स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का पदाधिकरीले गत मंगलवार अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्मासँग भेटी आफ्ना ४ बुँदे माग राखेका छन् । मुख्य मागमा १५ हजार मेगावाट निर्माण भएसम्म र थप पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, कोभिड १९ का कारण सर्वेक्षण लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेकाको हकमा ७५ प्रतिशत राजश्व छुट, १५ हजार मेवासम्म लगानीको स्रोत नखोजिदिन र प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट तत्काल दिन माग गरेका हुन ।
सहभागिका अनुसार ३ वटा मागमा अर्थ मन्त्री सकारात्मक रहेको र ५० लाख भ्याट छुट हाल दिन नसकिने जवाफ पाएको बताइएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार आयकर छुट कानुन सम्मत हुनुपर्दछ भने ७५ प्रतिशतका सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दिनका लागि सिफारिस गरेता पनि हालसम्म उत्पादकले सो सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ऊर्जाले दिने भनेता पनि राजश्व छुटको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धि भएकाले अर्थले निर्णय नगर्दा रोकिएको ऊर्जाका अधिकारीले बताउने गरेका छन् ।
त्यस्तै लगानीको स्रोत नखोजिने बारेमा अर्थ मन्त्रालय नभइ सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारसँग सम्बन्धि हुने विषय भएकोले यसबारेमा ख्याल गर्नुपर्ने जानकारको भनाइ रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र हो कि कुनै पनि उद्योग, कल कारखानामा पनि स्रोत नखोजिने हो ? र यसको नीति नियम के हो ? जहाँसम्म ५० लाख भ्याट छुटको सवाल छ त्यसमा अर्थ मन्त्रीले दिन सकिदैन भन्नु भनेको षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट बार्गेनिङको विषय बनाइएको जानकार स्रोतको भनाइ छ । वास्तवमा यो विषय नीतिगत भ्रष्टाचारको बास्केटमा परिसकेको छ भने अर्थ मन्त्री शर्माले मुख फोरेर नभनिकन पार्टी र चुनाव खर्चका लागि सुरक्षित गर्न खोजिएको हो भनी उनलाई नजिकबाट चिन्नेको राय छ ।
करिब ४ वर्ष अगाडि ऊर्जा मन्त्री रहेका शर्माले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटलाई ५ हजार थप गरी १५ हजार मेगावाट बनाएका थिए । यो पिपिएको दायरा बढाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि बाटो खनेको रूपमा तत्काल ऊर्जा विज्ञको प्रतिक्रिया आएको थियो । त्यस वखत शर्माले ऊर्जा मन्त्रीको कुर्सीबाटै ‘खपतको चिन्ता नगर्नु स्वदेशमै खपत हुन्छ’ भनेका थिए । हाल १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ भने १४ सय मेगावाट मात्र खपत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा २ सय मेवा खेर गएको अवस्था छ । तर, बिडम्बना के छ भने स्वदेशी ऊर्जा खेर गइरहेको अवस्थामा भारतबाट भने आयात भइरहेको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले हिजोका ऊर्जा मन्त्री शर्माकै पदचाप पछ्याउदै १५ हजार मेगावाटको पिपिएको दायरा बढाउँदै २० हजार मेवा पुर्याउने कसरत सुरु गरेको सुचना प्राप्त भएको छ । पिपिएमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप प्रत्येक ऊर्जा मन्त्रीलाई लाग्ने गरेको छ । लगानीको स्रोत नखोजिने सन्दर्भमा आरोप के छ भने माओवादी नेतासँग अकुत सम्पत्ति छ र निकटका प्रवर्धक मार्फत पैसा हालेर सेतो बनाउने कसरत मात्र हो । राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारले देश खोक्रो बनाएको कुरामा कुनै आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
ऊर्जा मन्त्री कहाँ माग लिएर जाने इपानका पदाधिकारीमा उपाध्यक्षद्वय गणेश कार्की र मोहन डाँगी छन् । अन्य पदाधिकारीमा महासचिव गोरे शेर्पा, सचिव राम आचार्य, सदस्यहरु प्रकाश दुलाल, बिक्रम विष्ट, उत्तम ब्लोन लामा र अवज्ञा मल्लको टोली गएको थियो । अर्थ मन्त्री शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि कार्कीले प्रतिक्रियामा ‘ऊर्जा मन्त्री भइसक्नु भएको र ऊर्जा क्षेत्रमा ज्ञान भएको ब्यक्ति मन्त्री भएका कारण बुझाउन आवश्यक नरहेको र ऊर्जा क्षेत्रमा केही गरौ भन्ने भावना मन्त्रीज्यूमा देखिन्छ । देशको समस्याले कतिपय कुरा गर्न नसक्ने हुन्छ, त्यसमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय मान्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्री शर्माको कुटिल चाल
वर्तमान अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माले पद बहाली गर्दा गर्दै ‘मलाई जात चाहिँदैन, मलाई झण्डा चाहिँदैन पार्टी पनि चाहिँदैन तर मलाई काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ’ भनेका थिए । तर, उनले एक महिना बित्दा नवित्दै अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीमा उथल पुथल मच्चाइसकेका छन् । मन्त्री शर्माले पहिलो चरणमा सचिव परिवर्तन गरे । त्यसपछि अर्थ अन्तर्गतका विभागमा महाप्रवन्धक परिवर्तन गरे । नेप्सेको महाप्रवन्धकलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाए भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई राजीनामा दिन दवाव दिएका छन् ।
यसैगरी शर्माले गभर्नरलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको समाचार प्राप्त हुनका साथै अर्थ अन्तर्गत माथि देखि तलसम्म माओवादी समर्थक कर्मचारीको सेट मिलाउन जोड तोडका साथ लागेका छन् । कतिपय उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा भएको ६ महिना पनि नपुगेको समयमा शर्माको शिकार बनेको तीतो कुरा छ । पद बहालीका बखत आएकाे शर्माकाे भनाइ एक महिना नबित्दै ‘खुरापाती’ साबित भएको छ, भनि कर्मचारी बृतमा चर्चा चल्ने गरेको छ । त्यहाँबाट सरुवा गरेका र ल्याइएका उच्च पदका कर्मचारीमा के फरक छ ? प्रश्न उठेको छ । फरक छ त माओवादीमा आस्था राख्नेलाई काखी च्यापेर अरुलाई किनारा लगाउने मात्र ।