काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको  प्रतिवेदनकाे ८३ औं बूँदामा बक्यौता महशुल गत वर्षको तुलनामा १४.४४ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार पुगेको उल्लेख छ । दफा ७७ ले डेडिकेटेड र ट्रंकको ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख असुल हुनु पर्ने भनेको छ । बक्यौता उठाउन पहल गरेको पाइएन भनेको छ ।
२०७५ सालसम्मको बक्यौता ९ अर्ब ९ करोड हो भनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको प्राधिकरणले बुझाएकाे विवरणमा उल्लेख गरेको छ । सो रकम बढेर १२ अर्ब नाघिसकेको छ । अधिल्लो महिनासम्म डेडिकेटेड महशुल अनुसार मिटर रिडिङ र विल काट्ने काम भइरहेको ग्राहक सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । भुक्तानी भने साधारण विलसरह लिएको ब्यापारिको भनाइ छ ।
२०७३/०७४ देखि यो वर्षसम्म भारतबाट आयात गरिएको विजुलीको १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख १३ हजार नेपाल सरकारलाई तिरेको छैन भन्ने कुरा ८६ ले देखाउछ । ७८ ले गतवर्ष देखिको २० करोड ७८ लाख लेखाङ्कन गर्न नसकेको सञ्चित नाफाबाट घटाएको भनेको छ । ७९ ले आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को २७ (४) ८ अनुसार लेखा परीक्षण ढाँचा नमिलेको, अनुगमन नगराएको किटानी छ । समयमै लेखा परीक्षण नगराएको किटानी छ । समयमै लेखाङ्कन नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ पनि भनेको छ । जिम्मेवार चाहीँ कस्ले बनाइदिनु पर्ने हो ?
नेविप्राले हरेक वर्ष बित्तीय विवरण बुझाएको छैन । आयकर नबुझाए वापतको जरिवानामात्र ४ करोड ४४ लाख लेखाङ्कनै गरेको छैन । निर्माणधिन सम्पत्ति १ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोडको यर्थाथ हिसाबको लेखाङ्कन छैन ।
प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङ : १०/१२ अर्ब बक्यौता जहिले पनि रहिरहन्छ । विलिङ गरिराखेको हुन्छ । ६० दिनसम्म रकम तिर्ने समय हुन्छ । त्यसपछि मात्र लाइन काट्ने नियम हुन्छ । नगरपालिकाको वत्ति र विभिन्न प्रतिष्ठानको रकम बाँकी रहेको हुन्छ । महालेखा परीक्षक रिर्पोटमा देखिएको बक्यौता अर्को वर्ष बढेर आउँछ । डेडिकेटेडको विवादित रकम बढ्न सक्छ । २०७७ असार अगाडिसम्म डेडिकेटेड आधारमै विलिङ भइरहेको हो । नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल दर  दिएपछि मात्र बन्द भएको छ । अर्को वर्षको हिसाब गर्दा लिने दिने प्रकृया भइरहन्छ ।
अर्थ निर्देशनालयका डिएमडी लेखनाथ कोइराला : विल गरिएको रकम आम्दानीमा बाँधेको हुन्छ । त्यो रकम अलिकति नउठेपनि सबै उठ्छ । डेडिकेटेडको बक्यौता सहित विल गरेको रकम त प्राधिकरणले कमाएको हो । बक्यौताको १५/१६ अर्ब पनि आम्दानीमा बाँधेको रकम हो । त्यसैको हिसाबमा ९/१० अर्ब नाफा निस्किएको हो । टनकपुरबाट आएको विजुली नेपाल सरकारको हो र नेविप्राले बेचेर सरकारलाई पैसा तिर्नु पर्छ । त्यसैको १ अर्ब ८ करोड सरकारलाई तिर्न बाँकी हो ।