काठमाडाैं । संसदकाे सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थान कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेकाे छ । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) निमायवली, २०७४ को नियम ५ (अनुसूची २ को १(८)) अनुसार संघीय मन्त्रालयहरुले तर्जुमा गर्ने निर्देशिका र कार्यविधिहरु मन्त्रिपरिषद्वारा स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र वन ऐन, २०७६ को दफा ८४ मा वन ऐन र वन नियमावलीको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका र कार्यविधिहरु नेपाल सरकारले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति२०७१।७।२७ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू गरिँदै आएको देखिएको हुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ र वन ऐन, २०७६ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरु सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ११ बमोजिम वन क्षेत्रका लागि एकिकृत वा प्रदेशगत र डिभिजनल तहमा समेत वनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी सोही अनुसार वन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो नगरी प्राकृतिक वनमा रहेको विशेष गरी सालका रुख कटानमा केन्द्रित भई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु मात्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा वन तथा वातावरणको विनाश र आर्थिक क्षति हुन गएको देखिएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तत्काल खारेज गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ११ बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षको समेत विचारगरी एकिकृत वा प्रदेशगत तहमा वनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी सोही अनुसार सामुदायिक वन र साझेदारी वनसम्बन्धी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गरी वन व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३० बमोजिम घोषणा गरिएको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४ अनुसार कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, उखेल्न, फेर्न तथा वनस्पतिलाई हानि नोक्सानी पु¥याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको, वातावरण संरक्षण क्षेत्रको आधिकारिक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले वन कार्यालयहरुलाई रुख कटान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन अनुमति वा स्वीकृति नदिएको, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७२।१।२५ मा चुरे क्षेत्रमा १९ डिग्रीसम्मको भिरालो वनबाट ढलापडा, मरेको, मर्न लागेको, रोग लागेको, बाङ्गाटिङ्गा र बुढा रुखहरुबाट मात्र काठ दाउरा संकलन गर्न पाइने र काठ दाउरा संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि चुरे क्षेत्रको वनमा बाटो बनाउन नपाईने निर्णय भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ मा १९डिग्रीभन्दा बढी भिरालो वनमा संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यीक्षेत्रमा लागू गरिएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रद्ध गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अध्ययन तथा छानबिन उपसमितिलाई स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकन क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, वन कार्यालयहरु र वन उपभोक्ता समूहहरुले आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध नगराउने, माग गरेका कागजातहरु लुकाउने वा नष्ट गर्ने, झुट्ठा र किर्ते विवरण उपलब्ध गराउने, आवश्यक कागजात वा विवरण उपलब्ध गराउन अटेर गर्ने र कैयौं जिल्लाबाट हालसम्म पनि माग गरिएका कागजात र विवरणहरु उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा बन सम्बन्धी भरपर्दो एकिकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०५१ एवं वन सम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधिहरुमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनका कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा वन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो नगरी सामुदायिक वन र साझेदारी वनका कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गर्दा अस्वाभाविक रुपमा लाखौं रकम परामर्शदाताहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको, परामर्शदाताहरुले फिल्डमा गई कम्तीमा ६ महिना लगाएर तयार गर्नुपर्ने कार्ययोजना काठमाण्डौ र होटलमा बसी किर्ते र नक्कल गरी त्रुटीपूर्ण कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको, सामुदायिक वनका कार्ययोजना वनाउने कार्यमा संलग्न परामर्शदाताको योग्यता र जवाफदेहिता नतोकिएको र परामर्शदाताका कारण हुन गएको वन विनाश वा वातावरणीय क्षति वापत क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा कुनै व्यवस्था नगरिएकोले उक्त कार्यरोकी सामुदायिक वन र
साझेदारी वनका कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा वन कार्यालयले नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र वन कार्यालयको प्राविधिक क्षमताले नभ्याउने भई परामर्शदाता लिनु पर्ने अवस्था भएमा नेपाल वन प्राविधिक परिषद्को स्थापना गरी सो परिषद्मार्फत सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनका कार्ययोजना बनाउनमा प्राविधिक सहयोग गर्ने परामर्शदाताहरुको योग्यता एवं जवाफदेहिता, परामर्शदाता छनौट तथा पारिश्रमिकको सीमा र परामर्शदाताले बनाएको वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाका कारण वनमा क्षति भएमा क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।ट।वन संरक्षण क्षेत्रको वन विनास हुने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका आधारमा रुख कटान गर्ने कार्य जैविक मार्ग संरक्षणमा घातक हुने भएको र उक्त कार्ययोजनाहरु वन ऐन, २०७६ को दफा १५ विपरित भएकोले ‘वन संरक्षण क्षेत्र’ मा पर्ने सामुदायिक वनका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तत्काल खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न र कैलालीको बसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र, कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र डडेल्धुराको महाभारत क्षेत्रलाई एक आपसमा जोड्ने गरी वन ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी उक्त वनहरुलाई संरक्षणमुखी सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने सुझाव दिएकाे छ ।