प्राधिकरणमा १० तहभन्दा माथि र वितरण केन्द्र प्रमुख व्यवस्थापनभित्र पर्ने पद हुन । जति माथि त्यति उच्च व्यवस्थापन । उच्च व्यवस्थापनको अनावश्यक हस्तक्षेप भएन भने अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम हुने रहेछ भन्ने उदाहरण गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख १० तहका टेकनाथ तिवारीले गरेर देखाउनु भयो । एनसेलले तिर्न बाँकी १३ करोड ८० लाख नतिरेपछि विद्युत महशुल संकलन नियमावली मुताविक लाईन काटिदिएर रकम असुल गर्ने प्रकृयामा लगेर चर्चासमेत कमाउनु भयो । सोही ऐन अनुसार काम भने अझै बाँकी छ । तोकिएको रकम नतिरे एनसेलका सम्पूर्ण कार्यालयको लाइन काट्ने र तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने ।
यो सवालमा कुरा अलि गहिरो छ । लेखनाथ नपा स्थित ग्राहक नं. ००३.०२.६०२ एनसेल रहेको  ११ के भी प्रशारण लाइन २०६९ भाद्र २३ मा प्राधिकरणले जोडिदिएको हो । लोडसेडिङको चरम अवस्थामा रहेको २०७३ पुस २६ मा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साेही लाइनमा १५ सय किलोवाट क्षमताको डेडिकेट लाइन जडानको स्वीकृति दिनुभएको हो । जवकि प्राधिकरण नियमावली अनुसार डेडिकेट लाइनको स्वीकृति दिने अधिकार संचालक समितिलाई छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु घिसिङसर मुटु दह्रो भएको मान्छे हो भन्छन् ।अख्तियारी नै नभएको कुरामा निर्णय गर्न सक्ने ।
डेडिकेटेड र ट्रंकको चर्चित १५ अर्ब काण्डका सम्बन्धमा प्राधिकरणका संचालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनको पाना नं. २३ मा उक्त लाइन, उक्त मितिमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले संचालक समितिबाट स्वीकृत नगराइ दिएको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनले एमडीले अख्तियारीको दुरुपयोग गरेर लाइन दिएको कुरा इंगित गरेको हाे । यसो हो भने एनसेलको उक्त बक्यौता रहुन्जेल र प्राधिकरणमा घिसिङ रहुन्जेल बीचको कुनै सम्बन्ध नखोजिनु उचित हो त ? प्रश्न गम्भीर छ । देशमा अख्तियार नामको कार्यालय छ भन्ने बिर्साएको छ । उनी रहँदा प्राधिकरणमा मातहतका कर्मचारी विनयमावली अनुसार लाइन काट्न र थप कारवाही गर्न सकिरहेका थिएनन् भन्न सकिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख तिवारीले एनसेललाई छुट विल सम्बन्धमा प्राविधिक छलफल गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा नआएको, किस्ताबन्दीमा विल तिर्न सक्ने अवसर दिएकोमा समेत नमानेको र ३५ दिने सूचनालाई अटेर गरेर प्राधिकरणमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन नगरेको धेरै प्रयासहरु असफल भएपछि लाइन काट्नु परेको बताउनु भयो । लेखनाथ वितरण केन्द्र अन्तर्गतको जुन लाइन काटियो उस्तै प्रकृतिको लाइन हेटौडामा पनि एनसेलको रहेको छ । हामीले त्यसको विल र यसको विल तुलना गरी प्राविधिक जाँच गराैं ताकि लेखनाथको छुट विलमा भएको यथार्थ थाहा होस भन्दा समेत नमानेको तिवारीले बताउनु भयो । प्राधिकरणको विनियमावलीले छुट विलको रकम असुल गर्ने र चोरी नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कालो सूचीमा राख्ने र पछि त्यस्तो कार्यमा संलग्न ग्राहकको अन्य जुनसुकै ठाउँमा पनि लाइन काटेर असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने रकम नतिरे एनसेलका सबै लाइन काटिन सक्ने व्यवस्था ऐनले दिएको बुझ्न सकिन्छ । कुनै सर्वसाधारणले रकम नतिर्दा वत्ति काटिएको छ र उसको छिमेकबाट तार तानेर वत्ति बालेछ भने त्यो छिमेकिको समेत लाइन काट्ने अधिकार ऐन, विनियमावलीमा प्राधिकरणले सुरक्षित राखेको छ । ग्राहकको पहुँच र अनुहार हेरेर ती ऐन, विनियमावलीका हातखुट्टा नचलुन, यो धेरैको आशा छ ।