कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिंचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना मझौला सिंचाइ आयोजना निर्माणलाई जोड दिइएको छ । यसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिंचाइ सुविधा र्पुयाउन रु. २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
राष्रियोय गौरवको सिंचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरिया लगायत सिक्टा, भेरी(बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङ्गटार, बृहत दाङ्ग उपत्यका लगायतका सिंचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ । महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ । उक्त आयोजनाहरूको लागि रु. १० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरु गर्न रु. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिंचाइ सुविधा पुर्यालइनेछ। लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिंचाइको लागि रु. १ अर्ब ३१ करोड छुट्याइएको छ ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशी लगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ। सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाइनेछ। नदी नियन्र्सण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिननियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत रतुवा मावा, वक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, वाग्मती, लालवकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, खुटिया मोहना लगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु. ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ ।
कृषि तथा सिंचाइ क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी क्रमशः रु. ४१ अर्ब ४० करोड र रु. २७ अर्ब ९६ करोड पुर्याइएको छ ।