स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले सरकारले गरेको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना २०७२ लागू गर्नका लागि माग गरेको छ । इपानले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल सरकारले अध्यारोबाट उज्यालोको यात्रामा अघि बढाइ लोडसेडिङ मुक्त गर्नका लागि जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी समय समयमा विभिन्न सहुलियतहरु घोषणा गरि निजी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरिरहेको भएतापनि उक्त घोषणाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले वि. सं. २०७२ सालमा उर्जा संकट निवारण कार्ययोजना पारित गरि १० मेगावाट क्षमता सम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई लगाईदै आएको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी हटाउने घोषणा गरेकोमा हालसम्म कार्यान्वयनमा नआए पछि इप्पानको अनवरत प्रयासले विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनमा मिति २०७८/१/२६ गते आइतबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी कम लगाउने गरि निर्णय पारित गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले “नेपालको पानी, जनताको लगानी” भन्ने नाराका साथ १० वर्षमा १५,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न १० मेगावाट क्षमता सम्मका साना आयोजनाहरुको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी कम गर्ने निर्णयले ऊर्जामा लगानी थप आकर्षित हुने, १० मेगावाट क्षमता सम्मका संभाव्य नहुने आयोजनाहरु यो निर्णय पश्चात संभाव्य भई निर्माण हुने अवस्था देखिएको छ ।
२०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०६७ चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको रु. ५० लाख प्रति मेगावाट भ्याट फिर्ता गर्ने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले प्रथम घोषणा भएको मिति २०६७ चैत्र ८ गतेदेखि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनाहरुलाई कोभिड–१९ को महामारीलाई समेत मध्यनजर गरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिदिनहुन र विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारणको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कारणले पारेको प्रभावहरुको न्यूनीकरण एवं पुनरुत्थानका लागि विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको लागि लाग्ने १ वर्षको दस्तुरमा ७५% छुट दिने मिति २०७७/११/०२ गतेको माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको र विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारणको क्षेत्रमा पुनः कोभिडले ठूलो असर पारिरहेकोले नेपाल सरकारसंग गरिएका उल्लेखित निर्णयहरु कार्यन्वयन गरिदिनुहुन जोडदार माग गर्दै सरोकारवाला निकायले सहयोग गरिदिन पनि भनेको छ ।