काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वका पुराना सवारी साधनबारे अध्ययन समिति बनाउन आदेश दिएको छ। देशभरका सरकारी कार्यालयले करोडौँ मूल्यका सवारी साधन कवाडीका रुपमा फालेर बर्सेनि नयाँ किनिँदा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसबारले ६ महिनाभित्र विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी स्वामित्वका चल्न सक्ने सवारी साधनलाई पनि कवाडीका रुपमा फोलेर कमिसनका लागि करोडौँ मूल्यका खरिद हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ।
महालेखाले सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै एफोर्टल्यावको तथा आफ्नोतर्फबाट अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउन र खर्च पनि त्यहीँ कार्यालयबाट बेहोर्न भनेको छ।