुनै कार्य गर्न नसकेको अब पीडित आयोजनाहरुको संघर्ष समिति निर्माण गरी चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनको रुपमा दवावमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखियो । हामी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौ ।
विद्युत नियमन आयोगले दोस्रो चोटी २०७७ असोज २३ गते १० मेगावाट भन्दा मुनिका जलविद्युतको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेपछि उल्टो ERC लाई निर्देशिकाको दफा सच्याउन प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ । त्यसपछि झल्याँस्स व्यूँझिएको इपानले २०७७ कार्तिक १६ गते मन्त्री पुन र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेलाई भेटी छलफल गर्यो इपान प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्री र सचिवले ERC को पछिल्लो चिठ्ठी थाहा नभएको, त्यसबारे छलफल नभएको र पहिल्यै निर्णय गरेको आधारमा आयोगमा पत्र पठाएको हो ।
आयोगले पहिला देखिको दिनु भनी नतोकेको, पत्र प्राप्त भए अनुसार निर्णय गर्नु नभनेको आदि भनी मख्ख पारेर पठाएको शुत्रको दाबी छ । इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य , उपाध्यक्ष गणेश कार्कीसमेत मोहन डाँगी, उत्तम ब्लोन र गोरे शेर्पाले मन्त्री र सचिवसँग भेट गर्नु भएको थियो । ECR ले भनेको मान्दिन भन्न मिल्दैन मान्छौ भनेर उतै पट्टी फर्काएको स्पस्ट छ । संचालक समितिमा मन्त्री र सचिव कुनै नौलो अनुहार नभएको कुरा सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै लिखतमा चिप्ल्याउने र मौखिकमा मख्ख पार्ने रणनीति उर्जा मन्त्रालयको पुरानै चलन हो ।
इपानको वर्तमान नेतृत्वले साना तथा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको पीडा बुझ्न नसकेको हुँदा संघर्ष समिति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी केही सदस्यहरुले गरिरहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट संंचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जविआका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन २०७७ असार ३१ ले इंकित गरेका विषय तथा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गराइ जविआ क्षेत्रमा देखापरेका दाग धब्बा र अविश्वासको वातावरण अन्त्यका लागि संघर्ष समितिले निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गरी ऐन नियम मुताविक प्राप्त हक स्थापित गराउने उद्देश्य रहेन समेत जनाइएको छ । कानूनतः हकको दायरामा सुविधा प्राप्त गर्न पनि उर्जा मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका एमडीले भिखारीकाे व्यवहार गर्ने तथा वर्तमान इपान नेतृत्व उहाँहरुकै चाकडी गर्ने गरेको हुँदा संघर्ष समितिको आवश्यकता भएको हो । समितिको घोषणा चाडै हुने तथा आवश्यक परेमा छुट्टै कार्यसमिति गठन गरी अगाडि बढ्न सकिने समेत बताइएकाे छ । इपानको वर्तमान नेतृत्वले आफ्ना सदस्यहरुलाई समेट्न नसकेकाे हुँदा यस्ताे स्थिति सिर्जना भएकाे हाे ।