काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २०७६ चैत्रमा कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण गर्न खरिद गरिएको सामग्रीमा के कसरी र कुन आधारमा गरिएको हो भनि लेखा समितिले आज तीन जना आरोपित व्यक्तिहरुलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ ।
तात्कालिन स्वास्थ्यसचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तात्कालिन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार खेम कार्की थप विवादमा तानिएका हुन् । बोल्ने शैली नपुग्दा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणका तीन आरोपित झनै विवादमा परेका छन् । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा प्रचलित कानूनी प्रावधान विपरित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवादमा आएका हुन ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीनैजनालाई बोलाएर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सोधपुछ गरेको थियो । समितिले तीनै जनासँग छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रश्न सोधेको थियो । तात्कालिन स्वास्थयसचिव कोरालासँग ८ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागका तात्कालिन महानिर्देशक श्रेष्ठसँग १८ वटा तथा स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीसँग ८ वटा प्रश्नको जवाफ मागेको थियो ।
संसदीय मर्यादालाई ख्याल नगरी सभापतिको प्रश्न नसकिदै बोलेपछि तात्कालिन स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले समितिमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला विवादमा परे । सचिव कोइरालाले आफूमाथि सोधिएका ८ प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए । ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि मन्त्री स्तरबाट कार्यादेश दिइएको छ, विभागले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने काम भएको छैन किन ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर उनी दिँदै थिए । सो प्रश्नको जवाफमा उनले त्यस्तो खरिदका लागि मन्त्रीस्तरबाट नभएर विभागबाटै कार्यादेश भएको दाबी गरेका थिए । त्यस्तो खरिदका लागि बजेट विनियोजन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मात्रै मन्त्री स्तरबाट एउटा निर्णय गरिएको उनकोे भनाई थियो ।
तर, सो जवाफप्रति सभापति भरत कुमार शाह सहमत भएनन् । कोइरालाको जवाफमा शाहले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । तर, सभापतिको प्रश्न नसुनिकनै सचिव कोराइराला निरन्तर बोलिरहे । सांसद मिनेन्द्र रिजालले सभापतिको कुरा सुनेर उत्तर दिनुपर्ने भन्दै कोइरालालाई संसदीय मर्यादा सम्झाउन खोजे ।
तिनैजना आरोपीले त्यो परिस्थीतिमा सजिलो तरिकाले सामान पाउन नसकेको र उपकरण बिना स्वाथ्यकर्मीलाई काममा लगाउन नसक्ने अवस्था आएको र जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहेका कारण यो निर्णय गरिएको बताउनु भएको थियो ।