अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको आ.ब २०७८/ ७९ को बजेट प्रतिस्थापन गदै वर्तमान सरकारका अर्थ मन्त्री जर्नादर्न शर्माले यहि भाद्र २५ गते चालु संसदमा नयाँ नीति प्रस्तुत गरे । त्यसमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि उनले नयाँ घोषणा गरेका छन् ।
‘दफा ३४ मा २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि छुट र सुहुलियत दिइ लगानी आकर्षित गर्ने प्रवन्ध गरेको छ । जलस्रोतको बहु आयोजनाका लागि योजना तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिंचाइको संभाब्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्शाङ्कन तयार गरिने छ ।’
विद्युतको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको छुट हुनेछ :
‘क) बिसं २०८२ साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक कारोवार शुरु गरेको मितिले पहिलो १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने उल्लेख गरेको छ ।’
‘तर, २०८२ चैत्र महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा पहिलो १५ वर्षसम्म पुरा र त्यसपछिको छ वर्षका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
ख) खण्ड (क) मा जे सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखतमा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमति प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमति पत्र प्राप्त गर्दाको बखतको व्यवस्था कायम हुनेछ भनिएको छ ।’
‘प्रतिस्थापित विद्येयकमा जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सिट पैठारीमा लाग्ने महशुल घटाई एक प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
हालसम्म यति वल्र्ड इन्भेष्टमेन्ट ३०० मेगावाटको लाङलाङ खोला र संचयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड ४३९ मेगावाट तल्लो कर्णालीको अर्ध जलाशयको संझौता भएको छ । त्यसैगरी जेनरेशनमा गएका नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको २१६ मेगावाट अपर त्रिशुली १, तमोर सानिमा इनर्जी प्रा.लि २८५ मेगावाट अपर तामाकोसी, तिला ४४० मेगावाट १ र तिला ४२० मेगावाट २ तथा मनाङ मस्याङदी हाइड्रोपावर प्रा.ली २८२ रहेका छन् ।
यी मझौला वा निजी क्षेत्रका ठुला जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी रहेको स्पष्ट छ । विदेशी लगानीका यी परियोजनाले स्वतह भ्याट छुट पाउछन् । हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित माथि उल्लेख सम्पूर्ण मेसिन पार्टपूर्जा वा गाडी जे जे ल्याए पनि १ प्रतिशत भन्सारमा भित्र्याउन पाउछन् । त्यसको अलवा हेजिङ सुविधा पनि प्राप्त गर्छन । तर निजी क्षेत्रका स्वदेशी हाइड्रोपावर कम्पनीले भने इलेक्ट्रो मेकानिकल र स्टीलमा मात्र यो सुविधा पाउछन् ।
अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माको विवेकले विदेशी लगानीकर्तालाई थप सुविधा शुरुको १५ वर्ष पुरै र थप छ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छन् । त्यसमा स्वदेशी लगानीका सानालाई शुरुको १० वर्ष र पाँच वर्षलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने नीति लागु गरेका छन् । यसले सानालाई उकास्ने नीतिलाई नारामै सिमित गरेको कुरा नर्कान सकिन्न ।
हामी कहाँ साना जलविद्युत आयोजना लोड सेडिङ अन्त्यको मेरुदण्ड मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि हाइड्रोपावर बनाएर राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । निजी क्षेत्र लगानी गरेर नाफा कमाउन मात्र यो क्षेत्रमा लागेको छैन – भन्ने कुरा अर्बौ लगानी गरेर ३०/३५ वर्षम पनि नाफा कमाउन त के साउको समेत जोखिम मोलेर यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको प्रमाणित भइसकेको छ । त्यो भन्दा धेरै कम लगानी गरेर पनि नाफा कमाउने व्यापारीहरु प्रसस्त रहेका छन् । ती व्यापारीको योगदान कति छ त ? त्यसको पनि मुल्याङ्क गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारण २०७२’ मा तयार गरेको ऊर्जा नीतिको ६५ नं बूँदामा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा खोला/ नदीको बहावका कारण उत्पादन घट्न गएमा कुनै क्षतिपूर्ति नलिने उल्लेख छ । प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिनमा सरकार उदासिन देखिएको छ । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख गरिएको पनि डेढवर्ष बितिसकेको छ ।
यस बाहेक प्राधिकरणले लगाउदै आएको पेनाल्टी हटाउने, प्रशारण लाइन नबनाएको कारण निजी क्षेत्रको विद्युत खेर जाने तर प्राधिकरणले हर्जना तिराउने भइरहेको छ । अर्को तर्फ बढी उत्पादन हुने समयमा बढी भएको विद्युत उत्पादनमा बन्देज गर्ने, पिपिएमा पोष्टेड रेट ४.८० र ८.४० दिन्छु भन्ने एमडी कुलमान घिसिङको आश्वासन पनि आजसम्म अपुरै छ । जव कि पहिला पिपिए गर्ने साना जलविद्युत आयोजनाले रु २.७० रुपैयाँमा विद्युत दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
आफ्नालाई पीडामा राखेर परायालाई पोस्ने नीति अहिलेको कम्युनिष्ट अर्थ मन्त्रीले देखाएका छन् । ठुला र विदेशी हाइड्रोपावरलाई पोसेर स्वदेशी सानालाई सताउने उनको नीति रहेको प्रष्ट छ । यसको कारण भनेको ठुला आयोजनाबाट हात लाग्ने ठुलो रकमको लोभ हो भन्ने जानकारको भनाइ छ । स्वदेशीलाई पेलेर विदेशीलाई पोस्दा देश विकास हुन असम्भव छ । न त यसले देशलाई आत्मनिर्भरको दिशामा अघि बढाउनमा सघाउ नै पुर्याउछ । यो हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लुकेर बसेको एउटा ठुलो समस्या हो ।