काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र तीन सदस्यले चढने सरकारी गाडी रातो प्लेटको व्यक्तिगत बनाएर चढ्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा खरिद गरिएका यी गाडीहरु सेतो नम्बर प्लेट राखेर सरकारी कामको प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो । तर यी गाडीहरु जुन प्रकारको नम्बर प्लेटमा संचालन हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । रातो प्लेट प्रयोग गर्दा आफ्नो मनखुशी तरिकाले प्रयोग गर्न पाइने भएको हुनाले यसो गरिएको हो ।
बा २० च १०५४ नम्बरको सरकारी रकमबाट खरिद गरिएको गाडी आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले प्रयोग गर्नुहुन्छ । बा १९ च ७४९५ र ७४९६ नम्बरका गाडी आयोगका सदस्यद्वय डा.रामप्रसाद धिताल र रामेश्वर कलवारले चढ्नु हुन्छ । अर्का सदस्यद्वय भागीरथी ज्ञवाली भट्टराई र सचिव नुतन शर्माले भने सोही लटका गाडीलाई सरकारी नम्बर प्लेट राखेर चलाइ रहनु भएको छ । बा २० च १०५४ नम्बरको गाडी धनिको नाम विद्युत नियमन आयोग आइएमएस मोर्टस प्रालिबाट २०७६।९।१४ मा पास भएको छ । अन्य गाडीमा पनि सोही व्यहोरा रहेको छ ।
आयोगले प्रयोग गर्ने गाडीहरु नेपाल सरकारको मान्यता अनुसार सेतो प्लेटमा संचालन हुनु पर्ने हो । जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएका सरकारी सवारी साधन सरकारी प्रयोजनका लागि नै हो । यसरी सरकारी गाडीलाई निजीको रुपमा प्रयोग गर्नु भनेको दुरुपयोग हो । सरकारी गाडीलाई सार्वजनिक विदाको दिनमा चलाउनु पर्ने अवस्था आएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट के का लागि र कहाँसम्म जाने हो सम्पूर्ण विवरण खुलाएर अनुमति लिनु पर्छ ।
यसले के देखाउँछ भने आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी चढ्दाको जिम्मेवारी बोध भन्दा निजी नम्बरको गाडी चढ्दाको सान प्यारो भएको त हैन । नत्र किन सरकारी सम्पतिमा ‘मामाको घोडा मेरो हिँहिँ’ हँ ?
हो, कुनै समय देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले द्वन्द्वकालको समयमा केही विशेष सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिहरुलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो कुनै समस्या देखिदैन । यसरी सरकारी गाडीलाई रातो प्लेट बनाएर चलाउदा अन्त, जन्त, घुमफिर र ससुराली जाँदासमेत प्रयोग गर्न सजिलो हुने हुनाले यसो गरिएको हो । सरकारी गाडीलाई रातो प्लेट बनाएर चढ्नुमा नत्र अरु कुनै कारण छैन ।